या प्रश्नाच्या कोंडींतून मार्ग काढण्यासाठीं राज्ययंत्रणेपासून अलिप्त असणा-या चौघा सदस्यांची समिति आतां नेमण्यांत आली आहे. आमच्या मागण्या काय आहेत, त्यांच्या मागण्या काय आहेत याचा विचार करून वस्तुस्थितिनिष्ठ दृष्टिकोनांतून या प्रश्नाकडे या समितीला पाहतां येईल. चौघा सदस्यांच्या समितीची स्थापना झाल्यामुळें या प्रश्नाची जी निरगांठ झाली होती ती सुरगांठ होण्यास सुरुवात झाली आहे, असें म्हणावयास निदान मला तरी हरकत वाटत नाहीं. कोणी कांहीं म्हणो, पण माझी स्वतःची खात्री आहे कीं हा प्रश्न सुटेल तर याच मार्गानें सुटेल. त्याकरितां इतर अन्य मार्ग नाहींत. या मार्गाला कोणी वाईट म्हणो वा चांगलें म्हणो, परंतु माझा विश्वास त्यामुळें कमी होणार नाहीं वा वाढणार नाहीं. सुरगांठ होण्याची ही सुरुवात आहे. परंतु पुढें काय होईल, कोणती स्थिति निर्माण होईल, समितीचा निर्णय काय होईल असले प्रश्न विचारणें म्हणजे भविष्य विचारण्याचाच प्रकार आहे.

माझे कांहीं विरोधी पक्षीय मित्र मला विचारतात कीं, हें सर्व संपणार कधी ? खरें म्हणजे लोकमताची सांगड घालण्याचा हा प्रश्न आहे. या राज्यांत आणि त्या राज्यांत, दोन्ही बाजूंना या प्रश्नासंबंधीं जें परस्परविरोधी लोकमत निर्माण झालेलें आहे त्या लोकमतांतील विरोध आम्हांला नाहींसा करावयाचा आहे, दोन्ही लोकमतांची सांगड घालावयाची आहे. परस्पर कटुता नष्ट करून हा प्रश्न खेळीमेळीच्या वातावरणांत सोडविण्याकरितां योग्य ती पार्श्वभूमि आम्हांला निर्माण करावयाची आहे. सीमेसंबंधींच्या प्रश्नाचें स्वरूप इतर प्रश्नांपेक्षां कांहीसें वेगळें असतें. ज्या दोन राज्यांत हा प्रश्न निर्माण होतो त्या दोन्ही राज्यांतील जनतेच्या भावना परस्परविरोधी दृष्टिकोनांत या प्रश्नावर विभागलेल्या असतात. कोणा एका पक्षाचीच ही परिस्थिति असते असें नसून सर्वच पक्षांची ही परिस्थिति असते. सीमेच्या प्रश्नासंबंधानें ज्याला ''हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल स्प्लिट'' असें इंग्रजींत म्हणतां येईल असें वातावरण दोन्ही राज्यांत निर्माण झालेलें असतें. काँग्रेस पक्षाचें सरकार या राज्यांत आणि त्याच पक्षाचें सरकार म्हैसूर राज्यांत असतांनाहि दोन्ही सरकारांत मतभेद निर्माण व्हावा याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलें जातें. परंतु दोन्ही राज्यांत काँग्रेस पक्षाशिवाय जे इतर पक्ष आहेंत त्यांच्यांत तरी या प्रश्नावर एकमत आहे काय ? मुळीचं नाहीं. या राज्यांतील कम्युनिस्ट आणि त्या राज्यांतील कम्युनिस्ट, या राज्यांतील प्रजासमाजवादी आणि त्या राज्यांतील प्रजासमाजवादी, या राज्यांतील जनसंघीय आणि त्या राज्यांतील जनसंघीय, या राज्यांतील हिंदुमहासभावादी आणि त्या राज्यांतील हिंदुमहासभावादी, या सर्व पक्षांत या प्रश्नावर मतभेद आहेत. मीं मघाशीं सांगितल्याप्रमाणें एक प्रकारचें ''हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल स्प्लिट'' या प्रश्नावर तयार होत आहे.

हें जें लोकमत तयार झालेलें आहे अथवा होत आहे त्यांत जास्त संघर्ष कसा निर्माण होईल असा प्रयत्न करण्याऐवजीं त्यांत एकवाक्यता कशी येईल यासाठीच प्रयत्न करणें फार जरुरीचें आहे. मी एक व्यवहारी मनुष्य आहें आणि याच दृष्टिकोनांतून माझ्यापुढें असणा-या प्रश्नांचा मी विचार करतों. आमच्यापुढे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यांतून आम्हांला मार्ग काढावयाचा आहे. हा प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतींत या शासनानें जो मार्ग अनुसरला आहे त्याखेरीज अन्य कोणत्याहि मार्गानें जाऊन हा प्रश्न सुटणार नाहीं, सुटणार नाहीं, सुटणार नाहीं, असें मी त्रिवार म्हणतों. इतर मार्गांनी हा प्रश्न सुटेल असें म्हणणारे स्वतःची फसवणूक करीत आहेत; आणि जनतेची फसवणूक करीत आहेत आणि सर्वांत जास्त फसवणूक सीमा भागांतील जनतेची करीत आहेत. सीमा भागांतील जनतेची परिस्थिति मी ओळखतों. जर माझा आवाज सीमा भागांतील जनतेपर्यंत पोंचणार असेल तर मी त्यांना विश्वासानें सांगूं इच्छितों कीं महाराष्ट्राचें शासन हा प्रश्न सोडविण्याकरितां जो मार्ग अनुसरीत आहे त्याच मार्गांने हा प्रश्न सुटेल. मला अर्थातच कल्पना आहे कीं, केवळ आम्हीं येथें भाषणें करण्यानें त्यांना समाधान मिळणार नाहीं. कारण त्यांना प्रत्यक्ष भोगावें लागत आहे, त्यांच्या सहनशीलतेची पराकाष्ठा झालेली आहे. परंतु नुसत्या भावनेच्या आहारीं जाऊनहि हा प्रश्न सुटणार नाहीं. तो सोडविण्याकरितां आम्हांला विचाराचा आश्रय घेतला पाहिजे. आणि म्हणूनच सर्व गोष्टी स्पष्टपणें सांगणें माझें कर्तव्य आहे. काळाच्या पुढें आम्ही कांहीं धावूं शकत नाहीं. म्हणूनच पुढें काय स्थिति येईल हें सांगणें अशक्य आहे. परंतु माझी प्रामाणिक भूमिका महाराष्ट्रांतील जनतेपुढें, सीमा भागांतील जनतेपुढें आणि या सन्माननीय सभागृहापुढें ठेवणें माझे कर्तव्य आहे. मला प्रामाणिकपणें वाटतें कीं, राजिनामे देणें अथवा सत्याग्रह करणें हे मार्ग श्रेयस्कर नाहींत त्यांना राजकीय पक्षांतील स्पर्धेचे स्वरूप येईल.

(विधानसभा : १३ जुलै १९६०)