जळिताच्या प्रकारानं महाराष्ट्राच्या सामाजिक मनावर खोल जखम झालेली होती. एका प्रमुख समाजाच्या मनांत, नको त्या ठिकाणीं आपण आहोंत अशी भावना वाढली होती. राज्य मराठा नाही, तर मराठी आहे, असं यशवंतरावांनी अगोदरच स्पष्ट केलं होतं; परंतु याच संदर्भांत ब्राह्मण-समाजाच्या मनावर झालेली खोल जखम दूर करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून त्यांनी ही कर्जमाफीची घोषणा केलेली होती. या एका घोषणेनं मनांतले समज पूर्णपणें नाहीसे होणार होते असंहि नव्हे. यशवंतरावांना त्याचीहि कल्पना होती. तरी पण, महाराष्ट्राची दूरवरची सफर करतांना, त्यामधील अडथळे जास्तींत जास्त दूर करण्याच्या हेतूनं त्यांनी हें घडवलं होतं.

ज्या ब्राह्मण-समाजानं महाराष्ट्रांत बौद्धिक विकासाचं कार्य व कर्तृत्व केलं, तो समाज, कांही एका भावनेनं, कर्तृत्वाला पारखा होऊन, सचिंत होऊन बाजूला रहात असलेला पाहून बरं वाटत नाही, असं त्यांनी सांगलीच्या सत्कार-सभेंत बोलून दाखवलं आणि इतिहासांत जेव्हा जेव्हा सर्व थर एकत्र आले तेव्हा तेव्हा ते अटकेपर्यंत पोंचले याची आठवणहि करून दिली. सामाजिक भेद संपल्यावर मतभेद राहिले तरी हरकत नाही, कारण ते बुद्धिप्रामाण्यावर आधारलेले असतील, असंच यशवंतरावांना सांगायचं होतं. पूजा गुणांची, जातीची नव्हे, हा त्याचा अर्थ होता.

विधानसभेंत पुनर्रचना-विधेयक चर्चेला आल्यापासून महाराष्ट्रांत सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालेलं होतं. विधानसभेंतल्या चर्चेमध्ये जिवंतपणा होता. पुनर्रचना विधेयकास एकूण २३८ दुरुस्ती-सूचना सुचवण्यांत आल्या होत्या. गुजरातच्या वांटणीच्या प्रश्नावर विविध मतं व्यक्त केलीं जात होतीं. दुरुस्त-सूचनांपैकी दहा सूचना सरकारी होत्या. चर्चेच्या वेळीं तेवढ्याच मान्य करण्यांत आल्या आणि बिनसरकारी सूचना मागे घेण्यांत आल्या अथवा नामंजूर करण्यांत आल्या.

सर्वांत महत्त्वाची सूचना मराठीभाषिक राज्याचं नांव ‘महाराष्ट्र’ ठेवण्यांत यावं ही होती. राज्याला नांव काय द्यायचं याविषयी ब-याच उलटसुलट चर्चा सुरू झालेल्या होत्या; परंतु सा-यांच्या विचारानं नांव ठरवूं असंच यशवंतराव मत व्यक्त करत होते. नांवाबद्दल आमदारांत मतभेद निर्माण झालेले होते; आणि यशवंतराव योग्य वेळेची वाट पहात थांबले होते. ‘मुंबई राज्य’, ‘महाराष्ट्र राज्य’, ‘मुंबई-महाराष्ट्र राज्य’ या तीन नांवांवर चर्चा सुरू होत्या. मुख्य मंत्र्यांनी अखेर काँग्रेस-पक्षांतल्या व विरोधी पक्षांतल्या सदस्यांशीं विचारविनिमय करून, मोठ्या खुबीनं ‘महाराष्ट्र राज्य’ हेंच नांव कायम केलं. विधानसभेंत ही सूचना येतांच एकमतानं ती मान्य करण्यांत आली. ‘महाराष्ट्र’च्या ऐवजीं ‘मुंबई’ हें नांव ठेवलं गेलं असतं, तर पुढच्या काळांत त्यावर वादंग माजून विरोधी पक्षांच्या हातीं तें एक कोलीत मिळाल्यासारखं होणार होतं. यशवंतरावांनी दूरदर्शीपणानं तें टाळलं. सर्वांचं शांतपणानं ऐकून घ्यायचं आणि स्वतंत्र बुद्धीनं निर्णय करायचा हाच यशवंतरावांच्या गुणाचा त्या वेळींहि प्रत्यय आला.

दुस-या एका दुरुस्तीनुसार नागपूर इथे हायकोर्ट बेंच स्थापन करण्याची शिफारस करण्यांत आली. विधेयकावर विधानसभा व विधानपरिषद इथे चर्चा होऊन अखेर १८ मार्चला दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर करण्यांत आलं.