महाराष्ट्राचं राज्य म्हणजे कुणाचं राज्य हेंहि या मार्गदर्शक तत्त्वांत निश्चित करण्यांत आलं. सामाजिक मन एकजिनसी बनण्यावरच सर्वांगीण विकास अवलंबून असतो. त्या दृष्टीनं महाराष्ट्रांत हा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, मराठा-मराठेतर, अमका-अमकेतर असा विचार करण्यापेक्षा सगळ्या लोकांची एकजिनसी कार्यकर्त्यांची सेना उभी करण्याचं उद्दिष्ट त्यांनी ठरवलं आणि विशिष्ट समाजाच्या अथवा गटाच्या संकुचित दृष्टिकोनांतून विचार करणा-या क्षुद्र बुद्धीच्या लोकांना महाराष्ट्रांत थारा मिळणार नाही असंहि बजावण्यांत आलं. मराठी राज्य याचा अर्थ मराठा राज्य किंवा एका जातीचं – निदान मराठ्यांचं किंवा आणखी एखाद्या जातीचं राज्य असा कदापि करण्यांत येणार नसून जिथे जिथे गुणवत्ता आढळेल तिथे तिथे गुणांची पूजा जरूर आहे असं सूत्र ठरलं.

विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबई शहर यांच्यासंबंधांतहि सरकारचं धोरण लोकांसमोर येणं आवश्यक होतं. मुंबई राज्याच्या विभाजनावरील चर्चेत असं आढळून आलं होतं की, विदर्भातील व मराठवाड्यांतील लोकांच्या भावनांचां आदर करण्याची आणि त्यांच्या विशेष गरजांची जाणीव ठेवण्याची जरुरी आहे. नागपूर-करार म्हणून ओळखण्यांत येणा-या करारान्वये दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करून शक्य असेल तिथे याहूनहि अधिक सवलती देण्यांत याव्यात याला मान्यता अगोदरच देण्यांत आली होती. त्याचप्रमाणे मुंबई शहराच्या बाबतींत मुंबईचं बहुरंगी स्वरूप कायम टिकवावं आणि शहराच्या विकासाकडे विशेष लक्ष पुरवण्यांत यावं याहि गोष्टींना मान्यता दिली होती. त्या दृष्टीनं उर्वरित महाराष्ट्राच्या वतीनं कांही उपाय योजण्याचं धोरण या नव्या धोरण-सूत्रांत नमूद करण्यांत आलं.

मुंबई शहराला उभ्या भारतांत एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्राप्त झालेलं आहे. निरनिराळ्या समाजांनी त्यासाठी प्रशंसनीय असे प्रयत्न केलेले आहेत. मुंबईनं राज्याच्या व देशाच्या भरभराटींत अतिशय महत्त्वाची आणि उल्लेखनीय भर घातली हें मान्य करावंच लागतं. मुंबईचं हें स्थान टिकवणं व भारतांतल्या पहिल्या क्रमांकाच्या या प्रमुख शहराच्या योग्य विकासाकडे विशेष लक्ष देणं यासाठी सरकारला प्रयत्नशील राहावं लागणार होतं. त्यासाठी म्हणून, मुंबई शहर ज्या भिन्नभाषीय व बहुरंगी स्वरूपाबद्दल प्रसिद्ध आहे तें स्वरूप वाढवायचं ध्येय सरकारनं मान्य केलं.

महाराष्ट्रीय, गुजराती, पारशी, मारवाडी, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, दाक्षिणात्य, मुसलमान आणि ख्रिस्ती असे सर्व लोक या शहरांत सारख्याच मित्रत्वानं व गुण्यागोविंदानं भूतकाळांत नांदले आणि परस्पर-आदराच्या व सलोख्याच्या भावनेनं एकत्र होऊन त्यांनी कार्यहि केलं. नवीन राज्यामध्ये इतर भाषा बोलणा-या लोकांच्या मनांत सुरक्षितपणाची भावना वाढेल, त्यांचा आपणांवरील विश्वास वाढेल याविषयी काळजी घेणें हें मराठीभाषी लोकांचं कर्तव्य असल्याची जाणीव नव्या धोरणांत करून देण्यांत आली; आणि सगळ्यांनी बंधुत्वाच्या भावनेनं इथे रहावं, स्वतः सुखी व्हावं, मुंबईला समृद्ध करावं म्हणजे महाराष्ट्रहि आपोआप समृद्ध होईल, असं आवाहनहि करण्यांत आलं.

ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे ‘विदर्भ, मराठवाडा’ असे राज्याचे निरनिराळे भाग पडले होते. या भागांना आपली प्रगति साध्य करतां यावी यासाठी साहाय्य करणं हें राज्याचं व लोकांचं कर्तव्य होतं. भारताच्या घटनेच्या ३७१ कलमामध्ये सर्व राज्यांच्या बाबतींत असं स्पष्टपणे नमूद करण्यांत आलं आहे की, राज्यांतल्या कुठल्याहि प्रदेशांत रहाणारे लोक असोत, राज्यांतल्या सर्वच प्रकारच्या सुखसोयींचा समान लाभ ते घेऊं शकतील. या कलमानुसार विदर्भ आणि मराठवाडा यांना या  धोरण-सूत्रांत असं आश्वासन देण्यांत आलं की, वेगळीं विकास-मंडळं, विकासाच्या खर्चासाठी निधीची समान वांटणी, तांत्रिक शिक्षणासाठी व धंदेशिक्षणासाठी सारखी व्यवस्था आणि राज्यांतल्या कचे-यांमध्ये नोकरीची पुरेशी संधि इत्यादि गोष्टींची तरतूद करण्यांत आली आहे.

घटनेनं दिलेल्या कायदेशीर संरक्षणापुरतंच यशवंतरावांनी हें आश्वासन दिलं नव्हतं, तर त्याहीपुढे जाऊन विदर्भाचे रहिवासी, मराठवाड्याचे लोक व राज्यांतले इतर लोक यांच्यांत एकात्मता निर्माण करणं व त्यांना समान ध्येयासाठी कार्यान्वित करणं असाहि महाराष्ट्राच्या सरकारचा दृष्टिकोन असल्याचं त्यांनी विश्वासपूर्वक सांगितलं. कोल्हापूर व सातार, पुणें व रत्नागिरी यांचा राज्यावर जेवढा हक्क आहे तसाच तो औरंगाबाद, नांदेड, चांदा व भंडारा यांचाहि रहाणार आहे याची ही खात्री होती. ध्येयाच्या अशा एकतेनं राज्यापासून जे अनेक फायदे होतात त्याची समान वांटणी होण्यास आपोआपच मदत होणार होती. महाराष्ट्र सरकारचा एक पवित्र ठेवा या भावनेनं विदर्भ, मराठवाडा यांची जोपासना व जागरुकतेनं रक्षण करण्याचं धोरण यशवंतरावांनी जाहीर केल्यानं राज्याच्या या नव्या प्रदेशांना आपल्या न्याय्य हितसंबंधांच्या संरक्षणाबाबत भय बाळगण्याचं कारण उरलं नाही.