शिखर परिषदांच्या मधल्या काळामध्ये अलिप्ततावादी देशांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता राखण्याचे आणि निर्णयाची कार्यवाही करण्याचे कार्य ही समन्वय समिती करीत असते. या आंदोलनाची तीच एकमेव प्रातिनिधिक समिती आहे. शिखर परिषदेने दिलेल्या आदेशांची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जरी समितीवर पडत असली, तरी तिला आपल्या कार्यात खूपच मोकळेपणा असतो. तिच्या कामकाजामध्ये गैरवाजवी साचेबंदपणा येणार नाही, इतके स्वातंत्र्य ती घेऊ शकते. या समितीचा विस्तार आणि सातत्य नि समतोल, भौगोलिक प्रतिनिधित्व यांच्या संदर्भात तिची रचना यासंबंधी या सूचना होत्या. त्यानुसार समन्वय समितीची सदस्यसंख्या १७ वरून २५ पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यांची विभागीय विभागणी पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे. आफ्रिका १२ जागा, आशिया ८ जागा, दक्षिण अमेरिका ४ जागा आणि युरोप १ जागा. अलिप्ततावादी आंदोलनामध्ये भारताने प्रारंभापासून स्वीकारलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन कोलंबो शिखर परिषदेने भारताची समन्वय समितीवर फेरनिवड केली. नव्या समन्वय समितीवर पुढील देशांना घेण्यात आलेले आहे :
आफ्रिका : अल्जेरिया, अंगोला, बाट्सवाना, छाड, गिनी, लायबेरिया, नायजर, नायजेरिया, सुदान, टांझानिया, झहिरे, आणि झांबिया.

आशिया : व्हिएटनाम, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, बांगला देश, सीरिया, इराक, पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटना आणि श्रीलंका.

दक्षिण अमेरिका : क्यूबा, पेरू, गयाना आणि जमैका.

युरोप : युगोस्लाव्हिया.

कोलंबो शिखर परिषदेमधील भारताच्या भूमिकेचा विधायक आणि परिणामकारक असा गौरव करण्यात आला. अलिप्ततावादी आंदोलनाची एकता आणि सामंजस्य टिकविण्यात आले पाहिजे, यावर या शिखर परिषदेमध्ये भारताने भर दिला होता. या शिखर परिषदेमध्ये करण्यात आलेल्या निर्णयांची आणि प्रस्तावांची पुरेशी कार्यवाही करण्यात आली, तरच या आंदोलनाची विश्वासार्हता कायम राहील, या गोष्टीकडे भारताने इतर देशांचे लक्ष वेधले. त्याबाबतीत सहमतीच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्यात आला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य झाले. अलिप्ततावादी देशांची एकजूट टिकविण्याच्या दृष्टीने सहमतीचे तत्त्व उपयुक्त ठरते, अशी आमची श्रद्धा आहे. कोलंबो शिखर परिषदेमध्ये काही देशांना सहभागी व्हायला आम्ही मान्यता देण्यामागे आमचा तोच दृष्टिकोण होता. मात्र याचा अर्थ, या परिषदेमध्ये कोणास सहभागी होता येईल, यासंबंधीच्या मूळ धोरणापासून आपण च्युत झालेलो आहोत, असा करणे निखालस चुकीचे ठरेल. उलट, त्या धोरणाचा शिखर परिषदेत पुरस्कार करण्यात आला. कारण त्याची उपयुक्तता स्थिर झालेली आहे. सभासद आणि निरीक्षक यांच्या बाबतीचे १९६१ मधील पहिल्या शिखर परिषदेत जे निकष ठरविण्यात आले, तेच यापुढेही स्वीकारले पाहिजेत, यावर परिषदेमध्ये एकमत झाले. कोलंबो शिखर परिषदेमध्ये जो राजकीय जाहिरनामा मान्य करण्यात आला, त्यात अनेक आंतरराष्ट्रिय प्रश्नांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हा जाहिरनामा तयार करीत असताना बरीच मोकळी आणि स्पष्ट चर्चा झाली व जाहिरनाम्यामध्ये विवाद्य प्रश्नांचा समावेश करतानाही अलिप्ततावादी देशांच्या एकजुटीला तडा जाणार नाही, अशी काळजी घेण्याबाबत कोणाचेच दुमत नव्हते. त्यामुळेच राजकीय जाहिरनाम्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेल्या अनेक आणि तऱ्हेतऱ्हेच्या प्रश्नांबाबत उल्लेखनीय मतैक्य आढळून आले.