पक्षांनी आपराष्ट्रिय ली राष्ट्रिय धोरणे आखावीत आणि ती जनतेसमोर सतत विचारार्थ मांडीत राहावे, असे मला सुचवावेसे वाटते. जनतेचा त्याबाबत कौल मिळविण्यासाठी निवडणुका लढवाव्यात. म्हणून  माझे व्यक्तिगत मत असे आहे, की राज्यांच्या विधिमंडळाच्या निवडणुका आणि संसदीय निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी व्हाव्यात, म्हणजे मतदारांना प्रादेशिक हितासाठी वेगळा विचार करावा लागेल आणि संसदीय निवडणुका राष्ट्रिय उद्दिष्टांच्या आधारे लढविल्या जातील. राष्ट्रिय धोरणावर आपला प्रभाव पाडण्यासाठी किंवा सत्तेचा प्रादेशिक वाटा मिळविण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रिय पक्षांशी निवडणूक-करार करावे लागतील. पण ही अवस्थाही फार काळ टिकणार नाही. कारण, भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती या सर्वांना एकत्र खेचीत राहील.

भारताच्या राजकीय एकतेचा विचार करताना, ब्रिटिश राजवटीत येथे असलेल्या केन्द्रीय सत्तेचा तुलनात्मक विचार आपल्या मनात प्रामुख्याने असतो. ब्रिटिश सत्ता ही लोकशाही तत्त्वावर आधारलेली नसल्याने त्यावेळी असलेले सरकार लोकशाही स्वरूपाचे नव्हते. त्याचे सामर्थ्य नोकरशाहीच्या पोलादी चौकटीचे होते. तेव्हा त्या काळच्या केंद्रीय ब्रिटिश सरकारची नि आपल्या राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या प्रजासत्ताक केंद्र सरकारची तुलना करणे चुकीचे आहे.

लोकशाहीत निर्माण झालेले सरकार हे लोकमतावर चालणार असल्याने ते एका अर्थाने अशाश्वतच असते. ही अशाश्वतता किंवा अनिश्चितता यांचा धाक हीच राज्यकर्त्या पक्षाला लोकाभिमुख ठेवणारी शक्ती असते.

दुसरा मुद्दा असा, की भारताची राज्यघटना ही संघराज्याचीही (फेडरल) नाही आणि एककेंद्री (युनिटरी) राज्याचीही नाही. दोहोंतील चांगल्या कल्पना एकत्रित करून निर्माण केलेली व आपल्या देशस्थितीला अनुरूप अशी राज्यघटना आहे. घटनेच्या निर्मात्यांनी भारताला दिलेली सर्वांत मोठी देणगी म्हणजे त्यात अनुस्यूत असलेले समर्थ केंद्र सरकार. आणि हे मूलभूत तत्त्व ध्यानी ठेवून अत्यंत सुसंगत व स्पष्ट रीतीने घटनेत तशा तरतुदी केलेल्या आहेत.

कारभार सुधारणा समितीच्या सेटलवाड उपसमितीने केंद्र-राज्य संबंधांचा तपशिलवार विचार करणारा एक अहवाल नुकताच सादर केला आहे. त्यातील विविध सूचनांचा सरकार अवश्य विचार करील, पण एक गोष्ट ठाम आणि स्पष्ट आहे, की केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यांतील राजकीय संबंधांत कोणताही मूलगामी बदल करणे धोक्याचे आहे. कारण भारत हे विविध उपराष्ट्रांचे संयुक्त राज्य आहे, ही कम्युनिस्टांची विचारप्रणाली एका बाजूला; आणि राज्यांना आहेत त्यांपेक्षा जास्त अधिकार देण्याचा आग्रह धरणारी अतिउदार विचारप्रणाली दुस-या बाजूला, असे परस्परविरोधी विचारप्रवाह देशात प्रचलित आहेत. या दोन्ही प्रवाहांपैकी कशाचाही स्वीकार केला आणि केंद्र-राज्यसंबंधांत मूलगामी बदल केले, तर या देशाच्या विभक्तीकरणास सुरुवात होईल. काश्मीर किंवा आसाम यांचे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अशा एखाद्या विचारसरणीचा आपण स्वीकार केला, तर ती घातक तडजोड ठरेल. म्हणून राज्यघटनेत नमूद केलेल्या सरकारच्या मूलभूत अधिकारांबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असे माझे मत आहे.

भारतातील एकता ही सांस्कृतिक साधर्म्यावर आधारलेली होती. तिला केंद्रीय राजकीय सत्तेचा आधार नव्हता. एक राष्ट्र, एक राज्य ही कल्पनाही अस्तित्वात नव्हती. म्हणूनच आता या सांस्कृतिक एकतेवर राजकीय प्रक्रिया करून आधुनिक कल्पनेप्रमाणे भारत एकसंध राष्ट्र बनविणे हे आपले कर्तव्य आहे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीमुळे लोकशाहीवादी राष्ट्रिय मन तयार झाले आहे. राष्ट्रियत्व ही एक मानसिक अवस्था (State of mind) आहे, हे खरे आहे, पण ही एकता स्वप्नरंजक ध्येयवादावर न आधारता राजकीय वास्तवतेवर आधारली पाहिजे. या दृष्टीने संघराज्याच्या कल्पनेचा मनोमन स्वीकार करून, आपल्या राज्यघटनेने दिलेले समान नागरिकत्व व त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्या चौकटीत केंद्र सरकार व राज्ये यांचे परस्परसंबंध पक्के केले पाहिजेत. गेली काही वर्षे ही प्रक्रिया सुरू आहे. आणि मला वाटते, की तपशिलात काही किरकोळ बदल करावा लागला, तरी घटनेच्या निर्मात्यांनी तयार केलेली परस्परसंबंधाची ही चौकट भक्कम केंद्र सरकार निर्माण करील.