काळ्या पैशाला प्रतिरोध करणारे विधेयक आता लोकसभेपुढे येईल. यात झडती, जप्ती, यांच्यासाठी जादा अधिकार देण्यात येणार आहेत. हिशेबांची तपासणी, कर चुकविणाऱ्यांच्या विविध वाटा बुजविण्यासाठी उपाय योजण्यास मी सुरुवात केली आहे.

१९७३ च्या आर्थिक कायद्यानुसार शेतीचे उत्पन्न व बिनशेतकी मिळकत यांचा करपात्रतेसाठी एकत्र हिशेब करण्यात येईल. याखेरीज आणखी काही प्रशासकीय उपाययोजनाही केली आहे. प्राप्तिकर खात्यामार्फत ज्या झडत्या होतात, त्यांची संख्या १९७०-७१ मध्ये १९५ होती. त्यांत १४० लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त झाली होती, १९७३-७४ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच ३९५ झडत्या झाल्या आणि ३२७ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. तसेच खटल्यांची संख्याही वाढली आहे. प्राप्तिकर चुकविणाऱ्यांची पाहणीही चालू आहे.

या सर्वांमध्ये महत्त्वाची मोहीम चालू आहे, ती स्मगलर्सना पकडण्याची. हीच मोहीम साठेबाजांविरुद्ध चालू केली जाईल. या सर्व प्रशासकीय उपायांच्या संकलित परिणामामुळे काळ्या पैशाला आलेले स्थैर्य किंबहुना प्रतिष्ठाही नाहीशी होईल. त्यांना हादरा बसेल. प्रत्यक्ष होणा-या आर्थिक फायद्याइतकच ह्या सामाजिक तिरस्कारांच्या भावनेला व सरकार काही ठाम निर्णय घेऊन पावले उचलते, या जनतेमध्ये निर्माण होणा-या विश्वासाला अधिक महत्त्व आहे, असे मी मानतो.

उद्योगपती बँकांकडून पैसे घेतात. व्यापारीही बँकांच्या पैशावर उलाढाली करतात. साठेबाजीही यातूनच होते. तेव्हाही त्यांची रसद तोडली, तर असल्या जुगारी प्रवृत्तींना आळा बसेल, ही माझी भूमिका होती. यालाच काही लोकांनी पत गोठवणे (Credit Squeeze) म्हटले. खरे तर पत पुरवण्याची ती लोकाभिमुख योजना आहे. गरजेच्या उद्योगांना पतपुरवठा तर चालू ठेवायचा, पण तो पैसा अनिष्ट मार्गांनी जाऊ नये, म्हणून त्यावर नियंत्रण ठेवायचे, हे आमच्या धोरणाचे मुख्य सूत्र.

गरजेच्या उद्योगक्षेत्रांसाठी व शेतीसाठी राष्ट्रिय बँकांनी जो कर्जाऊ पैसा दिला, त्यात वाढ झालेली आढळेल. जून १९६९ मध्ये विभागासाठी ४४९ कोटी रुपये दिले होते, तर जून १९७३ मध्ये १२९५ कोटी दिले होते. तसेच निर्यात-व्यापारासाठी दिलेली पत जून १९६९ मध्ये २५८ कोटी रुपये होती, तर डिसेंबर १९७३ मध्ये ती ६७७ कोटी रुपये होती. त्याला व्याजाचा दरही कमी होता. तसेच बँकांचा पैसा अनिष्ट मार्गांनी वापरला जाऊ नये, म्हणूनही रिझर्व्ह बँकेने काही उपाय योजले. मला वाटते, या सर्वांचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. मी जी प्रारंभी आर्थिक धोरणाची त्रिसूत्री सांगितली, तीनुसार हे सर्व उपाय योजले आहेत.