१८
----------
मुंबई राज्यासमोरच्या समस्या कमी झालेल्या नव्हत्या. समस्या एवढ्या मोठ्या होत्या, कर्तव्यं एवढीं पवित्र होतीं की, त्यांत संघर्षाला वाव नव्हता. फुटीर प्रवृत्तींना थारा दिल्यानं अडचणी गंभीर बनणार होत्या. नवं द्वैभाषिक राज्य सहा महिन्यांपूर्वीच उदयास आलं होतं आणि राज्याच्या उद्घाटनापूर्वी माजलेल्या वादाची धूळ अजून खाली बसलेली नव्हती. चळवळीच्या काळांत घडलेल्या दुर्दैवी घटनांनी झालेल्या जखमांचा परिणाम भोगणारांची संख्या बरीच मोठी असल्यानं, सत्तावनच्या निवडणुकीनंतर पुन्हा राजशकट हाकण्याचं काम सुरू करण्यापूर्वी यशवंतरावांना त्याची दखल घेणं क्रमप्राप्तच ठरलं.

दंगलीच्या काळांत त्यांचा एखादा नातेवाईक, स्नेही अथवा कुटुंबांतील कर्तासवरता माणूस मृत्यु पावला असेल, जखमी झाला असेल अथवा त्यामुळे जे कष्टी असतील, त्यांच्या दुःखाविषयी यशवंतरावांनी या नव्या उद्घाटनाच्या वेळीं सहानुभूति व्यक्त केली. इतकंच नव्हे तर, दंगलींत बळी पडलेल्या निरपराधी लोकांना शक्य ती मदत करण्याच्या सरकारी धोरणाची घोषणा करून हें धोरण अमलांत आणण्याची पराकाष्ठा करण्याचं आश्वासनहि दिलं.

सरकारचीं धोरणं भावनात्मक दृष्टीनं न आखतां सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीनं आखण्यास मुख्य मंत्र्यांनी यापूर्वीच सुरुवात केलीच होती. कल्याणकारी राज्याचं ध्येय दुसरं-तिसरं कांही नसून, नव्या सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनाची ती अभिव्यक्ति आहे असं सिद्ध करण्याचा त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न होता. लक्षावधि जनतेचं कल्याण साध्य करायचं, तर जनतेच्या सर्वांगीण कल्याणाच्या प्रयत्नांत जनतेच्या सहकार्याची नितान्त गरज होती. सहकार्यासाठी दिलेला हात झिडकारला जाणं शक्यच नव्हतं. यशवंतरावांचं तसं मुळी आश्वासनच होतं.

पंचवार्षिक योजना सुरू झाल्या होत्या. जनतेच्या सर्वसाधारण स्थितींत सुधारणा घडवून आणणं हें या योजनांचं उद्दीष्ट ठरलं होतं. त्या अनुषंगानं, औद्योगीकरणाच्या आणि जमीन-सुधारणेच्या क्षेत्रांत उत्पादन-कार्याला ज्या योगे चालना मिळेल अशा रीतीनं धोरण तयार करणं आणि त्याचबरोबर सर्वांना न्याय मिळवून देणं हें अर्थातच सरकारचं कर्तव्य ठरलं. राज्याच्या औद्योगीकरणाची सर्वंकष योजना यशवंतरावांच्या मनांत घट्ट होती. उत्पादनाच्या बाबतींतच नव्हे, तर या उत्पादनाचे फायदे मालक-कामगार आणि सर्वसाधारण जनता यांच्यामध्ये विभागून रहातील, विभागून देण्याच्या बाबतींत समानता व एकसूत्रीपणा राहील, यावरहि मुख्य मंत्र्यांचा कटाक्ष होता.

हें सर्व घडायचं, औद्योगिकरणाची सर्वंकष योजना अमलांत यायची, तर त्यासाठी पुरेसं तांत्रिक साहाय्य राज्यांत उपलब्ध करून द्यावं लागणार होतं. शैक्षणिक आणि व्यावहारिक अशा या साहाय्याची आवश्यकता असल्यानं तांत्रिक शिक्षणाची राज्यांत सोय करण्याच्या निर्णयाचा विचार करणं मग क्रमप्राप्त ठरलं. तंत्रविशारदांच्या कमतरतेमुळे कार्यांत खंड पडणार असेल, तर औद्योगीकरण यशस्वी व्हावं कसं? साध्य आणि साधन याचा मिलाप होणं ही नव्या राज्याची गरजच होती. त्यांतूनच तांत्रिक शिक्षणाच्या सोयी वाढवण्यासाठी सरकार कोशीस करील, असं आश्वासन यशवंतरावांनी दिलं.

राज्याच्या औद्योगिकरणाप्रमाणेच शेतीचा प्रश्नहि मूलभूत होता. जमीनविषयक सुधारणेचा कायदा करण्यांत त्याअगोदर दहा वर्षं राज्य गुंतलेलं होतं. या कायद्याचा शेतक-यांच्या जीवनावर आणि भवितव्यावर मूलगामी असा परिणामहि झाला. पुढच्या काळांतहि तो तसा होणार होता. शेतीच्या क्षेत्रांत प्रगति साध्य करायची, तर या प्रश्नाच्या मानवी आणि आर्थिक अशा दोन बाजू असल्यानं त्या सहानुभूतीनं आणि कल्पकतेनं सोडवाव्या लागतील, हें यशवंतरावांनी जाणलं आणि तशीं पावलं टाकण्याचं ठरवलं.