द्वैभाषिकाच्या विभाजनाचा प्रश्न आता संपला होता; परंतु महाराष्ट्र-म्हैसूर या सीमा-प्रश्नाची डोकंदुखी वाढलेलीच होती. मतभेदाच्या ठिणग्या उडत होत्या. द्वैभाषिकाचं एक गणित सुटलं, परंतु सीमा-प्रश्नाला अजून तोडगा निघत नव्हता. १७ मार्च १९६० ला हा प्रश्न विधानसभेंत एका ठरावरूपानं चर्चेस निघाला. या चर्चेच्या वेळीं मुंबई सरकारनं हा प्रश्न सुटण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची यशवंतरावांनी जी माहिती सभागृहाला दीली, त्यावरून हा प्रश्नहि चर्चा, वाटाघाटी आणि वितुष्ट निर्माण न होतां सोडवला जावा यासाठी केलेल्या व मिळतं घेण्याच्या प्रयत्नांचा प्रत्यय येतो.

१९५५ सालीं राज्य-पुनर्रचना मंडळाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला तेव्हापासूनच महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमा-प्रश्नाची चर्चा सुरू झालेली होती. या दोन प्रश्नांबाबत जें झोनल कौन्सिल तयार झालं त्यांत मुंबई-म्हैसूरनं चर्चा करावी असं ठरलं. त्यानुसार १९५७ मध्ये मुंबई सरकारतर्फे एक मेमोरँडमहि सादर करण्यांत आला. त्यानंतर त्या वेळचे म्हैसूरचे मुख्य मंत्री निजलिंगप्पा यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू झाला. याचा अर्थ १९५७ सालींच मुंबई सरकारनं सीमा-प्रश्न हातीं घेतला होता हें उघड आहे. निजलिंगप्पांनी, मुंबई सरकारच्या पत्राला उत्तर देतांना असं सुचवलं की, या सगळ्या प्रश्नांतून कारवार, बेळगाव, निपाणी यांचा प्रश्न सोडून द्यावा आणि बाकीच्या प्रश्नासंबंधी ६० टक्के लोकवस्तीचं प्रमाण धरून विचार केला जावा. मुंबई सरकारला ही गोष्ट स्वीकारणं अर्थातच शक्य नव्हतं. म्हैसूर सरकारला तसं कळवण्यांतहि आलं. पण इथे थांबून चालणार नव्हतं. प्रश्नाची तड लावून त्याचा निर्णय करणं आवश्यकच होतं.

हा प्रश्न सुटण्यांतली मूळ अडचण अशी की, म्हैसूर सरकारला सीमा-प्रश्नाबाबत जिव्हाळा नव्हता, औत्सुक्य वाटत नव्हतं. १९५६ सालीं राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर म्हैसूर राज्याला न्यायानं जें मिळायला हवं होतं त्यापेक्षा दहा टक्के त्यांना जास्तच मिळालं. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या सरकारला त्या वेळीं किंवा पुढेहि जिव्हाळा वाटायचं कारण नव्हतं.

मुंबई सरकारचे हितसंबंध मात्र या प्रश्नांत गुंतलेले राहिले. प्रश्नाशीं संबंधित असणा-या दोन्ही बाजूंचा त्या प्रश्नासंबंधी जिव्हाळा असेल, समझोत्याच्या वातावरणांत कटुतेची भावना निर्माण न होतां तो सुटावा असं उभयतांना वाटत असेल आणि तशी निकड असेल, तरच असे प्रश्न सुटूं शकतात. दुर्दैवानं तशी स्थिति नव्हती. त्यामुळे निजलिंगप्पा यांच्या उत्तरावर चर्चा करण्यांत अर्थ नव्हता. दोन्ही राज्यांच्या मुख्य मंत्र्यांची मुंबईंत तरीहि चर्चा झाली. परंतु त्यांतून कांहीहि निष्पन्न झालं नाही; निष्पन्न होण्याची शक्यताहि नव्हती. या चर्चेनंतर दोन्ही राज्यांच्या मुख्य चिटणिसांनी आपसांत चर्चा करावी असं मुंबई सरकारनं सुचवलं. मुंबई राज्याचे मुख्य चिटणीस त्या वेळीं पंजाबी हे होते. सरकारनं त्यांना चर्चेसाठी बंगलोरला पाठवलं. १९५८ च्या मे महिन्यांत ही चर्चा झाली, परंतु त्यांतूनहि कांही निष्पन्न झालं नाही. दरम्यान म्हैसूरच्या मंत्रिमंडळांत फेरबदल होऊन निजलिंगप्पा दूर केले गेले आणि बी. डी. जत्ती हे मुख्य मंत्री बनले.

महाराष्ट्र सरकारनं, म्हणजेच यशवंतरावांनी जत्ती यांच्याशीं चर्चा सुरू केली, परंतु जत्ती हे निजलिंगप्पा यांच्या पलीकडे उभे होते. सीमेसंबंधीचा वाद हा एक ‘मायनर’ – किरकोळ प्रश्न आहे, ही भूमिका त्यांनी स्वीकारली. ८ जुलै १९५८ ला त्यांच्याशीं जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा पहिल्या पांच मिनिटांतच त्यांनी एक नामी तोडगा पुढे केला. निपाणी घ्या आणि प्रश्न सोडवून टाका, हा त्यांचा तोडगा! चर्चेंतून प्रश्न पुढे सरकला किती, तर निजलिंगप्पा कांहीच द्यायला तयार नव्हते तिथे जत्ती महाशय निपाणीवर उदक सोडायला तयार झाले इतकंच!