आपल्या उणिवांप्रमाणेच काही जमेच्या गोष्टीही आपण समजावून घेतल्या पाहिजेत. यांपैकी दोन गोष्टींचा मी प्रथम उल्लेख करतो. पहिली म्हणजे बँकांच्या राष्ट्रियीकरणामुळे आपण एक अद्वितीय प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रियीकरण एका विशिष्ट राजकीय पार्श्वभूमीवर झाले. त्यामुळे साहजिकच त्याबद्दलच्या लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. त्या पु-या झाल्या नाहीत, तर अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आपल्या बँकांचे प्रश्न आपण समजावून घेतले पाहिजेत. म्हणजे हा अपेक्षाभंग होणार नाही. एक तर आपल्या बँकांचा धंदा हा व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रांतच मर्यादित होता. त्यामुळे त्यातील धोरण, त्याचे नेतृत्व, त्यातील प्रशिक्षण हे केवळ शहरी व औद्योगिक स्वरूपाचे व त्या घाटाचे होते. विकासाच्या प्रक्रियेशी त्याचा संबंध जोडणे हे आमचे पहिले कार्य होते. म्हणजे बँकांना काही सामाजिक कर्तव्ये व उद्दिष्टे असली पाहिजेत, ही आमची भूमिका आम्हांला राष्ट्रियीकरण झालेल्या बँकांना समजावून सांगावयाची होती. ग्रामीण क्षेत्राशी त्यांचा संबंध जोडावयाचा होता. ज्या राज्यांत या बँका कार्य करतात, तेथील राज्य सरकारे, स्थानिक आर्थिक संस्था यांच्याशी विचारविनिमय करणेही आवश्यक होते. म्हणून मी स्वत: हे काम अंगावर घेतले. बँकांचे अध्यक्ष संचालक व मंडळ यांच्याशी मी वर्षातून दोनदा बँकांचे गुंतवणूकीचे धोरण, पतपुरवठा, इत्यादींविषयी सखोल चर्चा करीत असे. तसेच प्रत्येक राज्यात जाऊन तेथील राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, बँकांचे प्रादेशिक अधिकारी व केंद्रीय अर्थ खात्याचे अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठका घेत असे. अशा दोन फे-या मी सर्व राज्यांत केल्या. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बँकांचा कसा हातभार लागेल, बँकांच्या शाखा सर्वत्र कशा काढता येतील, इत्यादींचा विचार आम्ही केला. बँकींग व्यवहार जनताभिमुख करून त्याची कार्यक्षमता व उपयुक्तता वाढवावयाची होती. अल्पावधीत घडणारे हे स्थित्यंतर नव्हे, हे आम्ही जाणतो. पण मी असे आत्मविश्वासाने म्हणेन, की आम्ही आता योग्य दिशेने वाटचाल व कृती करण्यास सज्ज आहोत. या साहसी उपक्रमांची फळेही आता लवकरच दिसू लागतील.

दुसरी जमेची बाजू म्हणजे आमचे सार्वजनिक उद्योगक्षेत्र. याच्यावर बरीच टीका केली जाते. काही अंशी ती रास्तही आहे. पण सरकारने स्वत:च तज्ज्ञांकडून या क्षेत्राची चिकित्सा करवून घेतली आहे. काही खाजगी उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांना आम्ही त्यासाठी या क्षेत्रात आणलेही आहे. त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे काही बदलही होत आहेत. देशाचा मोलाचा पैसा या क्षेत्रात गुंतला असल्याने त्यात सुधारणा केल्याविना आपली प्रगती होणार नाही, याची आम्हांला जाणीव आहे. या क्षेत्रामध्ये आता निपुण व्यवस्थापनाला आम्ही अग्रक्रम दिला आहे. तेथील औद्योगिक संबंध सुधारत आहेत. त्या क्षेत्रातील अंतर्गत सहयोग वाढत आहे.

सार्वजनिक उद्योगक्षेत्रातही काही वेळा अपयश येते, याचे कारण त्यात आपल्याला पूर्वानुभव नसतो. माणसे नवीन असतात. ज्या धंद्याचे राष्ट्रियीकरण झालेले असते, त्यांचेही साचत आलेले काही गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात. कोळशाच्या खाणीचे राष्ट्रियीकरण केले, तेव्हा या गोष्टीचा अनुभव आम्हांला आला. या व्यवसायात समाजद्रोही माणसे मोक्याची ठिकाणे अडवून बसली होती. खाणींची यंत्रसामग्री जुनी झाली होती. धंदाही विस्कळीत अवस्थेत होता. त्यातील उत्पादन व वाटप यात वाटा रोखून बसलेले दलाल होते. तेव्हां या सर्वांना तोंड देऊन पुढे जावयाचे कार्य अवघडच होते. पण अपयश आले, तरी ते तात्कालिक समजले पाहिजे. सार्वजनिक उद्योगक्षेत्राचे भारतीय अर्थकारणातील स्थान अटळ आणि अढळही आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.