एकदा महाराष्ट्राचे माजी शिक्षक मंत्री मधुकरराव चौधरी मला सांगत होते, 'गरिबीमुळे ज्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते अशा सर्व जातीधर्मातील गरीब बांधवांच्या मुलांना मोफत शिक्षण द्यावं असा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाच्या वतीनं मंत्रिमंडळाच्या एका सभेसमोर आला होता. कल्याणकारी राज्याचं एक पुरोगामी पाऊल म्हणून आम्ही अनेकांनी त्याचं स्वागत केलं, पण तेवढ्याच कडाक्याचा विरोध काही मुखंडांनी केला. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचं कारण सांगण्यात आलं. यशवंतरावजींनी विरोध करणार्‍यांची समजूत घालण्याचा खूप प्रयत्‍न केला. परंतु या योजनेसाठी तिजोरी उघडण्याची शक्यता दिसेना. शेवटी गरीब बांधवांसाठी असलेली इतकी आवश्यक व पुरोगामी योजनाही आम्ही हाती घेऊ शकणार नसू तर हे मुखमंत्रीपद काय कामाचे, असे निर्वाणीचे उद्‍गार काढून ते रागारागनं बैठकीतून उठून गेले. त्यानंतर खूप भवती न भवती झाली. आम्ही काही सहकार्‍यांनी समजावण्याची शिकस्त केली. तुटेपर्यंत ताणू नका म्हणून परोपरीनं सांगितलं. दबावाखाली का होईना, विरोधकांची मनं तयार झाली. यशवंतरावजींना परत बोलावण्यात आलं आणि ९०० रुपयांच्या खाली उत्पन्न असलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या मागास इ.बी.सी. वर्गासाठी मोफत शिक्षण देण्याची योजना मंजूर झाली. आपलं मुख्यमंत्रीपद पणाला लावून यशवंतरावजींना ही योजना मंजूर करून घ्यावी लागली.'
सुप्रिया, म्हणून मी महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातल्या गोरगरीबांच्या लेकरांचे यशवंतराव पालक होते असे म्हणालो. माझ्यासारख्या लाखो पोरांचं शिक्षण या क्रांतिकारी निर्णयानं झालं. आज आम्ही जे काही आहोत, ते या सवलतीमुळे, यशवंतरावांमुळे. या सभेत त्यांनी जे काही सांगितलं ते माझ्यासाठी शाळेचे बंद दरवाजे उघडणारं होतं, हे मी कधीही विसरत नाही. त्यांना विसरणं हा कृतघ्नपणा होईल. पुढे ही सवलत १२०० रुपयांपर्यंत वाढली. मी शिकत असताना ती २००० पर्यंत गेली होती. आता तिचं काय झालं आहे, मला माहिती नाही.
सौ. वहिनींना, बाबांना सप्रेम नमस्कार.
तुझा,
लक्ष्मणकाका