केवळ राजकीय लोकशाहीस लोकशाही म्हणता येणार नाहीं, हें आतां सर्व तत्त्वज्ञांनी देखील मान्य केलें आहे. राजकीय लोकशाहीस सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची जोड असणें आवश्यक आहे. तशी जोड ज्या वेळीं मिळेल तेव्हांच तिला ख-या लोकशाहीचें स्वरूप प्राप्त होईल. 'सामाजिक व आर्थिक लोकशाही' या शब्दप्रयोगांत कांहीं वादग्रस्त प्रश्न उद्भवतात हें मी जाणतों. राजकीय हक्कांच्या बाबतींत सर्वांना समान संधि मिळणें हा राजकीय लोकशाहीचा अर्थ असेल, तर या राजकीय हक्कांबरोबरच, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांतहि प्रत्येक व्यक्तिला ज्यायोगें समान संधि मिळेल अशी आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति निर्माण झाली पाहिजे. लोकशाहीच्या ह्या व्यापक दृष्टिकोनांतून भारताच्या राज्यकारभाराकडे आपण पाहिलें तर आपणांस अभिमान वाटल्याशिवाय राहणार नाहीं.

आणखी एक गोष्ट मी आपल्या निदर्शनास आणूं इच्छितों. ती म्हणजे लोकशाहीच्या कल्पनेंत हा जो बदल झाला आहे त्यामुळें प्रशासनाच्या कल्पनेंत देखील बदल होणें अपरिहार्य आहे. गेल्या शतकांत पुढारलेल्या व प्रगतिशील राष्ट्रांमध्यें प्रशासनाची जी कल्पना होती ती आतां बदलली आहे. 'कार्यक्षम प्रशासन' हा शब्दप्रयोग आतां सरकार, खाजगी व्यापारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रांतील उद्योगधंदे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांच्या बाबतींत उपयोगांत आणला जातो. कोणत्याहि संदर्भात आपण हा शब्द वापरला तरी कार्यक्षमतेसंबंधींच्या कसोट्या आतां बदलल्या आहेत हें आपणांस नाकारतां येणार नाहीं. त्याचप्रमाणें कार्यक्षमतेविषयींच्या कल्पना व ती वाढविण्याच्या पद्धति यांत देखील बदल झाला आहे. याचें कारण सामाजिक व आर्थिक परिस्थितींतील बदल हें आहे. दुस-या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे लोकशाहीच्या आणि प्रशासनाच्या कल्पनेंत हा जो बदल झाला आहे तो बदललेल्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचाच एक भाग आहे. म्हणून मला स्वतःला असें वाटतें कीं, सामाजिक व आर्थिक विकासामुळें निर्माण होणारी शक्ति हीच लोकशाही व प्रशासन यांची प्रेरक शक्ति आहे. 'सामाजिक परिस्थिति' याचा अर्थ फार व्यापक असून त्यांत आर्थिक परिस्थितीबरोबरच समाजाच्या बहुतेक सर्व अंगोपांगाचा समावेश होतो हें मला स्पष्ट करावेंसें वाटतें.

प्रशासन हें लोकशाहीचें आजच्या काळांत एक अत्यंत महत्त्वाचें अंग आहे. एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मला रोज नाना त-हेचे प्रश्न हाताळावे लागतात. दर पांच मिनिटांनीं माझ्यापुढील विषय बदलत असतो. तुमच्यासारखा एखादा प्राध्यापक असे विषय सारखे बदलून बोलूं लागला तर त्याला विद्यार्थ्यांपुढें एक क्षणभरहि बोलूं देण्यांत येणार नाहीं. परंतु मुख्यमंत्री या क्षणीं वैद्यकासंबंधीं चर्चा करील तर दुस-याच क्षणीं तो विजेसंबंधीं बोलूं लागेल आणि त्यानंतर लगेच शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या तांत्रिक प्रश्नावर तो आपलें मत देईल आणि पुढें ताबडतोब जंगल खात्याकडे तो वळेल. आणि यांपैकीं एकाहि विषयासंबंधीं कांहींहि माहिती नसतांना तो ह्या सर्व गोष्टी करील. वैद्यक, शिक्षण, जंगल किंवा वीज या विषयांचा मी कांही तज्ज्ञ नाहीं. परंतु निरनिराळे प्रश्न सोडविण्यांसाठीं कोणतें अंतिम निकष लावावेत या बाबतींत मुख्यमंत्री तज्ज्ञ समजला जातो. एखाद्या धोरणाचे राज्यांतील लोकांवर कोणते परिणाम होतील आणि शासनाच्या निरनिराळ्या शाखांकडून लोकांच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत यासंबंधींची जाणीव मुख्यमंत्र्याला असावी लागते. मुख्यमंत्री केवळ एवढ्याच बाबतींत तज्ज्ञ असतो. परंतु जें धोरण ठरेल त्याला व्यवस्थित आकार देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचें काम इतर तज्ज्ञांचे असतें. यांनाच आपण शासनतज्ज्ञ म्हणतो. प्रत्येक मंत्र्यास अशा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागतो.

धोरण ठरविणें हें अशा धंदेवाईक प्रशासकाचें काम नसून एक प्रकारें व्यक्तीनिरपेक्ष राहून ठरलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणें एवढेंच त्याचें काम असतें असें पूर्वी समजलें जात असे. परंतु प्रशासन हें आजच्याहि काळांत केवळ धोरणाची अंमलबजावणी करणारें एक व्यक्तिनिरपेक्ष माध्यम बनणार असेल तर त्या प्रमाणांत प्रशासनाचें लोकशाही स्वरूप नाहीसें होईल. परंतु वस्तुस्थिति तशी नाहीं. मी असें म्हणतों याला दोन कारणे आहेत. पहिली गोष्ट अशी कीं, प्रशासक लोकशाही शासनाचा प्रतिनिधि म्हणून काम करीत असल्यामुळें ठरलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी त्याला कुशलतेनें करावी लागते. म्हणून व्यक्तिनिरपेक्षतेनें आपण विचार करतों व सल्ला देतों असें तो म्हणूंच शकत नाहीं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्यें राजकीय पुढारीच फक्त निर्णय घेतो किंवा धोरण ठरवितो हें खरें नाहीं. आणि हें मी माझ्या व्यक्तिगत अनुभवावरून आपणांस सांगूं शकतो. स्पष्टच सांगावयाचें म्हणजे, अलीकडील राज्यांच्या दैनंदिन प्रशासनाचें गुंतागुंतीचें स्वरूप लक्षांत घेतां, सध्यांच्या काळांत मंत्री राज्य करीत नाहींत तर तज्ज्ञच राज्य करतात असें मी म्हणेन. कारण ते जो सल्ला देतात तो तांत्रिक स्वरूपाचा असल्यामुळें त्याकडे दुर्लक्ष करणें कठीण असतें. आणि म्हणून एखादें विशिष्ट धोरण ठरविण्यांत या तज्ज्ञांचा मोठा भाग असतो.