यशवंतराव दुस-या खेपेस मुख्य मंत्री म्हणून निवडले गेले होते, तरी पण महाराष्ट्रांतली परिस्थिति त्या काळांतहि मोठी अडचणीची होती. या अडचणींतूनच त्यांना मार्ग काढावा लागणार होता. लोकमत, लोकप्रेम त्यांच्या बाजूचं नव्हतं. कर्तृत्वाची, गुणांची कसोटी लागावी अशीच एकूण स्थिति होती. काँग्रेस-पक्ष संकटांत सापडलेला असल्यानं पक्षाची बाजू सावरायची आणि त्याच वेळीं लोकांना उत्तम प्रशासकीय कारभाराची प्रचीति आणून द्यायची अशा दुहेरी आघाडीवर कस लागणार होता.

या काळांत त्या दृष्टीनं यशवंतरावांनी सर्वप्रथम राज्यकारभारावर लक्ष केंद्रित केलं. राज्यकारभार सुधारायचा तर राज्याचीं मार्गदर्शक तत्वं, धोरण-सूत्री निश्चित करावी लागणार होती. यात्रेला निघालेल्या यात्रेकरूला जिथे कुठे पोंचायचं तें स्थळ निश्चित करावं लागतं. यशवंतराव हे राजकीय झेंडा घेऊन निघालेले यात्रेकरू. जनतेचं अंतिम कल्याण साधणं हें त्यांच्या यात्रेचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. नव्यानं सुरू झालेली ही यात्रा दीर्घकाळ चालणारी होती हें तर उघडच होतं. मुख्य अडचण होती ती या यात्रेंत सर्वांना सामील करून घेण्याची आणि विश्वासानं सर्वजण सामील कसे होतील याची!

महाराष्ट्राच्या भवितव्याच्या यात्रेवर निघण्यापूर्वी, म्हणूनच यशवंतरावांनी राज्याची धोरण-सूत्री बनवली आणि मगच पहिलं पाऊल उचललं. संयुक्त महाराष्ट्र हेंच साध्य, असं त्या वेळीं महाराष्ट्रांत मानलं गेलं होतं. राज्याची धोरण-सूत्री बनवून यशवंतरावांनी त्याच्याहि पुढे झेप घेतली. संयुक्त महाराष्ट्र हें केवळ साध्य नाही, तर सामाजिक एकता आणि समानता गाठण्याचं तें साधन आहे आणि प्रशासकीय कारभाराद्वारे या साधनाचा पुरेपूर वापर करण्यांत येणार आहे याची ग्वाही, जनतेला त्यांच्या या नव्या धोरणांतून मिळाली.

महाराष्ट्राच्या सर्व समस्या एका देशाच्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर सोडवल्या पाहिजेत आणि भारताचा अविभाज्य भाग म्हणूनच या राज्याचा विकास करण्यांत आला पाहिजे, हें या धोरणाचं मूळ सूत्र होतं.

महाराष्ट्राच्या विरोधी, कुणी तरी वैर करणारीं माणसं आहेत, कुठे तरी तीं बसलेलीं आहेत अशा भावना मनांत वाढवून, आपल्याच मनानं आपल्या विरुद्ध एखादा शत्रु निर्माण करून आणि त्याच्याशीं आपल्याच मनांतली समशेर काढून लुटुपुटूची लढाई करत बसण्यांत कांही फारसा अर्थ राहिलेला नव्हता. राष्ट्र-निष्ठा आणि महाराष्ट्र-निष्ठा एकमेकांच्या हातांत हात घालून चालणारी आहे, राष्ट्र आणि महाराष्ट्र यांच्या प्रवृत्ति परस्पर-विरोधी नाहीत हें केव्हा तरी एकदा स्पष्ट होण्याची गरज होती. महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्न होते, परंतु हे प्रश्न राष्ट्रीय बाबींच्या पार्श्वभूमीवर निश्चित करावेत आणि इतर भागांबरोबर जास्तींत जास्त मित्रत्वाचे संबंध राखून, बंधुत्वाच्या संबंधांना धक्का न पोंचतां राज्यानं आपला विकास करून घेतला पाहिजे, असा दृष्टिकोन यशवंतरावांनी स्वीकारला.

राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये एकभाषी राज्याचा हेतूहि त्यांनी स्पष्ट केला. राज्याच्या कारभारांत एकभाषी लोकांना भाग घेणं सोयीचं व्हावं ही भाषिक राज्याच्या मागणीसंबंधीची भूमिका होय. त्या दृष्टीनं आपलीं नेहमीचीं कामं व कारभार मातृभाषेंतून लोकांना सुलभपणें पार पाडतां येईल, स्वतःच्या भाषेंत त्यांना सरकारसमोर मागण्या मांडतां येतील, स्वतःच्या भाषेंत त्यांना आपल्या मुलाबाळांना शिक्षण देतां येईल आणि आपलं वाङ्मय, कला व इतर गोष्टी यांच्या माध्यमाद्वारे त्यांना आपला सांस्कृतिक विकास घडवून आणणं सुलभ जाईल अशी ग्वाही देण्यांत आली. भाषिक एकसंधता निर्माण करणं ही समस्या तितकीशीं बिकट नव्हे. जनतेचं जास्तींत जास्त कल्याण साधणं ही खरी बिकट समस्या होय. राज्यांतलीं सरकारी धोरणं, निवळ भावनेपेक्षा सामाजिक व आर्थिक विचारांनी प्रेरित झालेलीं असतील तरच ही प्रमुख समस्या सुटण्याची शक्यता अधिक, हें लक्षांत घेऊनच महाराष्ट्र राज्याचा कारभार जात, धर्म, भाषा अथवा प्रदेश या बाबतींत कोणत्याहि प्रकारचा भेदभाव न करतां चालवण्यांत येईल, हें एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून मान्य करण्यांत आलं होतं.