परंतु झालेल्या वाटाघाटींच्या फलनिष्पत्तीवरून या सरकारला हें कळून चुकलें कीं, या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीं चर्चा करून हा प्रश्न सुटणार नाहीं. परिस्थिति काय होती हें, ज्यांना ज्यांना म्हणून या प्रश्नाबद्दल जिव्हाळा आहे, त्यांनीं त्यांनीं नीट समजून घेतले पाहिजे आणि म्हणूनच शक्य तितक्या विस्तारानें मीं या प्रश्नाची पूर्वपीठिका सांगितली. या प्रश्नानें काय काय वळणें घेतली त्याचा हा आजपर्यंतचा इतिहास आहें. जेव्हां श्री. जत्ती असें म्हणतात कीं हा प्रश्न गौण आहे असें समजून चर्चा करा, तेव्हां त्याचा अर्थ हाच कीं, ही मागणी मुंबई सरकारने सोडून द्यावी. या गोष्टीला मुंबई सरकार आणि मी कधींहि मान्यता देऊं शकणार नाहीं. हा प्रश्न गौण आहे हे आम्हाला मुळींच मान्य नाहीं. हा प्रश्न आम्हांला न्यायाने आणि समजुतीच्या वातावरणांत सोडवावयाचा आहे आणि तसा तो सुटेल अशी आम्हांला आशा आहे. अमुक इतक्या अवधीच्या आंत तो सुटेल अशी खात्री देण्याकरितां मी हा ठराव घेऊन आपल्यासमोर उभा राहिलेला नाहीं. हा प्रश्न सोडविण्याची आणि तो न्यायानें सोडविण्याची इच्छा मात्र प्रखर आहे. परंतु तो केव्हां सुटेल हें सांगणें मी इतिहासाच्या स्वाधीन करणार आहें. अर्थात् इतिहास हा मनुष्य आपल्या कर्तृत्वानें घडवीत असतो हें मला मान्य आहे. परंतु तें कर्तृत्व विधायक असावें लागतें एवढीच उपसूचना मी त्याला सुचवितों.

या प्रश्नाची पार्श्वभूमि मीं थोडक्यांत सभागृहासमोर ठेवली आहे. या प्रस्तावाच्या द्वारें हा प्रश्न आज या सभागृहांत उपस्थित करण्याचें कारण प्रस्तावांतच स्पष्ट करण्यांत आलेलें आहे. मुंबई राज्याची पुनर्रचना करण्याचा प्रश्न आज पुन्हा एकदां निर्माण झालेला आहे. तेव्हां या वेळेला मुंबई राज्याच्या दक्षिण सीमेवरील वादग्रस्त भागासंबंधींचा हा प्रश्न जर सुटला तर एका फार मोठ्या जनसमूहाला न्याय मिळाल्याचे समाधान लाभणार आहे. आणि म्हणून या वेळेला हा प्रश्न सुटावा अशी माझ्या मनाची अपेक्षा आहे, इच्छा आहे. या प्रश्नासंबंधानें गेल्या दीड वर्षांत जें वातावरण या राज्यांत निर्माण झालें आहे तें भारत सरकारपुढें येणे आवश्यक आहे या हेतूनें मीं हा ठराव आणलेला आहे.

माझी स्वतःची भावना अशी आहे कीं, या प्रश्नाची कोंडी-स्टेलमेट-होतां उपयोगाचें नाहीं. कोठें तरी हा प्रश्न मोकळा ठेवला पाहिजे, त्याची सोडवणूक करण्यास वाव ठेवला पाहिजे, त्याचा सारखा पाठपुरावा केला पाहिजे अशी परिस्थिति आहे. हा प्रश्न लवादाकडे सोंपवावा अशीहि एक अनौपचारिक सूचना समोर आली होती आणि लवादापुढें प्रश्न नेण्यांतील धोका पत्करूनहि मीं लवाद नेमण्याच्या तत्त्वाला मान्यता दिली होती. अर्थात् पाटसकर निवाड्याप्रमाणेच या प्रश्नाचा उलगडा करण्यांत यावा अशीच भूमिका या सरकारतर्फे लवादापुढें मांडण्यांत आली असती. खुद्द पाटसकर निवाडा हाच एक लवादानें दिलेला निकाल आहे आणि म्हणून लवादाची सूचना मीं तत्त्वरूपाने स्वीकारली होती. परंतु दुस-या बाजूतर्फे तिला नकार देण्यांत आला.

त्यानंतर भारत सरकारनें म्हैसूर आणि मुंबई सरकारांना अशी एक सूचना केली कीं, दोन्ही बाजूचे दोन दोन सदस्य असणारी एक मध्यस्थ समिति-मीडिएशन कमिटी-निर्माण करावी व तिच्या मार्फत हा प्रश्न सोडवावा. कोणत्याहि प्रकारें कां होईना, परंतु हा प्रश्न सुटावा अशी माझी इच्छा असल्यामुळें मीं मध्यस्थांची समिति नेमण्याची सूचना स्वीकारली. या राज्यातर्फे दोन नांवें सुचवावयाचीं होतीं. मीं असा विचार केला कीं, हा प्रश्न सोडविण्याकरितां ज्या पाटसकर निवाड्याचा आधार घेतला जावा असा आमचा आग्रह आहे तो निवाडा देणा-या श्री. पाटसकर यांचेंच नांव मी मध्यस्थ म्हणून कां सुचवूं नये? तेव्हां श्री. पाटसकर यांचें नांव मीं सुचविलें. आणि ते एका राज्याचे गव्हर्नर असतांनाहि भारत सरकारच्या परवानगीनें त्यांनीं मध्यस्थाचें काम करण्याचें कबूल केलें. म्हैसूर सरकारतर्फेहि दोन नांवें सुचविण्यांत आलीं. आजपर्यंतची ही परिस्थिति आहे. आतां या समितीनें करावयाचें काय हा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीला अशी कल्पना होती कीं, त्यांनीं विभागीय मंडळापुढें अहवाल सादर करावा. परंतु म्हैसूर सरकारकडून असें सुचविण्यांत आलें कीं, या समितीच्या सभासदांनी आपापल्या सरकारच्याच मुख्य मंत्र्यांकडे अहवाल सादर करावा. माझी स्वतःची त्यालाहि तयारी होती.