समितींत विविध हेतूनं दाखल झालेल्या पक्षांना त्या दिवशीं त्यांनी ‘कोशिंबीर’ म्हणून संबोधलं. निवडणुकीच्या वेळी फक्त अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणुका लढवायच्या आणि निवडणुका संपल्या की हा एकोपाहि संपायचा, असं विरोधी पक्षांच्या बाबतींत नेहमीच घडतं. जनतेचं हित समोर ठेवून सेवेसाठी पक्षास जन्मास घालायचं असतं; परंतु निवडणुकीसाठी एकत्र आलेल्या पक्षांच्या निष्ठा अजब, नेतृत्वहि अजब आणि संघटनेचा डोलारा तर त्याहून अजब. यशवंतरावांनी म्हणूनच त्याला कोशिंबिरीची उपमा दिली. कोशिंबिरीनं कुणाचं कधी पोट भरत नाही. जेवतांना कोशिंबिरीनं जेवायला चव मात्र येते. श्रोत्यांनी तुडुंब भरलेल्या सभेंत निदर्शनांच्या या कोशिंबिरीनं त्या दिवशीं न्यारीच चव आली.

विरोधी पक्षांनी केवळ निषेध आणि आरडाओरड करण्यापेक्षा काँग्रेस-पक्षाप्रमाणे खंबीर नेतृत्व निर्माण करावं, जनतेचं हित डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसप्रमाणे कांही काम निर्माण करावं असाच सल्ला त्यांनी या सभेंत विरोधकांना दिला.

द्वैभाषिक नको म्हणून विरोधी पक्ष निषेध करत होते; परंतु त्याच वेळीं निवडणुका लढवून राज्यावर जाण्याचाहि त्यांचा मनस्वी प्रयत्न होता. या पक्षांना जें नको आहे तिथे जाण्याचा प्रयत्न करतांना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम घेऊन लोकांसमोर जावं याचं भान त्यांना राहिलं नव्हतं. यामुळे ते पक्ष स्वतःची आणि जनतेचीहि फसवणूक करत आहेत अशी टीका त्यांना ऐकावी लागली; परंतु अशांतता निर्माण केल्यानं राज्यं मिळत नाहीत हें ऐकण्याच्या मनःस्थितींतहि कुणी नव्हतं.

यशवंतराव लोकांना कांही विधायक आणि राष्ट्रहिताचं असं ऐकवत होते आणि हळूहळू त्याचा परिणामहि घडत राहिला होता. चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली द्वैभाषिक प्रमाणिकपणें राबवूं अशी प्रतिज्ञा करतच काँग्रेसचे कार्यकर्ते कामाला लागले होते. १९५७ च्या निवडणुकीचं जें रणांगण झालं त्यांत ही प्रतिज्ञा घेऊनच काँग्रेस कार्यकर्ते उतरले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीहि आवेशानं, सर्वशक्तिनिशी सामना देण्याच्या तयारीत होती.

निवडणूक प्रचाराच्या त्या दोन-तीन महिन्यांत ‘संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ या बुलंद घोषणेनं समितीनं सारा महाराष्ट्र जागा केला. प्रतिघोषणांनी काँग्रेसनं रान उठवलं. या निवडणुकींतील संघर्ष महाराष्ट्रांत अभूतपूर्व झाला. काँग्रेसचे नेते जिथे प्रचारासाठी जात त्या ठिकाणीं गोँधळ हा व्हायचाच. दगडगोटे, जोडे तयार असत. निषेध-घोषणांनी तर वातावरण दुमदुमून जात असे. काँग्रेसच्या सभेंत, वक्त्याला अडचणींत टाकणारे प्रश्न, कोणते आणि कसे विचारायचे, आणि उत्तर कसंहि दिलं जावो, हुर्यो करण्याचा हक्क बजवायचाच, याचे अगदी पद्धतशीर धडे समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिले जात होते. उण्याला भर म्हणून, समितीचा पुरस्कार करणारीं वृत्तपत्रं होतींच.

काँग्रेसवाल्यांना हें गाव बंद आहे किंवा वाडा, चाळ बंद आहे अशा न लागलेल्या पाट्याहि हिकमती पत्रकारांना त्या वेळीं दिसल्या आणि बातमीच्या रूपानं त्या त्यांनी लोकांपर्यंत पोंचवल्या. एखाद्या गावांत असं घडल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं की अन्य गावांतून प्रत्यक्षांत त्याची लागण होत असे; या सगळ्याचा अर्थ एवढाच होता की, जनता रागावली होती आणि आपला राग व्यक्त करून काँग्रेसवाल्यांना आणि मतदारांना त्याची जाणीव करून देण्यासाठी सुचतील ते मार्ग अवलंबण्याची गावागावांतून चढाओढ सुरू झाली होती. वैयक्तिकदृष्ट्या काँग्रेस-नेत्यांबद्दल अनादर होता असं नव्हे. काकासाहेब गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, भाऊसाहेब हिरे, केशवराव जेधे, शंकराव मोरे अशा नेत्यांच्याबद्दल लोक खाजगीत आदर व्यक्त करत, पण निवडणूक-प्रचाराची वेळ आली की, ‘काँग्रेसला आपटा’ अशा घोषणा सुरू होत असत.

काँग्रेस-पक्षाचे नेते यशवंतराव हे कराड मतदार-संघांतून निवडणूक लढवतं होते. केशवराव पवार, हे त्यांचे विरोधक. ही लढत अविस्मरणीय झाली. तशी ती होणारच होती. द्वैभाषिक राबवण्याचा वसा यशवंतरावांनी घेतला होता. निवडणुकींत त्यांचा पराभव म्हणजे द्वैभाषिकाचा पराभव असं समितीचं गणित होतं. त्यामुळे समितीच्या भल्याभल्यांनी आपली सारी शक्ति-युक्ति या निवडणुकीव खर्च केली. यशवंतरावांना त्या वेळीं कोंडींत पकडल्यासारखं झालं.

विशाल द्वैभाषिकांत काँग्रेसला सर्वत्र विजयी करायचं, त्यासाठी डावपेंची आखणी करायची, दौरे करायचे हीं व्यवधानं त्यांच्या पाठीशीं प्रामुख्यानं होतींच, शिवाय त्याच वेळीं, स्वतःच्या मतदार-संघाकडे काळजीपूर्वक लक्ष लागणारच होतं. कारण समितीचा सारा फौजफाटा कराड सर करायला जमा झाला होता.