कारण या प्रश्नाचे स्वरूप आणि न्याय पाहण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर जर चार शहाणीं माणसें त्याचा विचार करतील तर त्यांना न्याय टाळतां येणार नाहीं अशी माझी मूळ भावना आहे. त्यानंतर या मध्यस्थ समितीपुढें विचारार्थ बाबी काय असाव्यात याबद्दल चर्चा सुरू झाली. म्हैसूर सरकारतर्फे असा आग्रह धरण्यांत आली कीं, या समितीनें जी चर्चा करावयाची ती गौण प्रश्नांसंबंधींच करावयाची आहे असें गृहीत धरून चर्चा केली पाहिजे. म्हणजे गाडी पुन्हा मूळपदावर गेली. आणि म्हणून त्यांना आम्हांला सांगावें लागें कीं, ही भूमिका आम्ही स्वीकारूं शकत नाहीं. वाटल्यास विचारार्थ बाबी न देतां या समितीनें चर्चा करावी आणि मार्ग सुचवावा असें मीं सांगितलें. कारण हा गौण प्रश्न आहे असें जोंपर्यंत म्हैसूर सरकार म्हणत नव्हतें तोंपर्यंत वाटेल त्या गोष्टीला माझी तयारी होती. म्हैसूर सरकारचीं दोन माणसें आणि मुंबई सरकारचीं दोन माणसें अशा चौघांनी या प्रश्नांची चर्चा करून आपला अहवाल भारत सरकारला सादर केल्यानंतर भारत सरकार त्याचा विचार करणार असेल तर त्याला माझी तयारी होती. आतां ज्या विभागीय मंडळापुढें हा प्रश्न आम्ही मांडणार होतो तें विभागीय मंडळ नवीन मुंबई राज्यविभाग विधेयकानुसार संपुष्टांत येणार आहे. त्याखेरीज मध्यंतरीं ज्या घटना घडल्या त्यामुळेंहि हा प्रश्न लोकांच्या पुढें मांडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आणि म्हणून हा ठराव मीं सभागृहापुढें मांडला आहे.

या एकंदर प्रश्नाच्या बाबतींत सरकारची जी भूमिका आहे ती भूमिका आणि ज्या तत्त्वांना धरून हा प्रश्न सोडविण्यांत यावा असें सरकारला वाटतें तीं तत्त्वें केंद्र सरकारकडे जो खलिता पाठविण्यांत आला आहे त्यामध्यें स्पष्ट करण्यांत आलीं आहेत. त्याचा सारांश या खलित्यांतील परिच्छेद ९ मध्यें देण्यात आला  आहे. तो असा : 'मुंबई व म्हैसूर राज्यांमधील सीमा मुख्यतः भाषिक तत्त्वावर ठरविण्यांत आली असल्यामुळें या सीमेवरील प्रदेशाच्या पुनर्रचनेसाठी (Readjustment) भाषिक एकसंधपणाचेंच तत्त्व मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारलें पाहिजे. यासंबंधीं योग्य ते अधिकार ज्यांच्याकडे सुपूर्द केले असतील त्यांनीं भाषिक अल्पसंख्याकांचा प्रश्न अत्यंत मामुली स्वरूपाचा राहील याच दृष्टीनें ही सीमा निश्चित करणें हें त्यांचें स्पष्ट कर्तव्य आहे. अशा प्रकारें सीमा निश्चित करण्यासाठीं, जिल्हा, तालुका किंवा सर्कल हा आधारभूत एकात्म घटक धरतां येणार नाहीं. म्हणून आवश्यक असेल तेव्हां लोकवस्तीचा प्राथमिक घटक जें खेडें त्यावरच अवलंबून राहण्याची शेवटीं आपली तयारी असली पाहिजे. कोणत्याहि प्रकारचे बेट किंवा भूपट्टा न राहतां केवळ संलग्न असणा-या प्रदेशापुरतीच ही सीमा निश्चित होऊं शकेल हें अगदीं उघड आहे. त्या त्या भागांतील बहुसंख्य लोक जी भाषा बोलतात तीच भाषा असणा-या राज्यांत त्यांचा समावेश व्हावा अशा प्रकारचें तत्त्व जरी सीमानिश्चित करतांना आपण गृहीत धरलें असलें तरी, एखाद्या विशिष्ट ठिकाणीं कांहीं पुरेशा सबळ कारणांमुळे त्याविरुद्ध जाण्याचा प्रसंग आला तर त्यासाठीं मुभा राहावी. अशा प्रकारच्या कारणांमध्यें भौगोलिक एकता, आर्थिक साहचर्य व शासनात्मक सौकर्य यांचा समावेश होतो.' या खलित्यांत ग्रथित केलेल्या तत्त्वांचा आणि भूमिकेचा हा सारांश आहे. आणि हा जो ठराव मीं या सभागृहापुढें मांडला आहे त्याच्या द्वारें, ज्या भूमिकेवर आणि तत्त्वांवर हा खलिता आधारलेला आहे त्या भूमिकेसाठी आणि तत्त्वांसाठीं मी या सभागृहाचा पाठिंबा मागत आहें.

मागें माझ्याकडे या प्रश्नांबाबत शिष्टमंडळ आलें होतें. तेव्हा हा प्रश्न कधीं सुटेल त्याची नक्की तारीख मला सांगतां येणार नाहीं असें मीं म्हटलें होतें. कारण साक्षात्कार झालेला किंवा भविष्यवादी असा कोणी मी नसून इतिहासाचा नीट अभ्यास करणारा एक विद्यार्थी मात्र मी आहें. तेव्हां अमूक एका तारखेपर्यंत अमूक एक गोष्ट होईल असें मी कसें सांगूं ? हा प्रश्न मला सुटला नाहीं, भारत सरकारलाहि सुटला नाहीं इतका तो ज्वलंत आणि जिवंत आहे आणि म्हणूनच तो सुटल्याशिवाय राहाणार नाहीं.

हें सांगत असतांना मला एका गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे. ह्या भावना व्यक्त करीत असतांना कानडी जनतेच्या संबंधी आमच्या मनांत कोणत्याहि प्रकारच्या विरोधी भावना नाहींत. श्री. जत्तींचा उल्लेख येथें करण्यांत आला असला तरी तो मित्रत्वाच्या भावनेनेंच करण्यांत आलेला आहे. निदान माझे आणि त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. हा ठराव मांडल्या नंतरहि मी हें सांगूं इच्छितों कीं, मुंबई सरकार आणि म्हैसूर सरकार या दोन सरकारांच्या इभ्रतीचा हा प्रश्न नसून ह्या दोन राज्यांतील कांहीं विभागांतील जनतेच्या मागणीचा आणि न्यायाचा हा प्रश्न आहे. ह्या भावनेनेंच ह्या प्रश्नाकडे आपण पाहिलें पाहिजे. म्हैसूर सरकारनेंहि ह्या दृष्टिनेंच ह्या प्रश्नाचा विचार करावा असें मी सांगूं इच्छितों.

ज्या हेतूनें आणि भावनेनें मीं हा प्रश्न या सभागृहांपुढें मांडला आहे तो हेतु आणि ती भावना लक्षांत घेऊन उपसूचनांचा आग्रह न धरतां हा ठराव सभागृहानें एकमतानें स्वीकारला तर हा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे. म्हणून सभागृह हा ठराव एकमतानें स्वीकारील अशी मी अपेक्षा करतो.

(विधानसभा : ११ मार्च १९६०)