नव्या जीवनाची साधनशक्ति

आज एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल या सभागृहासमोर चर्चेसाठीं ठेवतांना मला आणि माझ्या सरकारला एक प्रकारचें मानसिक समाधान वाटत आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर ज्या कांहीं प्रमुख प्रश्नांची जबाबदारी या सरकारनें स्वीकारली त्यांत लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या प्रश्नाचा अंतर्भाव होतो. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर दोनचार आठवड्यांतच या प्रश्नांची सरकारनें चर्चा सुरू केली व या कामासाठीं एक समिति स्थापन केली. माननीय महसूलमंत्री श्री. वसंतराव नाईक या समितीचे अध्यक्ष होते. आणि ग्रामीण विकास मंत्री श्री. गाढे, शिक्षणमंत्री श्री. बाळासाहेब देसाई, सरकारच्या अर्थखात्याचे सचिव श्री. यार्दी, सरकारच्या सहकार व ग्रामीण विकास खात्याचे सचिव व डेव्हलपमेंट कमिशनर श्री. साठे, पुणें विभागाचे कमिशनर श्री. मोहिते हे सदस्य होते. डेप्युटी डेव्हलपमेंट कमिशनर श्री. पी. जी. साळवी यांनीं समितीचे सचिव म्हणून काम पाहिलें. या समितीनें या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची गेले पाचसहा महिने फार बारकाईनें छाननी व तपासणी केली आणि या प्रश्नाशीं संबंधित असणा-या सर्व उपप्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून अत्यंत महत्त्वाचे निष्कर्ष असतील असा हा अहवाल सरकारला सादर केला. आभार मानले पाहिजेत म्हणून औपचारिकपणें मी या समितीचे आभार मानतों आहें असें नव्हे, तर या समितीच्या सदस्यांनी ज्या व्यासंगी बुद्धीनें आणि कर्तव्यबुद्धीने या प्रश्नाचा खोल व सूक्ष्म अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला त्याबद्दल या सभागृहाचा नेता या नात्यानें मी त्यांना धन्यवाद देतों, आणि त्यांचे मनापासून आभार मानतों.

या अहवालांत जीं मतें मांडलेली आहेत आणि ज्या योजना सुचविण्यांत आल्या आहेत त्यांच्यासंबंधानें या सभागृहाचें काय मत आहे ते अजमाविण्याकरितांच ही चर्चा घडवून आणण्यांत येत असल्यामुळें या अहवालाच्या गुणावगुणांसंबंधानें मी आतांच बोलणें युक्त ठरणार नाहीं. या सभागृहांत आणि सभागृहाच्या बाहेरहि या महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधीं चर्चा झाल्यावर, जें लोकमत व्यक्त होईल तें लक्षांत घेऊनच सरकारला त्यासंबंधीं अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आणि म्हणून या अहवालाच्या गुणावगुणांसंबंधानें, त्यांत व्यक्त करण्यांत आलेल्या मतांसंबंधानें आणि त्यांत मांडलेल्या योजनांसंबंधानें या सरकारनें अद्याप कांहींहि मत बनविलेलें नाहीं. अर्थात् विकेंद्रीकरणाचें मूळ तत्त्व या सरकारनें स्वीकारलेलें आहे यांत शंका नाहीं. पक्षीय दृष्टिकोनांतून या प्रश्नावर चर्चा व्हावी अशी या सरकारची इच्छा नाहीं. मी ज्या पक्षाचा नेता आहें त्या पक्षाच्या सदस्यांना या प्रश्नावर आपलें मत व्यक्त करण्याची पूर्ण मोकळीक आहे. पक्षाचें असें कोणतेंहि बंधन या चर्चेच्या वेळीं त्यांच्यावर घालण्यांत आलेलें नाहीं. विकेंद्रीकरणाचें जें मूळ तत्त्व या सरकारनें स्वीकारलेलें आहे, त्याच्या प्रकाशांत विकेंद्रीकरणाची आपली योजना कोणत्या स्वरूपाची असावी यासंबंधीं खुली चर्चा या ठिकाणीं व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. मला अशी आशा आणि खात्री आहे कीं, या सभागृहांतील सगळ्या पक्षांचे मान्यवर नेते आणि सदस्य याच दृष्टीनें व याच भूमिकेवरून या प्रश्नाची चर्चा करतील. हा प्राथमिक खुलासा झाला.

एकदोन प्रमुख गोष्टींबद्दल मी जरूर बोलूं इच्छितों. लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा निर्णय ज्या आमच्या पक्षानें घेतला आहे त्या पक्षातर्फे मी बोलत आहें. परंतु हा निर्णय कोणत्याहि पक्षानें घेतलेला असो, एका प्रमुख गोष्टीचा आपणांस, विचार करावयास पाहिजे. ती गोष्ट म्हणजे लोकशाही तत्त्वाबरोबर ज्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांचा आमच्या देशाच्या संविधानांत उल्लेख केलेला आहे तीं उद्दिष्टें आपण स्वीकारलीं आहेत. या  सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांचा स्वीकार केल्यानंतर, लोकशाहीचें संघटनात्मक स्वरूप कसें असावें हा एक अनुभवाचा प्रश्न आहे. परंतु लोकशाहीचा विचार आणि आचार यांचा मेळ घालण्याचा या देशांत प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या घटनेंत लोकशाहीचें मूलभूत तत्त्व आपण स्वीकारलें असलें तरी जें नवीन समाजसूत्र आपणांला निर्माण करावयाचें आहे तें सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचें व्हावें म्हणून त्याला लोकशाही स्वरूप कसें देतां येईल या दृष्टीनें प्रयत्न होणें अत्यावश्यक आहे.