राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये राज्याचं आर्थिक उद्दिष्ट आणि प्रगतीचं मुख्य साधन-शिक्षण-यासंबंधीहि निश्चित असं सूत्र राज्याचं धोरण म्हणून ठरवण्यांत आलं. प्रादेशिक व इतर प्रकारचा असमतोल दूर करून, या नवीन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची निर्मिति करण्याच्या प्रचंड व महान् कार्यासाठी उद्योगपति व समाजाचे विविध थर यांचं सहकार्य मिळावं, असं यशवंतरावांनी आवाहन केलं. राज्याचं औद्योगीकरण करण्यासाठी एक सर्वंकष योजना (मास्टर प्लॅन) तयार करण्यांत आलेली असून, उत्पादनाची समन्वित प्रगति घडवून आणणं एवढंच नव्हे, तर त्यापासून उपलब्ध होणा-या फायद्यांची मालक, कामगार व ग्राहक यांच्यांत समान वांटणी करणं हें या योजनेचं उद्दिष्ट असल्याचं यशवंतरावांनी धोरण-सूत्रींत नमूद केलं.

मूलभूत उद्योगधंद्यांच्या विकासामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेंतच नव्हे, तर भारताच्या सामर्थ्यांतहि महाराष्ट्रानं मोलाची भर घालावी असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. ग्राहकोपयोगी वस्तूंचं उत्पादन करणा-या उद्योगधंद्यांचीच केवळ नव्हे, तर कोळसा, लोखंड आदि मालाचं उत्पादन करणा-या उद्योगधंद्यांचीहि महाराष्ट्राला गरज होती, परंतु निरनिराळ्या प्रकारचा कच्चा माल महाराष्ट्रांत भरपूर प्रमाणांत उपलब्ध असल्यानं मूलभूत उद्योगधंदे निर्माण करण्यासाठी या सामग्रीचा उपयोग करून घेण्यांत आला पाहिजे असं सूत्र त्या वेळीं ठरवण्यांत आलं.

औद्योगीकरण व जमीन-सुधारणा या दोन्ही क्षेत्रांतील धोरणांत सुसूत्रता निर्माण करण्याची गरज होती. उत्पादनाचे प्रयत्न गतिमान होण्यास व सर्वांना समान लाभ मिळण्याच्या दृष्टीनं तें आवश्यकच होतं. जमीन हा उत्पादनाचा सर्वांत विस्तृत असा घटक. बहुसंख्य लोक जमिनीवरच आपली उपजीविका करतात. त्या दृष्टीनं औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणे, जमिनीच्या क्षेत्रांतहि अशीच प्रगति करण्याची योजना निश्चित करण्यांत आली. जमीन-सुधारणांमुळे लक्षावधि शेतकरी बांधवांच्या जीवनावर महत्त्वाचे परिणाम घडून येतात. त्यामुळे या प्रश्नाचं स्वरूप मानवी आणि आर्थिक असं दोन्ही प्रकारचं बनतं. सहानुभूतीनं आणि कल्पकतेनंच असे प्रश्न हाताळावे लागतात. यशवंतरावांनी या दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला. दरम्यान, शहर व खेडं यांच्यांत आढळून येणारी विषमता दूर करण्याचंहि धोरण ठरवण्यांत आलं. उद्योगधंदे हे शहरांतच मोठ्या प्रमाणांत केंद्रित होतात आणि त्यांतून शहर व खेडं यांत विस्तृत अंतर निर्माण होतं. त्यांतून अनेक समस्यांना जन्म दिला जातो. त्या दृष्टीनं ग्रामीण जीवनाचं नागरीकरण करण्याच्या भूमिकेवरून आर्थिक विकासाचं धोरण आधारल्यास, ग्रामीण विभागांत रहाणा-या लोकांना जीवनांतील विविध सुखसोयी आणि विकासाची संधि प्राप्त करून दिल्यास, प्रमुख सामाजिक संघर्ष मिटण्यास मदत होण्याची शक्यता अधिक! महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या धोरणांत हा दृष्टिकोन मान्य केल्यानं समाजाचं भावनात्मक ऐक्य प्रस्थापित होण्याची आशा वाढली.

आर्थिक विकास व भरभराट यांसह सर्व प्रकारच्या प्रगतीचं मुख्य साधन शिक्षण हें होय. आर्थिक प्रगतींत साहजिकपणेंच तांत्रिक शिक्षणाचं महत्त्व अधिक. पुरेसं तांत्रिक ज्ञान उपलब्ध असल्याशिवाय औद्योगीकरणासाठी असलेल्या मास्टर प्लॅनसारखी योजना यशस्वी करतां येणं अशक्य असल्यानं तांत्रिक शिक्षणाच्या व प्रशिक्षणाच्या सोयी वाढवण्याच्या धोरणाचा पुरस्कार करण्यांत आला. राज्यांत एकूण शिक्षणाची जास्तींत जास्त वाढ होईल अशी परिस्थिति निर्माण करण्यासाठी शिक्षणाचीं सर्व दारं उघडीं करून खालच्या थरापर्यंत तें पोंचेल असं ठरविण्यांत आलं.

शिक्षणाला सामाजिक महत्त्व विशेष आहे. उच्च शिक्षणाच्या सोयी, बहुधा थोड्याशा मोठाल्या शहरांतच केंद्रित झालेल्या असतात. त्यामुळे ग्रामीण विभागांतून शहरांतील महाविद्यालयांत जाणा-या विद्यार्थ्यांचा आपल्या ग्रामीण जीवनाशीं असलेला संबंध तुटतो. महाराष्ट्रांत त्या वेळीं हीच स्थिति होती. सामाजिक, सांस्कृतिक तसेंच आर्थिकदृष्ट्याहि हें अनिष्टच होतं. या दृष्टीनं उच्च अभ्यासासाठी असणा-या व्यवस्थेंत विकेंद्रीकरण करणं, आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या पद्धतीची पुनर्रचना करणं हाच या समस्या सोडवण्याचा उपाय ठरवण्यांत आला. माध्यमिक शाळांतून निरनिराळ्या धंद्यांचं व तांत्रिक विषयांचं शिक्षण उपलब्ध करून देणं हाहि या मागचा एक हेतु होता. हा निर्णय करण्यांत, शेवटच्या थरापर्यंत विचार आणि शिक्षणाचा प्रकाशझोत नेऊन महाराष्ट्राची शक्ति जबरदस्त वाढविणं हाच यशवंतरावांचा यांतील दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.

अशा प्रकारे प्रत्येक समाजाला, प्रदेशाला, गटाला, प्रत्येक विचारप्रणालीला योग्य न्याय्य वागणूक मिळेल असं उद्दिष्ट या धोरणानुसार ठरलं. १९५७च्या पूर्वीं महाराष्ट्रांत या ना त्या कारणासाठी हिंसक वातावरण निर्माण झालेलं होतं. ही परिस्थिति पालटण्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपाची हिंसा निर्माण करणारं वातावरण तयार होण्यास राज्याकडून प्रतिबंध करण्यांत येईल अस घोषित करतांनाच सर्व लोकांना परस्पर-विश्वासानं जगतां येईल व आपलं जीवन धोक्यांत आहे आणि कुणी तरी आपल्याला उपसर्ग पोंचवील अशी भीति कायद्याचं पालन करणा-या नागरिकाला वाटणार नाही, असं वातावरण निर्माण करण्याच्या कामीं सरकार कसोशीनं प्रयत्न करील, असा दिलासाहि या धोरण-सूत्रींत देण्यांत आला.