कराडकरांना यशवंतरावांबद्दल आदर होता, अभिमान होता. मुख्य मंत्री झाल्यानंतर बाराशेच्यावर पुष्पहार घालून कराडनं त्यांना मानपत्रहि दिलं होतं. पण सर्वसामान्य जनता संतापलेली होती. त्यांचा संताप कायम राहील, वाढेल यासाठी समितीच्या सभांमधून बरंच कांही सांगितलं जात होतं. ९ एप्रिलला ही निवडणूक झाली आणि ६०० मतांनी यशवंतराव विजयी झाले. मतांमधील हें अंतरच निवडणूक कशी अटीतटीची होती हें सिद्ध करण्यास पुरेसं ठरतं.

समितीचा मोहरा एस्. एम्. जोशी पुण्यांतून निवडणूक लढवत होते. पुण्याचे पहिले महापौर आणि बहुजन-समाजाचे आवडते पुढारी सरदार बाबूराव सणस हे काँग्रेस-पक्षाचे उमेदवार म्हणून होते. या निवडणुकींतहि अशीच भवति न भवति झाली; आणि अखेर एस्. एम्. विजयी झाले. दोन्ही बाजूंचे दोन प्रमुख विजयी झाले. त्यामुळे काँग्रेसचा, द्वैबाषिकाचाहि विजय झाला आणि समितीचा, संयुक्त महाराष्ट्राचाहि विजय झाला, असं मग सांगितलं जाऊं लागलं.

निवडणुकींच्या एकूण निकालांत, राज्य करण्याइतकं काँग्रेसला बहुमत मिळालं हें जरी खरं, तरी या पक्षाचे बरेच मोहरे पडले. खुर्दा किती उडाला याची तर गणतीच नाही.

यशवंतराव मात्र अंबारींत शाबूत होते. शरसंधानासाठी पवित्र्यांत होते. द्वैभाषिक स्वीकारलं तेव्हा आणि आता या निवडणुकींत यशवंतरावांचा खरा कस लागला. महाराष्ट्र नाराज, गुजरात नाराज, मोरारजींनी आगींत तेल ओतून ठेवलेलं, जावं तिथि निदर्शनं, पहावं तिथे दगड-गोटे, जोडे, ऐकावं तिथे शिव्या! शत्रु आणि मित्र यांच्यांत दिसलीच तर पुसट – अंधुक रेषा, असं सर्वत्र निर्माण झालं होतं.

काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला, पण कालांतरानं हा पराभव महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्र-काँग्रेसला, आणि यशवंतरावांना लाभदायक ठरला, असं इतिहास सांगतो. काकासाहेब गाडगीळ लोकसभेच्या निवडणुकींत पुण्यांतून पराभूत झाले आणि समितीचे ना. ग. गोरे हे गोवाफेम पुढारी विजयी झाले; परंतु काकांच्या पराभवानं दिल्ली हादरली. महाराष्ट्रांतले मोहरे गळाले, पण अशा अनेकांच्या पराभवानं पंडित नेहरूंना अंतर्मुख बनवलं. काँग्रेसला आत्मपरीक्षण करणं भाग पडलं. हाच खरा समितीचा विजय होता. १९५७ च्या निवडणुकींत काँग्रेस, प्रजासमाजवादी पक्ष, शेतकरी-कामकरी पक्ष, जनसंघ, वर्गीकृत ज्ञाति फेडरेशन, रामराज्य परिषद, कम्युनिस्ट पक्ष, महागुजरात जनता परिषद आणि स्वतंत्र, असे सारे उतरले होते.

निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला आणि काँग्रेसला कामापुरतं बहुमत मिळतांच यशवंतरावांची पुन्हा नेतेपदी निवड झाली. १९५६ च्या निवडीनंतर अवघ्या सहा महिन्यांच्या अवधींत त्यांना आता मुख्यमंत्रिपदाची पुन्हा शपथ घ्यावी लागली. नवं मंत्रिमंडळहि तयार कराव लागलं. त्या वर्षीच्या १२ एप्रिलला १५ मंत्री आणि १२ उपमंत्री असलेल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधि झाला. विशुद्ध, कार्यक्षम व निःपक्षपाती राज्यकारभाराची हमी देऊन यशवंतरावांची राजवट पुन्हा पुढे सुरू झाली.