भारतीय शिष्टमंडळाने ज्या अनेक कल्पना आणि सूचना मांडल्या, त्यांपैकी ब-याचशा कल्पना-सूचनांचा अंतिम मसुद्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला. राजकीय जाहिरनाम्यामध्ये अलिप्ततावादी आंदोलनाचे मुख्य स्वरूप आणि मूलभूत तत्त्वे आणि उद्दिष्टे यांचा जोरदार पुनरुच्चार करण्यात आला पाहिजे, असा आमचा आग्रह होता. दुसरे असे, की कोलंबो परिषदेच्या निमित्ताने आशियामध्ये प्रथमच शिखर परिषद भरत असल्यामुळे अलिप्ततावादी आंदोलनाच्या उभारणीमध्ये आशिया खंडाने बजाविलेल्या भूमिकेचा राजकीय जाहिरनाम्यामध्ये उल्लेख होणे आवश्यक आहे, असेही आम्ही सुचविले. या दोन्ही सूचना अंतिम मसुद्यात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत.

नि:शस्त्रीकरण हा आमच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा विषय होता. म्हणून केवळ नि:शस्त्रीकरणाच्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी १९७८ च्या आत संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपले खास अधिवेशन बोलवावे, अशी कोलंबो परिषदेने मागणी केली. जागतिक नि:शस्त्रीकरण परिषदेऐवजी हे अधिवेशन बोलवावे, असा या मागणीचा अर्थ नसून, जागतिक नि:शस्त्रीकरण परिषद बोलावणे भाग पडावे, याचे एक परिणामकारक साधन म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाचे खास अधिवेशन उपयोगी पडावे, असे अभिप्रेत आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मूळ जाहिरनाम्यामध्ये जी तत्त्वे आणि उद्दिष्टे नमूद करण्यात आलेली आहेत, ती साध्य होण्यासाठी अलिप्ततावादी देशांनी आपले वाढते बळ संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पाठीशी उभे करावे, हा निर्धारही कोलंबो शिखर परिषदेमध्ये एकमताने व्यक्त करण्यात आला. हिंदी महासागर हा शांतता विभाग म्हणून घोषित करण्यात आला पाहिजे, ही भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची घटना ठरणार असल्यामुळे त्याबाबतीत भारतीय शिष्ट मंडळाने या विभागातील इतर राष्ट्रांशी घनिष्ठ सहकार्य करण्याचे ठरविले आहे. म्हणून बड्या सत्तांच्या या विभागातील संघर्षाचे आणि स्पर्धेचे निर्मूलन व्हावे, तसेच या सत्तांनी हिंदी महासागरातील आपले लष्करी तळ आणि अण्वस्त्र-केंद्रे काढून घ्यावीत, असे कोलंबो परिषदेने आवाहन केले. कोलंबो जाहिरनाम्यामध्ये दिएगो गार्सिया येथील लष्करी तळाचा निषेध करण्यात आला असून, बड्या सत्तांच्या स्पर्धेपायी या विभागामध्ये जे लष्करी करार वा तह करण्यात आलेले आहेत, त्यांपासून या विभागातील तटवर्ती आणि भूवेष्टित देशांनी दूर राहावे, असे जाहिरनाम्यामध्ये म्हटले आहे. या विभागातील सध्याचे वातावरण लक्षात घेता हिंदी महासागराभोवतालचे तटवर्ती व भूवेष्टित देश, महासत्ता आणि या महासागराचा व्यापारी नौकानयनासाठी वापर करणारे देश अशा सर्वांची परिषद बोलाविणे आवश्यक झाले आहे, हेही जाहिरनाम्यात नमूद करण्यात आलेले आहे. व्हिएटनामच्या एकीकरणाबाबत परिषदेत समाधान व्यक्त करण्यात आले. त्याचप्रमाणे साम्राज्यवादाविरुद्धच्या लढाईत यशस्वी झाल्याबद्दल कंबोडिया, लाओस आणि व्हिएटनाम येथील जनतेचे अभिनंदन करण्यात आले. या देशांच्या आर्थिक पुनर्रचनेमध्ये सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचे आश्वासनही कोलंबो परिषदेने दिले.