पूर्वीचे मुख्य मंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रांत इंग्रजी विषयाच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला होता. बाळासाहेबांनी इंग्रजीला पायबंद घातला होता. त्याचा परिणाम त्या काळांतल्या तरुण विद्यार्थी-पिढीला भोगावा लागला. यशवंतरावांनी बाळासाहेबांचा तो जुना निर्णय बदलून टाकला आणि शाळांतून इंग्रजी विषय शिकवण्याबाबत सरकारचा नवा निर्णय जारी केला. इंग्रजी हा ऐच्छिक विषय म्हणून पांचव्या इयत्तेपासून शिकवण्यांत यावा असा त्यांचा निर्णय होता. त्याचबरोबर ग्रामीण भागांतल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकवण्याचं नाकारलं जाणार नाही याचीहि काळजी त्यांनी घेतली; तसा निर्णय जाहीर केला. इयत्ता पांचवी ते सातवीमध्ये ऐच्छिक विषयाच्या आधारावर इंग्रजी शिक्षण देण्याच्या संबंधांत, सरकारचा निर्णय अमलांत आणण्याच्या दृष्टीनं त्यांनी एक समितीहि नियुक्त केली आणि पुढे या समितीनं तयार केलेला अभ्यासक्रम सरकारनं स्वीकारलाहि!

राज्यांत नव्यानं सामील झालेल्या मराठवाडा विभागांत शिक्षणप्रसार करण्याचा प्रश्न होता. त्यानुसार तिथे शिक्षणप्रसार व्हावा आणि दुय्यम शिक्षण देणा-या खाजगी संस्था पुढे याव्यात यासाठी एक योजना तयार करण्यांत आली. ज्या संस्था आठवीपासून पुढील वर्ग सुरू करतील त्यांना या दृष्टीनं सढळ मदत देण्याचं, सरकारनं ठरवलं. ग्रामीण भागांत अशा संस्थांना मात्र पहिल्या वर्षी एकूण खर्चाच्या ९० टक्के, दुस-या वर्षी ८० टक्के, तिस-या वर्षी ७० टक्के, चौथ्या वर्षी ६० टक्के आणि पांचव्या वर्षी ५० टक्के, असं अनुदान या निर्णयामुळे देण्याची तरतूद झाली.

मराठवाडा विभागाकरिता वेगळं विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रश्नालाहि याच वेळीं चालना देण्यांत आली. जस्टिस एस्. एम्. पळनीटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी नऊ सदस्यांची एक समितीहि नियुक्त करण्यांत आली. सेतु माधवराव पगडी, डॉ. वि. भ. कोलते, एस्. आर. डोंगरकेरी, एस्. के. वैशंपायन, एस्. एफ्. बी. तय्यबजी, शामराव कदम, डॉ. डी. डी. शोंदरकर, एम्. बी. चिटणीस यांसारख्या शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक क्षेत्रांतील कार्यकर्ते आदींचा या समितींत समावेश होता. विद्यापीठाचं स्वरूप, विस्तार, कार्यक्षेत्र, स्थापना, खर्चाचा अंदाज वगैरेबाबत या समितीनं शिफारशीवजा अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा होती.

या समितीनं पुढे डिसेंबर १९५७ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला आणि मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली. मराठवाड्यांतलीं महाविद्यालयं उस्मानिया विद्यापीठाशीं जोडण्यांत आलीं होतीं. त्यांची मुदत आता संपत आली होती. त्यामुळे १९५८ च्या जूनपासून म्हणजे नव्या शैक्षणिक वर्षापासून मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना करावी अशी समितीची आग्रहाची सूचना होती.

मराठवाडा विद्यापीठ त्यानुसार प्रत्यक्षांत स्थापन झालं आणि २३ ऑगस्ट १९५८ ला पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याच हस्तें या नव्या विद्यापीठाचं उद्घाटन करण्यांत आलं. पंडितजींनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीची आणि मुख्य मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची या प्रसंगीं मुक्तकंठानं प्रशंसा केली. चव्हाण यांच्या कारभाराची प्रशस्ति करतांना त्यांनी खुलेपणानं सांगितलं की, “चव्हाण यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्यांच्याबद्दल माझ्या मनांत आदराची भावना आहे. निरनिराळ्या राज्यांतल्या कारभाराबद्दल प्रधानमंत्री या नात्यानं मला अनेकांकडून माहिती कळते. त्यावरून मुंबई सरकारचा कारभार चांगला आहे असं माझं मत झालं आहे.”

मराठवाड्याप्रमाणेच दक्षिण महाराष्ट्रासाठी कोल्हापूर इथे शिवाजी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा विचारहि यशवंतरावांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीतच केला गेला आणि योजनेमध्ये त्यासाठी ५० लाखांची तरतूदहि करण्यांत आली. विद्यापीठ-स्थापनेचे सर्व सोपस्कार झाल्यानंतर राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन् यांच्या हस्तें कोल्हापूरचं शिवाजी विद्यापीठहि अस्तित्वांत आलं. या दोन्ही विद्यापीठांच्या उभारणींत यशवंतरावांचा मौलिक हिस्सा आहे. दि. १८ नोव्हेंबर १९६२ ला या विद्यापीठाचं उद्घाटन झालं. त्यानंतर लगेचच यशवंतरावांना दिल्लीला जावं लागल्यानं मुख्य मंत्री या नात्यानं त्यांचा हा अखेरचा कार्यक्रम ठरला.