७. केंद्र-राज्य संबंधांवर दृष्टिक्षेप

'माणूस' (१९६८) दिवाळी अंकातील मुलाखतीच्या आधारे.

लोकशाहीत निवडणूक ही एक सामाजिक प्रक्रिया असते. राजकीय पक्ष मतदारांकडे त्यावेळी नुसती मते मागत नाहीत, तर आपल्या विचारसरणीचीही छाप त्यांच्यावर पाडण्याचा प्रयत्न करतात. विविध हितसंबंधाचे प्रतिनिधी, आपण राजकीय प्रतिस्पर्धी म्हणून, एकमेकांना आव्हाने देतात. या दृष्टीने काँग्रेसखेरीज कम्युनिस्ट आणि जनसंघ हे दोनच महत्त्वाचे अखिल भारतीय पक्ष आहेत. दोन्ही समाजवादी पक्ष, हे प्रॉटेस्टंट काँग्रेसवादी आहेत, असे माझे मत आहे. प्रादेशिक पक्षांत डी. एम्. के. हाच एक पक्ष पुढे आला आहे.

१९६७ च्या निवडणुकीत लोकांचा 'मूड' लोकशाहीने त्यांना दिलेला मताधिकार वापरून एक नवाच प्रयोग करून पाहण्याचा होता. संयुक्त आघाड्यांचे राजकारणी तंत्र कसे जमते, हे विरोधी पक्षांना एकदा अजमावून पाहावयाचे होते. त्याप्रमाणे काँग्रेसेतर आघाड्यांना संधी मिळाली व सात राज्यांत काँग्रेसेतर पक्षांची सरकारे स्थापन करण्यात आली.

लोकांचा उत्साह वाढता होता. काँग्रेसेतर पक्षांनाही ही सुवर्णसंधी प्राप्त झाली होती. पण गेल्या वर्षातील या सरकारांचा अनुभव लक्षात घेता वाटते, की काँग्रेसेतर पक्षांनी ही सुवर्णसंधी वाया घालविली आहे. सत्ता जिंकण्याचे व राबविण्याचे एक तंत्र म्हणून संयुक्त आघाड्यांचे राजकारण फसले आहे, असेच म्हणावे लागते. त्यामुळे नजीकच्या काळात नवीन राजकीय सोयरिकी होतील, असे दिसते. संयुक्त आघाडी ही एक लोकशाही सत्तास्पर्धेतील डावपेचाची अवस्था (Tactical Phase) आहे. परंतु ही अवस्था आता तूर्त तरी संपुष्टात आली आहे. तरी सुद्धा त्यात दिसलेली लोकांची प्रयोगशीलता वाखाणण्याजोगी आहे. पण ही प्रयोगबुद्धी यापुढे आता अधिक वास्तववादी होईल, असे मला वाटते. कारण मतदार मत देतो, ते देशात स्थिर सरकार निर्माण व्हावे, म्हणून. देशात राजकीय अस्थैर्य असेल, तर अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांची गती कुंठित होते. त्यामुळे लोक आता काँग्रेसकडे पुन्हा वळतील; असे मला वाटते. काँग्रेसच्या भवितव्याशीच या देशाचे भवितव्य निगडित होणार, असेही दिसते. याचा अर्थ आगामी मुदतपूर्व निवडणुकीत काँग्रेसला विनासायास विजय मिळेल, असा करता येणार नाही. या लोकविलक्षण कालखंडात घडलेल्या अनेक घटनांतून काँग्रेसलाही बोध घ्यावा लागणार आहे.

आपल्या राज्यघटनेच्या प्रयोगाचा विचार करता हा कालखंड अतिशय मोलाचे अनुभव देऊन गेला. सभापतीचे अधिकार, विधिमंडळाचा दर्जा, मुख्यमंत्र्यांचे व राज्यपालांचे संबंध, राज्यपालाची भूमिका हे जसे घटनात्मक प्रश्न उद्भवले, तसेच पक्षांतराचा राजकीय प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात पुढे आला. प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आणि राष्ट्रिय प्रश्नांविषयीचे त्यांचे धोरणात्मक मतभेद असेही प्रश्न निर्माण झाले. उदाहरणार्थ, हिंदीचा प्रश्न. राष्ट्रिय प्रश्नांच्याबाबत काँग्रेसेतर पक्षांत परस्परविरोधी मते असल्यामुळे त्यांची इच्छा असूनही काँग्रेसविरोधी आघाडी ते उभारू शकत नाहीत, हेही त्याच वेळी सिद्ध झाले. थोडक्यात, लोकशाही राज्यपद्धतीच्या विविध व्यवहारांची एक प्रकारे परीक्षाच पाहिली गेली.