हा विचार करतांना यशवंतरावांचं लक्ष शिक्षणक्षेत्रानं वेधून घेतलं. त्या काळांतहि मुंबई राज्य हें शिक्षणक्षेत्रांत, तुलनेनं आघाडीवर असलेलं राज्य मानलं जात असे. राज्यांत त्या वेळीं ६२ हजार शिक्षण-संस्था होत्या. शैक्षणिक कार्याला गति देण्याच्या दृष्टीनं मग पुस्तकी आणि व्यावसायिक या दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणापासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतचा विविधांगी कार्यक्रम राज्यांत वाढत्या प्रमाणांत हातीं घेण्यांत आला. मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच मूलोद्योग शिक्षणाचीहि पद्धतशीररीत्या प्रगति सुरू करून देण्यांत आली. कांही विशिष्ट शिक्षण-प्रकारांच्या सोयींमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यानं माध्यमिक व उच्च शिक्षण, तांत्रिक व धंदेशिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि ललित कलांचं शिक्षण यांच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यांत आल्या. शिक्षणाची दैनंदिन जीवनाशीं व शिकणा-याच्या परिस्थितीशीं अधिक प्रमाणांत सांगड घालण्याची काळजी घेणं हें परिस्थितीचं आवाहनच होतं. सरकारनं त्यालाहि साद दिली. प्रौढशिक्षणाची व्याप्ति तर वाढवण्यांत आलीच, शिवाय त्यांत नागरी जीवनाच्या विविध अंगांचं शिक्षण मिळण्याची तरतूद नव्यानं करण्यांत आली. त्या काळांत राज्याच्या एकूण खर्चाच्या एकपंचमांश इतक्या रकमेची (२० कोटि) तरतूद शिक्षण कार्यासाठी करण्यांत आली होती. दुस-या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत ती २३ कोटी ७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यांत आली.

मोफत शिक्षणाची योजना महाराष्ट्रांत या वेळीं प्रथमच सुरू करण्यांत आली आणि शिक्षणाचीं दारं सर्वांसाठी सताड उघडीं झाल्यामुळे महाराष्ट्रांत एक आगळी क्रांति घडून गेली. शिक्षण हें सर्वांना मोफत देण्याचा हा उपक्रम होता. भारतीय घटनेच्या ४६ व्या कलमानुसार राज्य-सरकारनं लोकांच्या – विशेषतः मागासलेल्या लोकांच्या – शैक्षणिक व आर्थिक हिताकडे खास लक्ष पुरवण्याची तरतूद करण्यांत आली आहे. हें मार्गदर्शक तत्त्व संपूर्णपणें अमलांत आणण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं मदत देण्याकरिता जात आधारभूत न मानतां आर्थिक मिळकत आधारभूत मानण्याचं ठरवलं. त्यानुसार ज्यांच्या पालकाचं वार्षिक उत्पन्न ९०० रुपयांपेक्षा जास्त नसेल अशा गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यासंबंधीचे नियम त्या काळांत प्रथमच तयार करण्यांत आले. या सवलतीचा लाभ अर्थातच समाजांतल्या बहुसंख्य वर्गाला झाला. जे लोक नोकरीपेशांत होते आणि ज्यांचं निश्चित उत्पन्न ९०० पेक्षा अधिक होतं असा वर्ग वगळतां इतरांना शिक्षणामध्ये आर्थिक अडचण आता उरली नाही.

विपन्नावस्थेचे आणि आर्थिक अडचणींचे कठोर अनुभव यशवंतरावांनी प्रारंभींच्या काळांत, त्यांचं शिक्षण सुरू असतांना घेतले होते. मानहानीहि सहन केली होती. त्यांच्या व्यवहारी अनुभवांतूनच राज्याचं शिक्षणाचं हें नवं धोरण आता तयार झालं होतं. मंत्रिमंडळानंहि त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यांच्याच कारकीर्दीत मोफत शिक्षणाची सालिना ९०० रुपयांची असलेली मर्यादा वाढवून पुढे १२०० रुपये करण्यांत आली. नंतरच्या काळांत ती १८०० रुपयांपर्यंत गेली आणि १९७५ पर्यंत हीच मर्यादा २४०० रुपयांवर जाऊन पोंचली.
 
प्रारंभीं सुरू केलेल्या मोफत शिक्षण-योजनेचा परिणाम शिक्षणाचा प्रसार समाजाच्या सर्व वर्गांमध्ये मोठ्या प्रमाणांत होण्यामध्ये झाला. ग्रामीण भागांतील आणि नागरी भागांतीलहि अनेकजण आपल्या भागांत शाळा सुरू करून मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढे आले. शिक्षणप्रसाराला चालना देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर त्यामुळे भार पडला हें खरं, पण हा खर्च सत्कारणीं लागणार होता. परिणामीं जिथे शाळा नव्हत्या तिथे प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या, प्राथमिक शाळांच्या जोडीला माध्यमिक शाळा निघाल्या, महाविद्यालयं स्थापन झालीं आणि राज्यांतले हजारो युवक-युवति शिक्षणांत रममाण झाले आहेत असं मोठं रम्य चित्र दिसूं लागलं. आपल्या रम्य भावी काळाचीं चित्रं रंगवण्यांत महाराष्ट्राची नवी पिढी शिक्षणानं, मनानं त्यामुळे तयार झाली.