मी गृहमंत्री झालो, तेव्हा देशाचा 'मूड' अशा प्रकारचा होता. त्यावेळची देशाची मन:स्थिती थोडीशी उदास होती. दुष्काळ, अन्नटंचाई यांमुळे अर्थव्यवस्था विकल झाली होती. स्वातंत्र्यकालीन नेतृत्वाचा शेवटचा दुवा निखळून पडल्यावर होणारी पहिली निवडणूक जवळ आली होती. लोक अधीर झाले होते. सरकारात बदल करण्याचे आपले सामर्थ्य वापरावयाची लोकांची इच्छा दिसत होती. लोकशाहीच्या कसोटीचा तो काळ होता. 'बंद'च्या चळवळी चालू होत्या. विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाचे स्फोट ठिकठिकाणी होत होते. गोवधबंदीचा प्रश्न धसास लावण्याचे प्रयत्न सुरू होते. हिंदीचा प्रश्न होताच. राजकारणही अस्थिर होते. निवडणुकीपूर्वीची ही सारी अस्थिरता होती. त्यामुळे निवडणुकी तरी सुरळीत पार पडतील, की नाही, या चिंतेत मी होतो.

पण आहे या परिस्थितीला सामोरे जायलाच हवे होते. लोकशाही हे अग्निदिव्य आहे. निवडणुकाही त्याचाच एक भाग. राज्यकर्त्यांसकट सर्वांनी जनतेपुढे जायला हवे, ते टाळता येणार नाही. म्हणून मला त्यावेळी वाटले आणि आजही वाटते, की निवडणूक ही समाज ढवळून काढणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी राजकर्त्यांनी सदैव तयार असलेच पाहिजे. गृहमंत्री म्हणून मी कोणते धोरण स्वीकारतो आणि अमलात आणतो, याविषयी त्यावेळी चर्चा चालू होती.

माझ्यापुढे येणारे प्रश्न हाताळण्याचा माझा स्वत:चा असा एक दृष्टिकोण आहे. मी राज्यकर्ता म्हणून तो स्वीकारला आहे. क्रियाशून्य चर्चा करणारा पंडित होऊन मला माझी राज्यकर्त्याची भूमिका करता येईल, असे वाटत नाही. राज्य करणारा पुढारी हा समाजाच्या विविध प्रश्नांची उकल, जसे ते प्रश्न पुढे येतील, तशी करीत जातो. त्याची स्वत:ची पोथीनिष्ठ किंवा सैद्धांतिक विचारसरणी पुढे ठेवून किंवा त्याच्या चौकटीत राहून त्याला समाजाचे प्रश्न सोडविता येणार नाहीत.

गृहमंत्री म्हणून धोरण ठरविताना मी दोन सूत्रे ठरवली होती. मला वाटे, की गृहमंत्री म्हणून कणखरपणा दाखविला पाहिजे; पण तो दाखवायचा असेल, तर प्रश्नांची योग्य रीतीने उकल करून घेण्यासाठी लागणारा समजूतदारपणाही दाखविला पाहिजे. कणखरपणा म्हणजे हेकटपणा नव्हे. तसेच तार्किक विचारप्रदर्शन केवळ तत्त्वचर्चेला ठीक दिसते; पण व्यवहाराची कसोटी लागली, की त्यातल्या अडचणी दिसायला लागतात. लोकशाहीत तर हा व्यवहार असंख्य लोकांना बरोबर घेऊन करावयाचा असतो.

मी फक्त दोन प्रश्नांचा उल्लेख करतो. मी गृहमंत्री झालो, तेव्हा गोवधबंदीची चळवळ सुरू झाली होती. ती करणा-या लोकांना वाटत होते, की राज्यघटनेत तिची तरतूद आहे व ती अमलात आली पाहिजे. म्हणून सरकारवर दडपण आणण्यासाठी चळवळ आवश्यक आहे. काही लोक गोवधबंदीचे विरोधक होते. सरकारला दोन्ही दृष्टिकोणांचा विचार करावयाचा होता. पण चळवळ चालू होती. पुरीच्या श्रीशंकराचार्यांच्या उपोषणाने वातावरण तंग झाले होते. तेव्हा त्याचा प्रतिकूल परिणाम राजधानीवर होऊ नये, याची काळजी घेणे गृहमंत्री या नात्याने माझे कर्तव्य होते, म्हणून मी मनाशी कठोर निर्णय घेतला. तो म्हणजे श्रीशंकराचार्यांना अटक करण्याचा. अनेक दृष्टींनी त्याचे परिणाम होणार आहेत, हे माझ्या मनात मी जाणले होते. तरी शांततेच्या दृष्टीने आवश्यक असा तो निर्णय मी घेतला आणि पुरी येथे त्यांची पाठवणी केली. पण गोवधबंदीच्या पुरस्कर्त्यांशी मी पूर्वग्रह ठेवून वागलो नाही. पूर्वनिश्चित मते मनात बाळगून प्रश्न सुटणार नाहीत, असे मला वाटते. राज्यकर्त्या पक्षाकडूनही काही चुका झाल्या असल्यास तो प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता जनतेच्या इच्छेनुसार नव्या दृष्टीने त्या प्रश्नांची फेरतपासणी करणे ख-या राज्यकर्त्याचे धोरण असले पाहिजे. म्हणूनच मी गोवधबंदीच्या प्रश्नाची फेरतपासणी करण्यास तयार झालो. त्यासाठी समितीची स्थापना केली. सरकारने नेमलेली ही समिती सर्व दृष्टींनी निश्चित विचार करील.