या प्रश्नांत त्यानंतरहि अनेक घटना घडत राहिल्या. सीमावर्ती मराठीभाषकांना चिरडून टाकण्यासाठी, म्हैसूर सरकारनं पोलिसांकरवीं मराठी लोकांना मारझोड केली, गोळीबार करून कांहीजणांना ठार मारलं आणि मराठी भाषा त्या राज्यांतून पुसून टाकण्यासाठी अनन्वित प्रकार केले. महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसतर्फे त्या वेळचे अध्यक्ष राजारामबापू पाटील यांनी या अत्याचारांचा अहवाल यशवंतरावांकडे पाठवला आणि त्यांनी तो पं. नेहरूंकडे रवाना केला. महाराष्ट्रांतील समितीच्या वतीनंहि सीमा-भागांतील अत्याचारांबद्दल मुख्य मंत्र्यांकडे आलेला अहवाल त्यांनी दिल्लीला रवाना केला; परंतु प्रश्न सुटला नाही.

सीमा-प्रश्नांतील हा एकूण गुंता आणि या प्रश्नाचं स्वरूप, लोकांच्या समोर सुस्पष्टपणें यावं आणि त्यांतून मुंबई सरकारची भूमिकाहि स्पष्ट व्हावी या हेतूनं यशवंतरावांनी सभागृहाला हा सारा इतिहास एकदा निवेदन केला होता. म्हैसूर सरकारच्या आडमुठेपणामुळे आणि केंद्र-सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे या प्रश्नाची सोडवणूक यशवंतराव आपल्या कारकीर्दींत करूं शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिति आहे. नंतरच्या काळांत तर म्हैसूरचा आडमुठेपणा वाढतच राहिला, हा इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्माण होण्यास चौदा वर्षं खर्चीं पडलीं. दक्षिणेकडल्या सीमेवरील मराठी प्रदेशाचं म्हैसूरनं गिळलेलं माणिक बाहेर काढण्याची शस्त्रक्रिया पुढे वर्षानुवर्षं सुरू राहिली आहे. द्वैभाषिक राज्याचं विभाजन होत असतांनाच, महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमा-प्रश्नाचाहि निर्णय करण्याचा प्रयत्न फलद्रूप होऊं शकला नाही. निर्णय करून घेण्यांत महाराष्ट्राचं नेतृत्व कमी पडलं असं नव्हे. दिल्लीचाच ठामपणा नव्हता. महत्त्वाचे प्रश्न रेंगाळत ठेवण्याचं धोरण सीमा-प्रश्नाबाबतहि अवलंबण्यांत आल्यामुळे वर्षानुवर्षं हा प्रश्न पुढे अनिर्णीत अवस्थेंतच पडून राहिला.

द्वैभाषिक राज्य हें भारतांतील पहिल्या प्रतीचं राज्य होय अशी ख्याति यशवंतरावांनी संपादन केलेलीच होती. हें राज्य चालवण्याचं कार्य अतिकठीण व किचकट होतं. त्यासाठी साडेतीन वर्षं यशवंतरावांना तारेवरची कसरत करावी लागली; परंतु त्यामुळेच साडेतीन वर्षांच्या समाधानकारक राज्यकारभारामुळेच काँग्रेस-श्रेष्ठांना महाराष्ट्रांतील जनतेच्या अंतःकरणांतल्या ख-या भावनेचा तळ दिसूं शकला. भावनात्मक ऐक्याचं दर्शन दिल्लीवासियांना झालं तेव्हाच द्वैभाषिकाचं विसर्जन कायम ठरलं.

परंतु द्वैभाषिकाचं विसर्जन होणार म्हटल्याबरोबर गुजराती मंडळी अस्वस्थ झाली आणि यशवंतरावांवर त्यांच्याकडून आरोप सुरू झाले. स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्नहि जोरानं पुन्हा पुढे आला. विदर्भाच्या प्रश्नाचं नेतृत्व त्या वेळीं श्रीमती ताई कन्नमवार यांच्याकडे होतं. स्वतः मारोतराव कन्नमवार हे यशवंतरावांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य, तर त्यांच्या पत्नी या विदर्भ चळवळीच्या प्रमुख, असा हा पेंच होता. श्रीमती कन्नमवार या नागपूर-विभाग काँग्रेस-कमिटीच्या अध्यक्षहि होत्या. या परिस्थितींत मुख्य मंत्र्यांचे प्रथमपासून घट्ट सहकारी म्हटले जाणारे मारोतराव कन्नमवार यांच्याविषयी महाराष्ट्रांतल्या मंडळींना शंकाकुशंकांनी पछाडलं. दुटप्पीपणाचा आरोप त्यांच्यावर सर्रास होऊं लागला.

यशवंतराव मात्र या वेळीं धर्म-संकटांत सापडले. कन्नमवार यांच्यावर आरोप होऊं लागल्यामुळे तेहि अस्वस्थ बनले होते. अखेर आपल्या भूमिकेबद्दल कन्नमवार यांनी यशवंतरावांना एका पत्राद्वारे कळवलं की, “अंगीकृत कार्यांत माझ्या भूमिकेमुळे आपणाला अडथळा येत आहे असं वाटतांच मला मंत्रिपदांतून लगेच मुक्त करावं. मंत्रिपद सोडल्यावरहि विदर्भाच्या प्रश्नाबाबत मी अखेरपर्यंत प्रयत्न करीन व काँग्रेसश्रेष्ठ जो निर्णय करतील तो प्रामाणिकपणें पाळीन. इतकंच नव्हे तर, त्याचा प्रचार करीन!”