भूमिका-१ (23)

सुरक्षा दलाची ट्रेड युनियन (संघटना) असा प्रकार जगाच्या पाठीवर कुठेही असत नाही. या प्रश्नावर तडजोड नाही. कारण अशा प्रकारची ट्रेड युनियन (संघटना) देशहिताशी विसंगत आणि अराजकाला निमंत्रण देणारी ठरेल. देशात हळूहळू लोकशाही स्थिर होत असताना पोलिसांचा संप व्हावा, ही घटना खेदजनक आहे. अनुशासनावर आधारलेल्या पोलीस संघटनेला संपाचे तत्त्व मान्य असलेली ट्रेड युनियन (संघटना) स्थापन करण्यास अनुमती दिल्यास लोकशाही संकटात येईल.

अर्थात पोलिसांची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी मर्यादित अधिकारांचीही संघटना असू नये, असे मात्र कुणीही म्हणणार नाही. दिल्लीतलेच उदाहरण घ्यावयाचे झाल्यास, दिल्ली पोलिसांच्या अशा प्रकारच्या संघटनेला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु दुर्दैवाने या संघटनेच्या नेत्यांनी ती संघटना ट्रेड युनियन तत्त्वावर चालविण्याचा प्रयत्न केला व या प्रयत्नांतूनच संपाचे अरिष्ट ओढवले. अर्थात लोकशाहीला धोका निर्माण करणारे कोणतेही कृत्य सहन केले जाणार नाही, असा सरकारचा पक्का निर्णय असल्यानेच परिस्थिती आटोक्यात आली.

अराजकवादी अपप्रवृत्तींविरुद्ध लोकमत संघटित करण्याची जबाबदारी बव्हंशी वृत्तपत्रांची असून, ही जबाबदारी पत्रकारांनी पार पाडली आहे, असे मला वाटते. पोलिसांच्या संपाच्या संदर्भांत मी हे विधान करीत आहे. लोकमताचा पाठिंबा असेल, तर अशा अप-प्रवृत्तींवर मात करणे मुळीच अशक्य नाही, असे मला वाटते. लोकशाहीत 'बंद' वा 'घेराओ'ना मुळीच स्थान असू नये, असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण हे दोन्ही प्रकार लोकशाहीशी संपूर्णत: विसंगत आहेत.

केवळ निवडणुकीच्या निमित्ताने रिपब्लिकन पक्ष आपल्या पक्षाशी युती करतो, म्हणून तक्रार करण्याचे वा नाराज होण्याचे काही कारण नाही. कारण लोकशाहीत सत्तेच्या गाभा-यात शिरण्याचे निवडणूक हे प्रभावी अस्त्र आहे. आणि याची जाणीव असणे, यात गैर काहीच नाही. अर्थात याचे श्रेय बुद्धवासी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आहे. त्यांनी आपल्या समाजात प्रचंड जागृती केली. त्या जागृतीचाच परिपाक म्हणून रिपब्लिकन अनुयायी निवडणूक-क्षेत्रात जाणीवपूर्व आघाडीवर असतात. केवळ निवडणुकीच्या निमित्ताने इतरेजनांशी सहकार्य करण्याची सुरू झालेली ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. काँग्रेसमध्ये संघटित झालेल्या समाजाचे व आपले हितसंबंध एकच आहेत, ही भावना लोकांत निर्माण करण्याचे काम काँग्रेसला जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने करावयाचे आहे. तसे घडल्यास, हा समाज सहकारी व इतर चळवळींत जाणीवपूर्ण भाग घेईल आणि हीच लोकशाही-संवर्धनाची नांदी ठरेल, असे मला वाटते.