राज्यसरकारांचा केंद्राशी असलेला संबंध या वर्षातील घटनांमुळे अधिक निकटचा व वास्तववादी होईल, अशी आशा वाटते. शेवटी राजकारण किंवा राज्यशासन हा एक व्यवहार आहे. तेथे यशस्वी व्हावयाचे असेल, तर काल्पनिक भीती किंवा फोल स्वप्नरंजन या दोन्हींचाही त्याग करावा लागेल. राष्ट्रिय राजकारण हे अधांतरी राहू शकत नाही. ते जमिनीवरून चालावयाचे असेल, किंवा जनताभिमुख करावयाचे असेल, तर संघराज्य ही अटळ राज्यव्यवस्था आहे. राष्ट्रिय राजकारण हे एका अर्थाने प्रादेशिक किंवा स्थानिक राजकारणच असते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी उभे असलेले उमेदवार निक्सन यांनी नुकतेच म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक मतदार मत देताना आपल्या प्रदेशाचा फायदा कोणाला मत दिल्याने अधिक होईल, याचाच विचार प्रथम करीत असतो. याच अर्थाने स्थानिक राजकारणाचा राष्ट्रिय राजकारणाशी अभेद्य संबंध आहे.

याच प्रकारच्या जाणिवेतून केंद्र सरकारही सामर्थ्यशाली होण्यास मदत मिळते. केंद्र सरकारची संमती, सहानुभूती, सहकार्य व साहाय्य असल्याखेरीज आपल्या प्रदेशाचा विकास होणार नाही, हे राज्यसरकारांना कळून चुकले आहे. इतकेच नव्हे, तर इतर घटक राज्यांचीही सहानुभूती आपल्याला मिळविली पाहिजे, हे प्रादेशिक सरकारांच्या आता निश्चितपणे ध्यानी आले आहे. अशा प्रकारचे केंद्रावलंबन हेच केंद्र सरकारचे खरे सामर्थ्य आहे. त्यामुळेच हा देश दुभंगला जाणार नाही, असे मला वाटते. मधून मधून परस्परांत काही तणाव किंवा तंग परिस्थिती निर्माण होणारच. पण एक गोष्ट ठामपणे म्हणता येईल, की आता अलग होण्याच्या प्रवृत्ती दुबळ्या झाल्या आहेत. द्र. मु. क. सारखा पक्षही भारतापासून अलग होण्याची भाषा आता काढीत नाही. उत्तरपूर्व भारतामध्ये मात्र असा आवाज अजून ऐकू येतो; त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

दुसरा निष्कर्ष असा, की राज्यसरकारचे अधिकार राज्यहित साधण्यासाठी अपुरे आहेत, ही जाणीव आता राज्यांना झाली आहे. अनुभवातून मिळणारे हे एक शिक्षण आणि शहाणपण असते आणि ते आता राज्यांनी घेतले आहे. त्यामुळे केन्द्रीय सत्ता मजबूत हवी आणि त्यात राज्यसरकारांना प्रभावी व परिणामकारक वाटा आणि सहभाग हवा, ही गोष्ट सर्वांना पटू लागली आहे. ही राज्यघटनेची नव्हे, तर लोकहिताच्या राजकारणाची (Welfare Politics) सक्ती आहे, असेच मला वाटते. लोकशाही जर आपल्या नागरिकांना विकासाची संधी देत नसेल, तर ती टिकणार नाही. म्हणून राज्यांच्या विकासाचा विचार करताना राष्ट्रहिताची चौकट जशी महत्त्वाची, तसेच त्या प्रदेशातील लोकांचे हितही महत्त्वाचे आहे. म्हणून राष्ट्राचे आर्थिक धोरण किंवा त्याच्या विकासाचा वेग यावर देशातील लोककल्याण अवलंबून आहे. लोककल्याणाच्या योजनांवर राष्ट्राचे राजकीय स्थैर्य अवलंबून आहे. म्हणून आर्थिक विकासाची सामान्य नागरिकाला मिळणारी संधी आणि त्याच्या भवितव्याबद्दलचे आश्वासन या दोन निकषांवर कोणतीही राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था तपासली पाहिजे. तोच आपल्या राजकारणाचा पाया असला पाहिजे. जी अर्थव्यवस्था हे नाकारील, तेथे राजकीय विभाजन होईल किंवा प्रसंगी लोकशाहीही धोक्यात येईल.

आज तरी दिसते, ते असे, की मद्रास व पंजाबखेरीज अन्यत्र प्रादेशिक पक्ष फारसे प्रबळ नाहीत. प्रादेशिक पक्षांचा धोका त्यामुळे फारसा राहिलेला नाही. प्रादेशिक पक्षही स्वत:च्या विकासासाठी केन्द्रावर अवलंबून असल्यामुळे आणि राष्ट्राच्या संपत्तीची निर्मिती व वाटणी राष्ट्रिय पातळीवरच ठरत असल्यामुळे प्रादेशिक पक्ष जनकल्याणाच्या सर्वच योजना स्वत:च्या हिमतीवर पार पाडू शकणार नाहीत. म्हणून प्रादेशिक पक्ष हा राजकीय जीवनाचा नवा घाट (पॅटर्न) होईल, असे मला तरी वाटत नाही. भारतीय संघराज्यात राहण्यानेच आपला सर्वांगीण आर्थिक विकास साधेल, हे स्वानुभवाने लोकांना पटले, तर प्रादेशिक पक्ष फार काळ टिकणार नाहीत.