सीमा प्रश्न

मुंबई राज्याच्या निर्मितीनंतर या राज्याच्या दक्षिण आणि कांहीं अंशीं पूर्व भागामध्यें सीमेचा प्रश्न निर्माण झाला. सीमेचा हा प्रश्न कोणत्या तत्त्वावर सोडवावा हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या बाबतींत आपली बाजू मांडण्याच्या दृष्टीनें या सरकारनें कांहीं तत्त्वें निश्चित केलीं आहेत. त्यांपैकी पहिलें तत्त्व सलगपणा म्हणजे ज्याला इंग्रजींत आपण 'काँटिग्युइटी' म्हणतों तें असून दुसरें तत्त्व बहुमत व सर्वसामान्य जनमत हें आहे. आणि तिसरें तत्त्व म्हणजे भाषेच्या दृष्टीनें लोकसंख्येचा जास्तींत जास्त व्यवहार्य आणि लहानांत लहान असा घटक जो खेडेगांव आहे त्यास मान्यता द्यावी हें आहे. या तीन तत्त्वांच्या आधारावर आपली बाजू मांडण्याचें मुंबई सरकारनें ठरविलें आणि त्याप्रमाणें ती झोनल कौन्सिलपुढें मांडलीहि आहे.

सीमेचे हे प्रश्न विचारविनिमयानें, तडजोडीनें आणि सामोपचारानें सोडविण्याचा एक नवा प्रघात हिंदुस्तान सरकार पाडूं इच्छितें. आंध्र आणि मद्रास या राज्यांच्या दरम्यान या त-हेचा एक प्रयत्न यशस्वी झाल्याची आपल्याला कल्पना आहेच. ''पाटसकर निवाडा'' म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो तो ''पाटसकर निवाडा'' या राज्यांच्या सीमेच्या प्रश्नांतून तयार झाला आहे. म्हणून या प्रश्नाची औपचारिक रीत्या चर्चा करण्यापेक्षां अनौपचारिक रीत्या चर्चा झाली तर ती अधिक फलदायी होईल अशी या प्रश्नांशीं संबंध असणा-या सर्व पक्षांची समजूत असल्यामुळें मुंबई व म्हैसूर राज्यांमधील सीमाविषयक प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीनें अनौपचारिक प्रयत्नांचे पहिले पाऊल नुकतेंच टाकण्यांत आलें त्यावेळीं म्हैसूरच्या मुख्य मंत्र्यांशीं माझी जी चर्चा झाली त्या चर्चेमध्ये आम्हीं या प्रश्नाच्या सर्व बाजूंचा प्राथमिक विचार केला. माझी अशी इच्छा आहे कीं, या सभागृहामध्यें या चर्चेच्या बाबतींत निर्णयात्मक असें कांही बोललें जाऊं नये. कारण ज्यांच्याशीं आपण ही चर्चा करतों त्यांच्या मनामध्यें हा प्रश्न सुटावा असा सद्भाव आहे हें गृहीत धरूनच आपल्याला काम करावें लागेल. आणि म्हणून ही चर्चा पुढें चालू ठेवण्याच्या मार्गामध्यें अडचण निर्माण होईल अशा प्रकारची कोणतीहि गोष्ट आपल्याकडून होऊं नये अशी माझी इच्छा आहे.

या प्रश्नासंबंधीं मला किती अस्वस्थता वाटते असा एक प्रश्न उपस्थित केला गेला. अर्थात् अस्वस्थता मोजण्याचें एखादें यंत्र निघालें आहे कीं काय तें मला माहीत नाहीं. परंतु या प्रश्नाची निकड या राज्य सरकारला वाटली म्हणूनच फार तांतडींने हा प्रश्न उपस्थित करण्याचें ठरविलें गेलें आणि त्याप्रमाणे या प्रश्नाकडे हिंदुस्तान सरकारचें लक्ष वेधण्याचा शक्य तो प्रयत्न केला गेला. या बाबतींत आजपर्यंत काय घडलें आहे तें मीं थोडक्यांत दिग्दर्शित केलें आहे. यापेक्षां या वेळीं अधिक हकिकत सांगण्यासारखी नाहीं म्हणून सांगत नाहीं. यामध्यें, कांही नवीन घडलें आहे आणि तें सभागृहापासून बाजूला ठेवावें किंवा तें सभागृहाला समजूं नये, असा हेतु नाहीं, परंतु कांहीं गोष्टी अकारण बोलल्या गेल्या तर त्यामुळें निष्कारण अडचणी निर्माण होतात असा माझा अनुभव आहे. परंतु मी सभागृहाला सांगूं इच्छितों कीं, आम्हांला या प्रश्नांबद्दल तीव्र तळमळ वाटते, एवढेंच नव्हे तर सीमा विभागामध्यें राहणारे जे मराठी भाषिक आहेत त्यांच्या भावना या बाबतींत तीव्र स्वरूपाच्या आहेत याचीहि आम्हांला जाणीव आहे. त्यांना या बाबतींत दैनंदिन अडचणीहि सहन कराव्या लागत असतील. या अडचणींतून त्यांची लौकरच मुक्तता व्हावी अशी आमची इच्छा आहे.

राज्यांत अकारण अल्पसंख्य निर्माण करून त्यांचे प्रश्न निर्माण करावयाचे आणि नंतर ते सोडविण्याचा प्रयत्न करावयाचा यामध्यें माझ्या मतें कुठलाहि व्यवहार्य शहाणपणा नाहीं. या दृष्टीनें कोणत्याहि राज्यांत असे जे कृत्रिम प्रश्न असतील ते कमी करण्याचा प्रयत्न करणें तेथील राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीनें अत्यंत योग्य आणि व्यवहार्य ठरेल. आपली मूळ बाजू या गोष्टीवरच आधारून मांडण्यांत आली आहे. मला आशा आहे कीं, हा प्रश्न समजुतीनें सुटेल आणि हा प्रश्न समजुतीनें सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याखेरीज दुसरा मार्ग नाहीं. कारण एकराष्ट्रीयत्वाच्या भूमिकेवरून एकमेकांचे गैरसमज दूर करून समजुतीच्या मार्गानेंच आम्हीं हे प्रश्न सोडविलें पाहिजेत.