अर्थमंत्रिपद सोडून मी परराष्ट्रमंत्रिपद घेण्यासाठी ज्या दिवशी विदेश मंत्रालयात जाणार, त्या सकाळी आमचे बिहारचे एक ज्येष्ठ मित्र व संसद सदस्य श्री. विभूती मिश्र माझ्याकडे अनपेक्षितपणे आले. एका वेगळ्याच कारणासाठी त्यांनी माझे अभिनंदन केले. त्यांनी सांगितले, की 'स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतरच्या काळात आतापर्यंत राजीनामा न देता दुस-या खात्यात जाणारे तुम्ही पहिलेच अर्थमंत्री आहात. गेल्या सत्तावीस-अठ्ठावीस वर्षांचा इतिहास हा अर्थमंत्र्यांच्या राजिनाम्यांचा इतिहास आहे. ती परंपरा तुम्ही मोडली आणि कठीण काळातही अर्थमंत्रिपद सांभाळून बचावून निघालात, याबद्दल अभिनंदन करतो.'

ही मनोरंजक नोंद मी एवढ्याचसाठी करतो, की श्री. विभूती मिश्र यांचे म्हणणे खरे होते. पण मी कधी त्याचा विचार केला नव्हता किंवा मला तो सुचलाही नव्हता. १९४७ पासून सर्व अर्थमंत्री राजकीय कारणांसाठी किंवा अर्थविषयक धोरणातील मतभेदांसाठी, तर कधी वैयक्तिक आरोपामुळे अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले होते, ही खरी कहाणी आहे, हे माझ्या ध्यानात आले. श्री. विभूती मिश्र यांचे मी आभार मानले, कारण त्यांनी नवीनच एका सुखकर विचाराचा अनुभव दिला होता. हा सुखद विचार मनात खेळवतच मी विदेश मंत्रालयात पहिले पाऊल टाकले.

माझी अर्थसंकल्पावरील भाषणे हीच माझी मार्गदर्शक सूत्रे दर्शवतील. उदाहरणार्थ, १९७१-७२ च्या माझ्या अर्थसंकल्पावरील पहिल्या भाषणात मी माझ्या करविषयक धोरणाची त्रिसूत्री सांगितली होती.

पहिले सूत्र : प्राप्तीतील विषमता कमी करणे. दुसरे : कर-योजनेचा पाया विस्तृत करणे आणि तिसरे : कर-आकारणी व कर-वसुली यांची प्रशासन-यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे.

प्राप्तीतील विषमता कमी करण्याच्या अर्थमंत्र्याच्या हातातील उपाय म्हणजे कर-योजना, काळा पैसा, काळ्या पैशातून होणारा खर्च व काळ्या पैशाच्या कमाईचे विविध मार्ग या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे हा होय. आज काळा पैसा वेगवेगळ्या रूपांत वावरतो आहे. तो जमिनीत लपला आहे, सोन्यात गुंतवलेला आहे आणि बँकांतील बेनामी ठेवींत आहे. एका हप्त्यात आयुर्विमे उतरले जातात. ऐशारामी खर्च, चैनीच्या वस्तू, परदेशी मालाची खरेदी यांच्याद्वारे बराचसा काळा पैसाच खर्च होतो. कर चुकवून हाती राहतो, तोही काळा पैसाच असतो. काळ्या पैशाची गुंतवणूकही काळ्या मार्गानीच होत असते. अशा अवैध मार्गांनी गुंतवणुकीतून निर्माण होतो, तो पैसाही काळाच. असे हे दुष्ट वर्तुळ फिरत राहते. काळा पैसा या देशात नेमका किती आहे, हे  सांगणे कठीण आहे. कारण, सोने, चांदी, दागिने, हिरेमाणके, उद्योगोपयोगी कच्चा माल, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, शेअर्स आदी अनेक गोष्टींचा नेमका अंदाज येत नाही. वांछु समितीने ज्याच्यावरचा प्राप्तिकर चुकविला जातो, त्या मिळकतीचा अंदाज १९६८-६९ साली १४०० कोटी रुपयांचा केला होता; पण डॉ. रांगणेकरांनी त्याच वर्षाचा अंदाज २८३३ कोटी रुपये वर्तविला आहे.

संसदीय लोकशाहीत विलंब हा अपरिहार्य असतो. एकदा निर्णय राजकीय पातळीवर घेतला, की चौकशी समिती नेमणे आवश्यक ठरते. त्या समितीला आवश्यक तो वेळही द्यावा लागतो. त्यानंतर त्या समितीच्या शिफारशींचा प्रशासकीय खात्यात विचार केला जातो. अशा शिफारशींना कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठीही वेळ द्यावा लागतो.