मुंबई राज्यामध्यें जो अल्पसंख्य कानडी समाज आहे त्याच्या बाबतींत देखील याच धोरणाचा अवलंब करण्यास आम्ही तयार आहोंत. म्हैसूर राज्यांतील मराठी भाषिक या राज्यांत परत यावेत अशी जेव्हां आम्ही मागणी करतो तेव्हां या राज्यांतील कानडी भाषिक तितक्याच आनंदानें आणि मोकळ्या मनानें त्यांच्या राज्यांत परत जावेत अशीच आम्हीं त्यांच्यासंबंधीं भावना ठेवली आहे. हीच दृष्टि समोर ठेवून आम्हीं हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आमचा सेनापति दुस-या पक्षाला जाऊन मिळाला अशा त-हेचा उल्लेख येथें केला गेला. परंतु ज्यांनीं असा उल्लेख केला त्यांचें सेनापत्य करण्याचा प्रयत्न मीं कधीं केला नाहीं. मी त्यांचा सेनापति होऊं इच्छित नाहीं. मी सेनापति फक्त माझा आहें आणि ज्यांनी मला मानलें त्यांचा आहे. ज्यांचा मी सेनापति होऊं इच्छित नाहीं त्यांचें सेनापत्य करण्याचा प्रयत्न मी करणार नाहीं. माझ्या बुद्धीला जें पटेल आणि माझ्या भावनेला जें समजेल तें प्रामाणिकपणानें आणि मोकळेपणांनें करण्याचा व सांगण्याचा मी प्रयत्न करीन. आणि जी गोष्ट घडेल ती या सभागृहाला सांगण्यानें या प्रश्नांचे पाऊल पुढें पडणार आहे असें जेव्हां मला वाटेल, तेव्हां तशी ती सांगण्याचा, सभागृहाच्या नेतेपदाच्या जबाबदारीला अनुलक्षून मी जरूर प्रयत्न करीन. एवढीच गोष्ट मला या वेळी सांगणें शक्य आहे.

हें करीत असतांना, हा प्रश्न सुटण्यांच्या दृष्टीनें पुन्हा एकदां मी सर्वांना सबुरीचा सल्ला देऊं इच्छितों. हा एक पेशन्सचा खेळ आहे, असें आपण समजा. पेशन्सच्या खेळांत जो जास्त दम धरतो तोच बहुतेक अखेर जिंकतो. आम्ही तुरुंगांत असतांना असें म्हणत असूं कीं, जो जास्त दम खावयाला शिकतो तोच जास्त गम खाऊं शकतो. पुष्कळ वेळां कठीण समस्या सोडवितांना शांतपणें आपलें म्हणणें मांडण्याचा प्रयत्न करण्यानें प्रश्न सोडवावयाला मदत होते. अर्थात् त्यानें प्रश्न सुटतोच असें मी म्हणत नाहीं.

(विधानसभा : १५ एप्रिल १९५८)

हा महत्त्वाचा प्रश्न या सन्माननीय सभागृहापुढें ठरावरूपाने मांडण्याची जी आवश्यकता निर्माण झाली आहे त्या पाठीमागे ब-याच काळचा इतिहास आहे. त्याची हकिकत मी आज सभागृहासमोर मांडूं इच्छितों. १९५५ सालीं राज्यपुनर्रचनामंडळाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि तेव्हांपासून आजपर्यंत, सीमेचा हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या दृष्टीनें अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणून चर्चिला जात आहे. त्यासंबंधानें लोकसभेंत, या राज्याच्या उभय सभागृहात आणि बाहेरहि अनेक वेळां चर्चा झालेली आहे. त्याच चर्चेच्या आणि निष्कर्षित तत्त्वाच्या अनुरोधानें, राज्य-पुनर्रचनेनंतर जें राज्य अस्तित्वांत आलें त्यानें या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला. या सीमाप्रश्नाबाबत मुंबई आणि म्हैसूर या राज्यांनीं, या दोन राज्यांसाठीं जें विभागीय मंडळ तयार करण्यांत आलें होतें त्यांत चर्चा करावी, एवढेंच नव्हे तर अशी चर्चा करून तो प्रश्न सोडविणें त्यांचें कर्तव्य आहे, असें मानलें गेलें होतें.

१९५७ च्या जूनमध्यें या प्रश्नासंबंधीं मुंबई सरकारतर्फे एक निवेदन सादर करण्यांत आलें. आज या ठरावाच्या अनुरोधानें विभागीय मंडळापुढें या सरकारनें ज्या तत्त्वाचा आविष्कार करून आपले म्हणणें मांडलें होतें तें तत्त्व आणि आपण सादर केलेलें निवेदन सभागृहासमोर ठेवण्यांत आलें आहे, सभागृहाच्या स्वाधीन करण्यांत आलें आहे. यावरून हें निश्चित होईल कीं, या प्रश्नासंबंधानें या सरकारनें आपली भूमिका सर्वसामान्य तत्त्वावर आधारलेली आहे. अशा प्रकारें आपलें म्हणणें विभागीय मंडळापुढें मांडल्यानंतर ज्या कांहीं चर्चा झाल्या त्यांचा त्रोटक वृत्तान्त मी सभागृहाला सांगूं इच्छितों.

हें निवेदन सादर केल्यानंतर त्यावेळचे म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. निजलिंगप्पा यांच्याशीं पत्रव्यवहार सुरू झाला. त्या वेळीं, या सगळ्या प्रश्नांतून कारवारचा प्रश्न सोडून द्या, बेळगांवचा प्रश्न सोडून द्या, निपाणीचा प्रश्न सोडून द्या आणि बाकीच्या प्रश्नांसंबंधी आपण ६० टक्के लोकवस्तीचें प्रमाण धरून विचार करूं, अशी श्री. निजलिंगप्पा यांनीं सूचना केली. ही गोष्ट या सरकारला स्वीकारतां येणें शक्यच नव्हतें आणि त्याप्रमाणें या संबंधांतील आपली भूमिका सुस्पष्ट शब्दांत या सरकारनें म्हैसूर सरकारला कळविली. एवढें कळविल्यानंतर स्वस्थ बसून हा प्रश्न तेथेंच सोडून देणें तर शक्य नव्हतें आणि तसा सोडून देण्यासारखा तो प्रश्नहि नव्हता. या प्रश्नाची कांहींतरी तड लावणें निकडीचें होतें, आणि म्हणून त्याचा पाठपुरावा करण्याची या सरकारला आवश्यकता वाटली.