या सर्व गोष्टी ज्या प्रशासनामार्फत व्हायच्या त्या प्रशासनाची कार्य-पद्धतहि यशवंतरावांनी निश्चित केली. प्रशासनाचं कार्य ज्यांच्याकडे सोपवण्यांत आलेलं असेल ते सर्वजण जनतेच्या गरजांबाबत जागरूक रहाण्याची पूर्ण काळजी घेतली गेली, तरच जनतेला उत्तम प्रशासनाचा अनुभव येणं सुलभ ठरतं. सरकार ती काळजी घेईल अशी या वेळीं हमी देण्यांत आली आणि एखादा प्रश्न केवळ निकालांत काढणं ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची कसोटी रहाणार नाही, तर आपली बाजू ऐकून घेण्यांत आली, आपल्याला योग्य रीतीनं व न्यायानं वागवण्यांत आलं अशी संबंधित इसमाची खात्री पटणं ही याबाबत कसोटी ठरवण्यांत आली.

ग्रामपंचायती व इतर स्थानिक संस्था यांसारख्या लोक-संस्थांची वाढ करून व त्यांच्या कामाचा विस्तार करून, खेड्यांत तसेंच शहरांत स्वतःचा कारभार चालवण्याच्या बाबतींत जनतेचा वाढता कौल मिळवण्याच्या धोरणाचाहि समावेश त्यामध्ये करण्यांत आला.

महाराष्ट्राची निर्मिति हें इतिहासानं दिलेलं एक आव्हान आहे अशी यशवंतरावांची धारणा होती. हें आव्हान लोक कशा प्रकारे स्वीकारणार यावर राज्याचा भविष्यकाळ अर्थातच अवलंबून होता. एकजुटीनं कार्य करण्याची या राज्याची महान् परंपरा सुप्रसिद्ध असली, तरी खोट्यानाट्या भावनेनं, शंकांनी, संशयांनी लोकांच्या मनांत संभ्रम निर्माण करण्याची नवी प्रथा महाराष्ट्रांत अलिकडे सुरू झाली होती. महाराष्ट्रांतील माणसांनी या सर्वांपासून सावध राहिलं पाहिजे, असा इशाराहि या संदर्भांत त्यांना द्यावा लागला. परस्परांत अविश्वास अथवा विसंवाद याला महाराष्ट्रांत थारा मिळूं नये आणि जनतेंतील सर्व वर्गांनी, समाजानं राज्याच्या कल्याणासाठी, वैभवासाठी प्रयत्नशील रहावं याचसाठी यशवंतरावांनी नव्या राज्याच्या प्रारंभीं हीं मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित करण्याचा अट्टाहास केला.

मंत्रिमंडळाची रचना झालीच होती. आता धोरण-सूत्रीहि निश्चित करण्यांत आली. यशवंतरावांना आता प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोंचायचं होतं. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, या निवडणुकीनंतरहि शांत झालेली नव्हती. विधानसभेंत समितीचे बहुतेक प्रमुख नेते निवडून आलेले असल्यानं तिथे सरकारविरुद्ध तोफा डागण्याची तयारी झालेली होती. एस्. एम्. जोशी, दत्ता देशमुख, विष्णुपंत चितळे, जयंतराव टिळक, आचार्य अत्रे असे समितीचे किती तरी म्होरके विधानसभेंत पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष करण्यासाठी सिद्ध होते. बाहेरचा जनतेचा असंतोष विधानसभेंत व्यक्त करणं त्यांना क्रमप्राप्तच होतं.

यशवंतरावांची आता दोन्ही आघाड्यांवर कसोटी होती. काँग्रेस-पक्षाची प्रतिमा बाहेर जनतेंत उजळ व्हायची, तर विधानसभेंतील साद-पडसाद निटपणानं उमटत रहातील, तिथे कांही बेताल घडणार नाही याची प्रामुख्यानं काळजी घेणं जरूर होतं. त्याचबरोबर राज्याची जी धोरण-सूत्री जाहीर करण्यांत आली, त्या संदर्भांत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होऊन त्यांचं प्रशासनासाठी सहकार्य मिळवण्यासाठी लोकांशीं हितगुज साधण्याचीहि जरुरी होती. यशवंतरावांनी या स्थितींत अतिशय धिमेपणा स्वीकारला आणि परिस्थितीचा अंदाज घेत घेत एकेक पाऊल ठामपणानं रोवण्यास सुरुवात केली.

लोकांना विश्वासांत घेण्याच्या दृष्टीनं त्यांनी जाहीर करून टाकलं की, मुख्य मंत्री जेव्हा एखाद्या जिल्ह्याला, तालुक्याला भेट देतील तेव्हा तेथील लोकांना त्यांची भेट घेतां येईल. या भेटीसाठी दौ-यांतला तास-दीड तासाचा वेळ राखून ठेवावा अशा सूचनीहि कलेक्टरांना देण्यांत आल्या. लोकांच्या प्रत्यक्ष अडीअडचणी समजून घेण्यासाठी या निर्णयाचा अतिशय अनुकूल परिणाम झाला.

राज्याच्या समृद्धीसाठी सुशिक्षित नागरिकांना त्यांनी प्रामुख्यानं आवाहन केलं. लोकशाही राजवटींत लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळणं हें ओघानंच येतं. भारत उच्च ध्येयाच्या बाबतींत कधीहि मागे नव्हता आणि आजहि नाही. पण तीं ध्येयं साध्य करण्यांत मात्र मागे राहिला आहे. विश्वासू व कळकळीच्या कार्यकर्त्यांची उणीव हें त्याचं कारण असण्याची शक्यता गृहीत धरावी लागते. वस्तुतः कार्यकर्त्यांनी चांगल्या गोष्टींची प्रशंसा करायला व उत्तम प्रवृत्तींना उत्तेजन देण्यासाठी तयार असलं पाहिजे; परंतु चांगले म्हणवणारे पुष्कळसे लोक दैनंदिन सामाजिक समस्यांपासून अलिप्त असलेले आढळतात. यशवंतरावांनी या संदर्भांत आवाहन केलं की, ख-या अर्थानं मोठ्या म्हणवणा-या माणसांनी समाजाचा किंवा जनतेचा संपर्क तोडूं नये. सामाजिक जीवनांतील बरंवाईट जें असेल तें सहन करण्याची तयारी ठेवावी.

एवढी आवश्यक ती प्राथमिक तयारी पूर्ण करून ठरलेल्या धोरण-सूत्रीप्रमाणे त्यांनी मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस प्रारंभ केला. शिक्षण, शेती, अर्थव्यवस्था, उद्योग, कारभाराचं विकेंद्रीकरण, सहकार, धरणं, पाठबंधारे, कला, वाङ्मय, भाषा, साहित्य व संस्कृति, कृषि-उद्योग, दुग्धोत्पादन आदि सर्व क्षेत्रांतील समस्या त्यांनी अभ्यासल्या आणि पुरोगामी दृष्टीनं त्यासंबंधी निर्णय करून त्यांची अंमलबाजावणीहि केली.