काही अपरिहार्य अडचणींमुळे आणि वस्तूंचे भाव वाढल्यामुळे आपली नियोजनाची प्रक्रिया मंदावली आहे किंवा रुद्ध झाली आहे, हे खरे आहे. पण तरीही नियोजन अपरिहार्य आहे. किंबहुना माझे म्हणणे असे आहे, की आर्थिक क्षेत्रात विचारपूर्वक धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा अवधी दिला पाहिजे. तात्कालिक अपयशाने किंवा त्यामुळे येणा-या अप्रियतेच्या भीतीने हाती घेतलेली धोरणे अर्धवट सोडून कोणतेही बदल करता कामा नयेत. ही धरसोड आपल्याला अंती घातक ठरेल.
दुसरे सूत्र मी असे सांगेन, की विकासाच्या ज्या क्षेत्रात आपण भांडवल गुंतवीत आहोत, ते क्षेत्र व त्यातील गुंतवणूक चालू ठेवली पाहिजे. उदाहरणार्थ, विद्युत् उत्पादन, कालवे, रासायनिक खतांचे कारखाने इत्यादी आपल्याला आवश्यक असलेले विकास-प्रकल्प आपला लाभ होतो, की नाही, आणि त्या क्षेत्राची क्षमता पुरेपूर वापरली जाते, की नाही, यावर सतत लक्ष ठेवून त्याचा अर्थकारणास वाढता उपयोग कसा होईल, यासाठी सतत प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजेच विकासाची जी आयुधे, यंत्रणा आपण निर्माण केली, तिचा वापर झाला पाहिजे. तरच आपले औद्यौगिक उत्पादन वाढत राहील.
तिसरे सूत्र असे, की ज्या कार्यपद्धतीत ज्या विकाससंस्था आपण सुरू केल्या आहेत, त्यांत काही अडचणी येत असतील किंवा तेथे काही औद्योगिक संबंधांचे वा अन्य व्यवस्थापकीय प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्यांकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. चवथे सूत्र म्हणजे आर्थिक विकासात सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिले पाहिजे व प्रादेशिक विषमता न येता समतोल विकास होईल, याची सतत काळजी घेतली पाहिजे.
पाचवे सूत्र औद्योगिक उत्पादनासंबंधीचे आहे. यात कामगारांचे हितसंबंध हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पण येथे राष्ट्रिय हिताचा विचार सतत डोळ्यांसमोर ठेवला पाहिजे. संकुचित हितावर जास्त भर देणे कामगारांच्याही हिताचे ठरणार नाही. त्यांचे सर्व हक्क मान्य करूनही हे पथ्य पाळणे आवश्यक झाले आहे.
आता आपले औद्योगिक परवान्याविषयीचे धोरण व पद्धती यांत सुधारणा होत आहे. त्याचा योग्य तो परिणाम दिसू लागेल. औद्योगिक उत्पादनाचे धोरणही कारखानदारांना आता निश्चित करावे लागेल. समाजाला लागणा-या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन करणे ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने व महागाई कमी करण्यासाठी आज आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत जी महागाई झाली आहे, तीत कारखानदारांनी केलेल्या कृत्रिम टंचाईचा, उत्पादनाचा व त्यातून वाढविलेल्या बेसुमार किंमतींचा वाटा आहे, हे विसरता कामा नये. म्हणून उत्पादनाची पातळीच वाढती ठेवली पाहिजे, एवढेच नव्हे, तर त्या उपभोग्य वस्तूंचे प्रकार किंवा त्यांचे वाटपही ग्राहकाला अनुकूल असे केले पाहिजे.
- आणि मला वाटणारी अगदी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाचा अशा प्रगतीबाबत निर्धार असायला हवा. त्यातून निर्माण होणारी वैयक्तिक व सामाजिक शिस्त व येणारी कार्यक्षमता महत्त्वाची आहे. आपण समाजाला किती देतो, याचा विचार करून मगच आपण समाजाकडे किती मागावयाचे, हे जर प्रत्येकाने ठरविले, तरच आज दिसणारा असंतोष कमी होईल. आणि आजच्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक संकटांवर आपण मात करू शकू, असा माझा विश्वास आहे.