या संबंधांत एक गोष्ट मी प्रामुख्यानें सभागृहाला सांगू इच्छितों. प्रश्न सुटण्यामध्यें मूळ अडचण अशी आहे कीं, म्हैसूर सरकारला या सीमा-प्रश्नासंबंधानें फारसा जिव्हाळा वाटत नाहीं. कारण १९५६ सालीं भारतांतील राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर म्हैसूर राज्याला न्यायानें जें मिळावयास हवें होतें त्यापेक्षां दहा टक्के जास्तच मिळालेलें आहे. म्हैसूर राज्याची मागणी केवळ शंभरच नव्हे तर एकशेंदहा टक्क्यानें पूर्ण झालेली आहे. स्वाभाविकपणें, हा जो वादग्रस्त प्रश्न आहे तो सुटला पाहिजे हें मान्य करणें म्हैसूर सरकारला हिताचें वाटलें. त्याचप्रमाणें या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासंबंधानें त्या सरकारला फारसा जिव्हाळा वाटला नाहीं, वाटत नाहीं ही गोष्ट खरी आहे. परंतु या सरकारची परिस्थिति तशी नाहीं. या सरकारचे हितसंबंध या प्रश्नांत गुंतलेले असल्यामुळें हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिनें सगळे प्रयत्न या सरकारला करावयाचे होते व करावयाचे आहेत. पण हा प्रश्न समझोत्याच्या वातावरणांत, विधायक प्रयत्नांच्या साहाय्यानें सुटावा अशी या सरकारची इच्छा आहे.

परंतु कोणताहि प्रश्न समझोत्याच्या वातावरणांत, कटुतेची भावना निर्माण न होतां सुटण्यासाठीं, त्या प्रश्नांशीं संबंधित असणा-या दोन्ही बाजूंना त्या प्रश्नासंबंधाने जिव्हाळा असावा लागतो, तो प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे अशी निकड असावी लागते. परंतु या प्रश्नांसंबंधानें दुर्दैवानें तशी परिस्थिति नाहीं. एवढेंच नव्हे तर हा प्रश्न लवकर सुटल्यास त्यामुळें एका बाजूला अडचणी वाढण्याचा संभव आहे. अशा परिस्थितींत सर्व बाजूंनीं समतोलपणें विचार करून या सरकारला मार्ग काढावयाचा होता. त्यामुळें, म्हैसूर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. निजलिंगप्पा यांनीं मीं आत्तांच सांगितल्याप्रमाणें जेव्हां उत्तर दिलें, त्या वेळीं स्वाभिमानाची पहिली प्रतिक्रिया अशी झाली कीं, आता यापुढें चर्चा करण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं, चर्चा करतां कामा नये. परंतु असें म्हणून भागण्यासारखें नव्हतें. प्रश्न तर सोडवावयाचा होता. म्हणून श्री. निजलिंगप्पा यांच्याशीं मुंबईत झालेल्या चर्चेतून जेव्हां कांहीं निष्पन्न झालें नाहीं तेव्हां या सरकारनें असा विचार केला कीं, दोन्ही राज्यांच्या मुख्य मंत्र्यांनी आपसांत चर्चा करण्यापेक्षां दोन्ही राज्याच्या मुख्य चिटणींसांनीं या प्रश्नासंबंधानें आपसांत चर्चा करावी. त्याप्रमाणें मुंबई राज्याचे त्यावेळचे मुख्य चिटणीस श्री. पंजाबी यांना, म्हैसूर राज्याच्या मुख्य चिटणीसांशीं चर्चा करण्याकरितां मीं बंगलोरला पाठविले. परंतु त्या चर्चेतूनहि कांहीं निष्पन्न झालें नाहीं.

ही चर्चा १९५८ च्या मे महिन्यांत झाली. त्यानंतर म्हैसूर सरकारच्या मंत्रिमंडळांत फेरबदल झाला आणि श्री. निजलिंगप्पा यांच्या जागीं श्री. जत्ती हे म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. साहजिकच या प्रश्नासंबंधीं श्री. जत्ती यांच्याशीं चर्चा करणें प्राप्त होतें. या संबंधांत प्रथम मी सभागृहाला ही गोष्ट सांगू इच्छितों की, मुंबई आणि म्हैसूर या दोन राज्यांच्या सीमेसंबंधींचा वाद हा एक गौण प्रश्न आहे, किरकोळ प्रश्न आहे अशी श्री. जत्ती यांची भूमिका आहे. श्री. जत्ती यांच्याशीं ८ जुलै १९५८ रोजीं सीमाप्रश्नासंबंधानें माझी प्रथमतः चर्चा झाली. आमची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या पांच मिनिटांच्या आंतच श्री. जत्ती यांनी सांगून टाकलें कीं, तुम्ही निपाणी घ्या आणि हा प्रश्न सोडवून टाका. श्री. जत्ती यांच्या पूर्वी मुख्यमंत्री असणारे श्री. निजलिंगप्पा यांची तर तेवढेंहि द्यावयाची तयारी नव्हती. परंतु श्री. जत्ती यांनीं निपाणी देतों असें म्हणण्याचा उदारपणा तरी दाखविला. अर्थात ही गोष्ट मला पटणें शक्यच नव्हतें. मीं त्यांना स्पष्ट सांगितले कीं, माझ्या सरकारतर्फे मी तुमच्याकडे कांहीं गांवांची भिक्षा मागत नाहीं. न्यायानें आणि सर्वमान्य अशा तत्त्वांना धरून जो कांहीं प्रदेश मुंबई राज्यांत समाविष्ट व्हावयाचा असेल तो घेण्यास आणि त्याच न्यायानें जो प्रदेश म्हैसूर राज्यांत जावयाचा असेल तो देण्यास मी या ठिकाणीं आलेलों आहे. तत्त्वाला आणि न्यायाला धरून जीं गांवें अथवा जो भाग म्हैसूर राज्यांत जावयास हवा असेल तो तुम्ही घ्या. इतकें बोलणें झाल्यानंतर आमची ती चर्चा संपली.

याप्रमाणें १९५८ सालीं झालेल्या या चर्चेवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली कीं, हा प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतींत आमच्या दोघांचा दृष्टिकोन सारखा नसल्यामुळें हा प्रश्न विभागीय मंडळाकडे सोंपविला पाहिजे. मीं सुरुवातीलाच सांगितलें कीं या प्रश्नांसंबंधानें म्हैसूर सरकारला फारसा जिव्हाळा नाहीं, हा प्रश्न सुटला पाहिजे अशी निकड किंवा गरज नाहीं. कारण त्या सरकारचे हितसंबंध या प्रश्नांत गुंतलेले नाहींत अशी परिस्थिति आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची निकड आणि गरज या सरकारला आहे.