हा प्रश्न सुटण्यांत दिरंगाई होत आहे असा विरोधी पक्षांकडून आरोप करण्यांत आला. परंतु दिरंगाई न होतां दुस-या कोणत्या मार्गानें हा प्रश्न सुटूं शकेल हें त्यांनीं सांगावयास पाहिजे होतें. ह्या बाबतींत चळवळ केली पाहिजे असें सांगण्यांत आलें. पण तो आमचा मार्ग नाहीं. मी ह्या शासनाचा प्रमुख असतांना दुस-या शासनाच्या विरुद्ध चळवळ करावी म्हणजे दोन राज्यांमध्यें लढाई करावी, हें मान्य करणें कठीण आहे. उलट असें बोललें जातें कीं परकीयांचें आक्रमण होतें तेथेंहि लढाई करूं नये. कम्युनिझम हा कधीं आक्रमक होऊं शकत नाहीं असे या लोकांचें म्हणणें आहे. मग हिंदुस्तानमध्यें हा धोका कां पत्करावा ? आम्ही सर्व एकाच देशाचे नागरिक आहोंत आणि एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून भारताच्या स्वातंत्र्यासाठीं लढलों आहोंत. त्यांच्यात आणि आमच्यांत एका प्रश्नाबद्दल मतभेद आहे. त्या बाबतींत ते विचार करण्यास प्रथम तयार नव्हते, पण आतां ते विचार करण्यास तयार झाले आहेत. तेव्हां त्यांची प्रक्रिया उत्तेजित करण्याऐवजीं दांडगाई करा किंवा लढा करा, हें म्हणणें बरोबर होणार नाहीं. मला बेळगांवहून कांहीं माणसांची आजहि रागाचीं पत्रें येतात. या बाबतींत दिरंगाई होते असें त्यांनीं म्हटलें तर मी समजूं शकतों. परंतु राजकीय नेते दिरंगाई होते असें म्हणतात तेव्हा त्यांच्यावर जिम्मेदारी येते. हा जो प्रश्न आहे तो दोन राज्यांमधील प्रश्न आहे. आपल्याला माहीत आहे कीं, दोन राज्यांमध्यें ज्या वेळीं मतभेदाचा प्रश्न निर्माण होतो त्या वेळी अंतिम शक्ती कोणती वापरावयाची हा धोरणाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी कांही तरी तत्त्व निश्चित केलें पाहिजे. आम्हीच फक्त तत्त्वानें काम करतों आणि तत्त्वानें वागण्याचें काम दुस-या बाजूनें होत नाहीं, असें म्हणावयाचें कांही कारण नाहीं. तत्त्वाप्रमाणें वागतांना दोन राज्यांमध्यें जे प्रश्न निर्माण होतात ते समझोत्यानें, तडजोडीनें किंवा जास्तींत जास्त न्यायालयामार्फत सोडविणें हाच मार्ग आहे.

(विधानसभा : ७ फेब्रुवारी १९६१)

सन्माननीय सभासदांनीं ज्या आग्रहानें आपले विचार मांडले तो आग्रह मी समजूं शकतों. त्यांच्या या बाबतींतील भावना मी समजूं शकतों. पण एका सन्माननीय सभासदांनी जो वाकड्या बोटाचा सिद्धांत सांगितला त्याच्याशीं मी सहमत होऊं शकत नाहीं. आम्हांला कोणाच्या बरणींत बोट घालावयाचें नाहीं, तर आम्हांला आमची बरणीच परत घ्यावयाची आहे. आम्हांला कोणाकडे वाकडे बोट करावयाचें नाहीं कीं वाकडी नजर टाकावयाची नाहीं. आम्हांला सगळें न्यायानें आणि सरळपणानें करावयाचें आहे. चळवळीची निंदा करण्यांत येते असें म्हटलें जातें. मला चळवळीची निंदा करावयाची नाहीं. परंतु हा एक विश्वासाचा प्रश्न आहे. चळवळीनें हा प्रश्न सुटणार नाहीं असा माझा विश्वास असेल तर तसें सांगण्याचा मला जरूर अधिकार आहे. आणि हा प्रश्न चळवळीनें सुटणार नाहीं असा माझा विश्वास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीची परिस्थिति वेगळी होती. हा सीमेचा जो प्रश्न आहे तो वेगळा आहे.

