उपस्थितीच्या दृष्टीने पाचवी शिखर-परिषद सर्वांत मोठी ठरली. कारण तिला ४२ राष्ट्रप्रमुख किंवा शासनप्रमुख आणि ६५ परराष्ट्रमंत्री हजर होते. अलिप्ततावादी आंदोलनाच्या मूलभूत उद्दिष्टांना वाढता पाठिंबा मिळत आहे, याचे प्रत्यक्ष दर्शनच या पाचव्या शिखर परिषदेच्या रूपाने पाहता आले. शांततामय सहजीवनाची तत्त्वे हाच आंतरराष्ट्रिय संबंधाचा पाया असला पाहिजे, या अलिप्ततावादी आंदोलनाच्या मूलभूत भूमिकेला जागतिक लोकसमूहाकडून व्यापक पाठिंबा लाभला आहे. अनेक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रिय प्रश्न सोडविण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि प्रभावी माध्यम म्हणून अलिप्ततावादी आंदोलन किती उपयुक्त ठरू शकते, याचाही या परिषदेच्या रूपाने पुनर्प्रत्यय आला. अनेक आंतरराष्ट्रिय प्रश्न सोडविण्यामध्ये अलिप्त राष्ट्रांच्या एकजुटीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, हे मान्य केलेच पाहिजे. आफ्रिकेच्या दक्षिण भागातील वंशविद्वेषी राजवटी उलथवून पाडण्याच्या कार्यात अलिप्त राष्ट्रांनी केलेल्या लक्षणीय कार्याचा उल्लेख यापूर्वीच करण्यात आलेला आहे. अशी आणखीही अनेक उदाहरणे देता येतील.

पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावरून पश्चिम आशियातील वातावरण चिघळलेले असताना अलिप्त राष्ट्रांनीच तेथील शांतता टिकविण्याचा प्रयत्न केला. सायप्रस आणि कोरिया या देशांतील स्फोटक परिस्थितीबाबतही हेच म्हणता येईल. हिंदी महासागर हा शांतता विभाग म्हणून मान्य केला जावा, या आग्रहास इतर राष्ट्रांची मान्यता मिळविण्याचे कार्य अलिप्त राष्ट्रांनीच पार पाडले. या सर्व प्रश्नांच्या बाबतीत अलिप्त राष्ट्रांचा एकत्रित आवाज, हेच स्वयंपूर्ण आणि व्यावहारिक मार्ग शोधून काढण्याचे परिणामकारक साधन ठरले. म्हणून यापुढे हे अलिप्ततावादी आंदोलन अधिक बळकट करण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे. अलिप्ततावादी देशांनी परस्परांतील सहकार्य वाढविले, तर जागतिक शांततेचे रक्षण करण्याची या आंदोलनाची क्षमता निश्चितच वृद्धिंगत होईल.

कोलंबो येथील शिखर परिषदांमुळे अलिप्ततावादी देशांना अनेक आंतरराष्ट्रिय समस्यांसंबंधी आणि गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये या आंदोलनाने केलेल्या प्रगतीसंबंधी  विचारविनिमय करण्याची चांगली संधी लाभली. या आंदोलनात सहभागी होणा-या देशांची संख्या जशी वाढू लागली, तसे संघटनात्मक बाबींकडे अधिक लक्ष पुरवावे लागणे, हेही क्रमप्राप्तच होते. या संबंधात भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. या आंदोलनासाठी एखादे कायम स्वरूपाचे सचिवालय उभारणे किंवा तत्सम स्वरूपाची साचेबंद यंत्रणा निर्माण करणे इष्ट ठरणार नाही, असे भारताचे मत असून या मताचा कोलंबो शिखर परिषदेस जमलेल्या ब-याच देशांनी पाठपुरावा केला. कायम स्वरूपाचे सचिवालय उभारण्याऐवजी समन्वय समितीच अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम करावी, ही भारताची कल्पना एकमताने मंजूर करण्यात आली.