शेतक-यांवर अन्याय कशासाठी ?

१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतरावांनी शपथ घेतली. समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र स्थापन करण्याची प्रतिज्ञा करून ते कामाला लागले. या प्रतिज्ञेला अनुसरून काही कायदेही त्यांनी केले. असाच एक कायदा होता कमाल जमीनधारणेसंबंधीचा कायदा. हा कायदा साखर कारखान्यांकडील जमिनींना लागू करू नये असे नियोजन आयोगाचे मत होते. त्यावेळी गुलझारीलाल नंदा हे नियोजनमंत्री होते आणि त्यांचेही मत तसेच होते. यशवंतराव आणि त्यांचे सहकारी वसंतराव नाईक यांनी अनेकवेळा दिल्लीला जाऊन याबाबत नियोजन मंडळाशी चर्चा केली, पण आयोगाचा एकच आग्रह होता की, कारखान्यांच्या जमिनीला हा कायदा लागू करू नये. याउलट यशवंतरावांचे ( महाराष्ट्र सरकारचे ) म्हणणे असे होते की, जर कारखान्याच्या जमिनी सिलींगखाली येणार नसतील तर केवळ गरीब शेतक-यांच्या जमिनीवर हा कायदा लावण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यांच्यावर अन्याय कशासाठी ?

असेच एकदा नियोजन आयोगाशी चर्चा करण्यासाठी यशवंतराव दिल्लीला गेले होते. दोन तास चर्चा केल्यानंतरही आयोगाने आपली भूमिका बदलायला नकार दिला, तेव्हा यशवंतरावांनी पंतप्रधान पं. नेहरूंची भेट घेतली. ( भारताचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात ) यशवंतरावांनी आपली भूमिका नेहरूंना समजावून सांगितली. नेहरू म्हणाले , ' तुम्ही परत गेल्यावर मला एक पत्र पाठवा.' त्याप्रमाणे मुंबईत आल्याबरोबर यशवंतरावांनी नेहरूंना पत्र पाठविले. चौथ्या दिवशी नेहरूंचे उत्तर आले. दोनच वाक्यांच्या या पत्रात त्यांनी लिहिले होते, ' मी तुमच्याशी सहमत आहे. नियोजन मंडळाशी बोलणी करण्यासाठी दिल्लीला या. ' दुस-या दिवशी यशवंतराव दिल्लीला गेले. पंडितजींनी आपले मत आयोगाला कळवले होतेच. त्यामुळे दीड मिनिटात चर्चा संपली. महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव आयोगाने स्वीकारला. जो प्रश्न दीड वर्षे रेंगाळला होता तो दीड मिनिटात निकाली निघाला. नेहरूंच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्र सरकारने आणखी एक पुरोगामी पाऊल टाकले.