राजिनाम्याच्या गोष्टी करणारांनीं नीट विचार केलेला नाहीं असें मी म्हणतों. राजिनाम्याचा मार्ग आपला आहे, तो आपण जरूर स्वीकारावा. मला राजिनामा द्यावयाचा असेल त्या वेळीं मी इतरांचा सल्ला घेणार नाहीं. महाराष्ट्र राज्याचा कारभार आम्हीं अंगावर घेतला आहे तो राज्य चालविण्यासाठीं घेतला आहे, पळून जाण्यासाठीं नाहीं. बेळगांवचा एक प्रश्न सोडविण्यासाठीं बाकीचे प्रश्न सोडून देऊन चालणार नाहीं. तुम्हीं असा सल्ला दिला आणि मीं तो ऐकला तर त्यामध्यें शहाणपणा कोठेंच दिसणार नाहीं. या राजिनाम्याच्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्यें आतां जुन्या झाल्या आहेत. या सर्वांतून तुम्ही-आम्ही चांगले तावून सुलाखून बाहेर पडलों आहोंत. आमचे जे विचार आहेत ते आम्ही प्रामाणिकपणें जनतेसमोर ठेवले पाहिजेत. जी गोष्ट सरकारला झेपणार नाहीं, जी गोष्ट करणें सरकारला शक्य नाहीं, त्या गोष्टीबद्दल खोटी आशा या सरकारनें दिलेली नाहीं. जनतेचा जो कौल येईल तो कौल स्वीकारावा अशी नम्र भूमिका या राज्य सरकारची आहे. जनतेचा येणारा निर्णय आनंदानें स्वीकारण्याची या सरकारची तयारी आहे. या बाबतींत कोणतीहि खळखळ आम्ही करणार नाहीं. परंतु आमच्या ज्या मर्यादा आहेत त्या ओळखून काय करतां येईल तें जनतेसमोर स्पष्टपणें ठेवण्याची भूमिका आहे. मी असा सेनापति नाहीं कीं आपल्या मर्यादा न ओळखतां सैन्याला भलत्या ठिकाणी घेऊन जाईन.

मी मागें युद्धाच्या काळांत एक व्यंगचित्र पाहिलें होतें. कोणाबद्दलचे होतें तें मी सांगत नाहीं. या व्यंगचित्रामध्यें जो प्रमुख आहे त्यानें सैन्याला ''क्विक मार्च'' म्हणून ऑर्डर केली. त्याप्रमाणें सैन्य चालूं लागलें. आणि प्रवास करीत करीत तें समोर असलेल्या एका कड्यापर्यंत पोहोचलें. एका माणसानें त्या प्रमुखाला सांगितलें, ''सैन्य कड्यापर्यंत पोहोंचलें आहे, आतां पुढची ऑर्डर द्या.'' त्या प्रमुखानें ऑर्डर दिली, ''गुड बाय.'' आपले सैनिक कोणत्या तरी खड्ड्यांत जाऊन पडण्यासाठीं ''गुड बाय'' ऑर्डर देणारा मी सेनापति नाहीं. मला जनतेचे प्रश्न सोडवावयाचे आहेत. जेथपर्यंत जाणें शक्य असेल तेवढ्याच मर्यादेपर्यंत जाण्याचा मार्ग मला स्वीकारला पाहिजे. सीमा-प्रश्नासंबंधीं माझ्या या मर्यादा ओळखून मला असें सांगावयाचें आहे कीं हा प्रश्न एकमेकांच्या विचारानेंच सुटेल. अर्थात् थोडासा वाद करावा लागेल. परंतु आम्ही श्री. हरिभाऊ पाटसकर यांच्यासारख्या अनुभवी माणसाच्या हातांत हा प्रश्न सोपविल्यानंतर आणि एका राज्याचे राज्यपाल असूनहि त्यांनी जी भूमिका पत्करली आहे ती पाहिल्यानंतर त्यांना त्यांच्या कामांत मदत मिळेल असें आपण वागलें पाहिजे, अशी माझी भावना आहे. या प्रश्नाबाबत दिरंगाई होत आहे, त्यासाठीं चळवळच केली पाहिजे, अशा प्रकारच्या घोषणा राजकीय व्यासपीठावरून किंवा सभांतून केल्या म्हणजे त्या करणारांच्या पोटींच हा प्रश्न सोडविण्याची तिडीक आहे असें म्हणतां येत नाहीं. आणि म्हणून या प्रश्नाबाबत व्यवहार्य विचार या ठिकाणीं मांडले गेले नाहींत अशी दुःखाची भावना मनांत आल्याशिवाय राहत नाहीं.

(विधानपरिषद : १६ फेब्रुवारी १९६१)