राज्य सरकारांचे वेगळे आर्थिक प्रश्न आहेतच. त्यांची आर्थिक ताकद मर्यादित असते. आरोग्य, शिक्षण आदी सामाजिक कल्याण-योजनांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना मदतीची गरज असते. शिवाय दुष्काळ, महापूर यांसारख्या आपत्ती अधूनमधून त्यांच्या वाट्यास येतातच. राज्य सरकारांच्या आर्थिक समस्यांचा विचार मी प्रत्येक राज्याशी वेगवेगळ्या चर्चा योजून केला. त्यांच्या पंचवार्षिक योजना तयार होण्यापूर्वी त्यांचे उत्पन्न किती आहे, ते किती व कोणत्या क्षेत्रात वाढविणे रास्त आहे, त्यासाठी त्यांनी काय केले पाहिजे, याची तपशिलवार चर्चा केली. यापुढे ओव्हर-ड्राफ्टला मर्यादा असतील, याचीही त्यांना निर्धारपूर्वक जाणीव द्यावी लागली आहे. एके काळी ४०० कोटी रुपयांपर्यंत ही रक्कम असावयाची. आधी अमर्यादित खर्च करावयाचा आणि मग केंद्र सरकारवर दडपण आणून त्याला मान्यता द्यायची, असेही प्रकार घडावयाचे. म्हणूनच हा या बाबतीत काही शिस्त आणण्याचा, आणि त्यांच्या खर्चाचे नियमन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

राज्य सरकारांच्या अडचणींची ज्यांना कल्पना आहे व ज्यांनी राज्यात अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे, त्या श्री. ब्रह्मानंद रेड्डींनाच आम्ही अर्थ मंडळाचे अध्यक्ष केले. त्यांनी सर्वांगीण अभ्यास करून आपल्या शिफारशी केल्या. केंद्र सरकारने त्या सर्व स्वीकारल्या आहेत. राज्य सरकारांना केंद्राच्या उत्पन्नातून निश्चित वाटा मिळतो. तसेच कर्जउभारणीची परवानगी दिली जाते. त्यांच्या पंचवार्षिक योजनांना केंद्र सरकार आर्थिक साहाय्य देतेच.

राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पांची आम्ही छाननी करतो. नियोजन मंडळातही सांगोपांग विचार केला जातो. त्यांचा राज्यकारभारावरील खर्च, कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण, राज्याच्या वीज मंडळाचा कारभार आदीविषयीची पाहणी आम्ही करतो. आवश्यक तो पैसाही राज्य सरकारे उभारतात, की नाही, हेही पाहातो. राज्य सरकारांचे प्रश्न किंवा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांचे प्रश्न यांचाही विचार केंद्र सरकार करीत असतेच. प्रादेशिक विकास समतोल व्हावा, अशी माझी स्वत:ची भूमिका आहे. पण त्यासाठी राज्य सरकारांनीही उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न केले पाहिजेत, असा आग्रह मी धरला. त्याचा परिणामही चांगला झाला. अनेक राज्यांनी आपले पुरवणी अर्थसंकल्प तयार करून तूट भरून काढली, हे त्याचे गमक. विक्रीकर वाढविण्यासारख्या सोप्या उपायापेक्षा अधिक व्यापक अशी करयोजना राज्यांनी करावी, असेही मी राज्यसरकारांना सुचविले होते. मला त्यांनी चांगले सहकार्य दिले.

श्री. धनंजयराव गाडगीळांनी मागे एक सूचना केली होती, की नियोजनाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी विविध योजनांची अंमलबजावणी होते, की नाही, यावर सतत नजर ठेवणारी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारची समीक्षा किंवा चिकित्सा वेळोवेळी होते. केवळ खर्चास संमती देणारे, ते अर्थमंत्रालय, या मर्यादित अर्थानेच आपण अर्थखात्याकडे पाहात असल्याने योजनांची उद्दिष्टे सफल होतात, की नाही, याकडे खात्याचे म्हणावे तसे लक्ष असत नाही किंवा त्याचे नियंत्रण असत नाही. अपरिहार्यपणे, खर्च केल्यानंतर करावयाच्या हिशेबतपासणीसारखी अर्थखात्याची भूमिका असते. अर्थमंत्रालयाची ही भूमिका बदलून ती अधिक उपयुक्त करावी, यावर माझा भर होता. अशा प्रश्नांचा साकल्याने विचार करण्यासाठी माझ्या सूचनेवरून भारत सरकारने केंद्रीय अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीने काही मूलभूत बदल सुचविले आहेत व केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही ते संपूर्णत: स्वीकारले आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यांची अंमलबजावणीही सध्या चालू आहे. या अंमलबजावणीनंतर माझ्या मते अर्थ खाते अधिक व्यापक भूमिकेवरून परिणामकारकपणे काम करू शकेल.