आर्थिक तरतुदी, सामी-रेषा इत्यादि ज्या गोष्टी विभाजनाच्या वेळीं कटकटी निर्माण करणा-या होत्या, त्या संबंधांत चव्हाण आणि जिवराज मेहता यांच्यांत मध्यस्थी करून निर्णय करण्याचं काम पूर्वी नियुक्त करण्यांत आलेल्या नऊसदस्य-समितीकडे होतं. डांगचा प्रश्न महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोघांच्याहि दृष्टीनं अवघड होता. डांगच्या आदिवासी विभागावर दोघांकडूनहि हक्क सांगितला जात होता. त्यांतून या विभागांतील लोकांची भाषा कोणती याची खात्री करून घेऊन भाषेच्या तत्त्वानुसार या भागाविषयी निर्णय करण्यासाठी केंद्र-सरकारनं एक समितीहि नियुक्त केली. डांगमधील भाषा प्रामुख्यानं मराठीच आहे असा निर्णय या समितीनं दिला आणि केंद्र–सरकारनंहि तो मान्य केला.

परंतु प्रत्यक्ष सीमा निश्चित करण्याचा प्रश्न जेव्हा निर्माण झाला तेव्हा विभाजन नक्की करून, महाराष्ट्र राज्य-निर्मितीवर प्रामुख्यानं लक्ष केंद्रित करायचं, की डांगचं भवितव्य ठरवण्यांत या प्रश्नाचं घोंगडं पुन्हा दीर्घकाळ भिजत ठेवायचं, असा एक मूलभूत प्रश्न यशवंतरावांसमोर उभा राहिला. या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाल्या आणि विरोधी पक्षांनीहि तो हातीं घेतला. तथापि मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य निर्माण करायचं तर ‘त्वयार्धं मयार्धं’ तत्त्वाचा अवलंब केल्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं. तोच एक व्यवहार्य मार्ग होता. यशवंतराव हे अनुभवी राजकारणी असल्यामुळे त्यांनी या व्यवहार्य मार्गाचा अवलंब करण्याचं ठरवून मुख्य प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केलं.

उभय राज्यांत कटुतेचं वातावरण निर्माण न करतां या दोन राज्यांतल्या वांटणीचा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर निकालांत निघावा, असा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यामध्ये यशवंतरावांनी दानशूराची भूमिका स्वीकारली होती असं नव्हे; परंतु कटुता कमींत कमी निर्माण व्हावी, शेजारधर्महि पाळला जावा आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मुख्य प्रश्नाला फाटे फुटत न रहातां, दोन राज्यं स्वतंत्रपणें लवकरांत लवकर अस्तित्वांत यावींत हीच त्यांची चिंता होती. त्यामुळेच त्यांनी प्रत्येक वादाच्या प्रश्नांत तडजोड घडवून आणली आणि वांटणीचा प्रमुख प्रश्न संपवला.

हा सर्व उपचार होतांच लोकसभेनं १९६० च्या एप्रिलमध्ये द्वैभाषिकाच्या विभाजनास मान्यता दिली आणि हा प्रश्न अखेर कायमचा निकालांत निघाला.

लोकसभेकडून शिक्कामोर्तब होणार आहे याची यशवंतरावांना माहिती होतीच. हा निर्णय होण्यापूर्वी नुकतीच त्यांची दिल्लींत चर्चाहि झाली होती; परंतु लोकसभेच्या अधिवेशनांत, विभाजनाला केव्हां मान्यता दिली जाणार आहे याची वाच्यता त्यांनी केलेली नव्हती. दिल्लींत विभाजनाचा निर्णय लोकसभेंत झाला त्या दिवशीं, मुंबई विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होतं. मुख्य मंत्र्यांसह सर्वजण सभागृहांतच होते. समितीच्या वतीनं ‘केसरी’चे संपादक जयंतराव टिळक हे या वेळीं विधानसभा-सदस्य होते. दिल्लींत लोकसभेनं निर्णय करतांच, केसरीचे दिल्लींतील त्या वेळचे प्रतिनिधि द्वा. भ. कर्णिक यांनी हें आनंदाचं वृत्त तारेनं, मुंबईला जयंतराव टिळक यांना कळविलं. टिळक यांना सभागृहांत ही तार मिळतांच ती वाचून त्यांनी तशीच यशवंतरावांकडे पाठवली.

तारेंतील मजकूर वाचून यशवंतरावांनी स्मित केलं. क्षणभर सभागृहांतून ते बाहेर गेले आणि अन्य मार्गानं त्यांनी या वृत्ताची खात्री करून घेतली. लगेच सभागृहांत परत येऊन त्यांनी हें आनंदाचं वृत्त सर्व सभासदांपर्यंत पोंचवलं. महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार झालं होतं. सर्वत्र आनंदीआनंद निर्माण झाला होता. यशवंतरावहि मग आपला आनंद शब्दरूप करूं लागले. हा आनंद शब्दानं वर्णन करण्यापलीकडचा होता.