जत्तींचा हा ‘किरकोळ’पणाचा पवित्रा पाहून यशवंतरावांनी त्यांना तिथेच खडसावलं की, “हें पहा, माझ्या सरकारतर्फे तुमच्याकडे मी कांही गावांची भीक मागायला आलेलों नाही. न्यायानं आणि सर्वमान्य तत्वांना धरून जो कांही प्रदेश मुंबई राज्यांत समाविष्ट व्हायचा असेल तो घेण्याला आणि त्याच न्यायानं जो प्रदेश म्हैसूर राज्यांत जायचा असेल तो देण्याला मी या ठिकाणीं आलों आहे. तत्त्वाला आणि न्यायाला धरून जीं गावं, जो भाग, म्हैसूर राज्यांत जायला हवा असेल तो तुम्ही घ्या!”

१९५८ सालीं झालेल्या या चर्चेवरून हा प्रश्न सोडवण्यांत दोघांचे समान दृष्टीकोन नाहीत हें स्पष्ट झालं. हा प्रश्न ‘मायनर’ आहे असं जत्ती म्हणाले याचा अर्थ मुंबई सरकारनं, आपली मागणी सोडून द्यावी असाच होता.

हा प्रश्न सुटला तर राज्याच्या दक्षिण-सीमेवरील फार मोठ्या जनसमुदायाला न्याय मिळाल्याचं समाधान मिळणार होतं. म्हणून या प्रश्नांत ‘स्टेलमेट’ – कोंडी निर्माण होऊं नये, तो मोकळा रहावा, असा यशवंतरावांचा प्रयत्न होता. त्यामुळेच हा प्रश्न लवादापुढे न्यावा अशी सूचना आली असतांना, धोका पत्करून लवाद नेमण्याच्या सूचनेला त्यांनी मान्यता दर्शवली. अर्थात् पाटसकर ऍवॉर्डप्रमाणेच या प्रश्नाचा उलगडा व्हावा अशीच भूमिका मुंबई सरकारनं लवादापुढे मांडण्याचं ठरवलं होतं. खुद्द पाटसकर ऍवॉर्ड हाच एका लवादानं दिलेला निकाल होता म्हणूनच लवादाची सूचना सरकारनं तत्त्वरूपानं स्वीकारली होती; परंतु याहि सूचनेला म्हैसूरनं नकार दिला. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचे दोन-दोन सदस्य समाविष्ट असणारी एक मध्यस्थ-समिति निर्माण करावी, असं भारत सरकारनं दोन्ही राज्यांना सुचवलं. यशवंतरावांनी तीहि सूचना स्वीकारली; आणि त्यासाठी हरिभाऊ पाटसकर यांचं नांव सुचवलं. पाटसकर हे त्या वेळीं राज्यपाल होते, पण तरीहि त्यांनी या समितींत काम करण्यास मान्यता दिली. म्हैसूरतर्फेहि दोन नांवं सुचवण्यांत आलीं.

या समितीनं झोनल कौन्सिलपुढे आपला अहवाल सादर करावा अशी सुरुवातीची कल्पना होती; परंतु म्हैसूरनं असं सुचविलं की, या दोन्ही मंडळींनी आपापल्या सरकारच्या मुख्य मंत्र्यांकडे अहवाल द्यावा. यशवंतरावांनी त्यालाहि तयारी दर्शवली. चार शहाणी माणसं विचार करतील, तर त्यांना न्याय टाळतां येणार नाही, अशी त्यामागची त्यांची मूळ भावना होती; परंतु या समितीचं काम सुरू होण्यापूर्वी समितीपुढे ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ काय असाव्यात याबद्दल वाद माजला.

म्हैसूर सरकारतर्फे असा आग्रह धरण्यांत आला की, या समितीनं जी चर्चा करायची ती ‘किरकोळ’ (मायनर) प्रश्नावरच आपल्याला चर्चा करायची आहे, असं गृहीत धरूनच केली पाहिजे. याचा अर्थ, गाडी मूळ पदावरच गेली होती. त्यामुळे ही भूमिका आपण स्वीकारणार नाही असं यशवंतरावांना सांगावं लागलं. कांहीहि ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ – मार्गदर्शक तत्त्वं – न देतां समितीनं चर्चा करावी आणि मार्ग सुचवावा यालाहि त्यांनी तयारी दर्शवली. हा प्रश्न ‘किरकोळ’ आहे असं जोंपर्यंत म्हैसूर सरकार म्हणत नाही तोपर्यंत त्या गोष्टीलाहि मुंबई सरकारची तयारी होती. या चौघांचा अहवाल भारत सरकारला सादर केल्यानंतर भारत सरकारच त्याचा विचार करणार असेल, तर ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ नसला तरी चालेल, असं म्हणण्यांत धोका कमी होता. कारण ज्या झोनल कौन्सिलपुढे हा प्रश्न मांडायचा होता तें कौन्सिल नवीन मुंबई राज्य विभाजन-विधेयकानुसार संपुष्टांतच येणार होतं.