अशा तऱ्हेच्या आर्थिक सहकार्याबाबत अलिप्ततावादी आणि विकसनशील देशांपाशी प्रचंड क्षमता असून या प्रक्रियेस चालना मिळावी, या दिशेने भारत पुढाकार घ्यायला तयार आहे. सहकार्य करू इच्छिणा-या देशांच्या पुढाकारानेच वर निर्देशित केलेल्या क्षेत्रांमधील कृति-कार्यक्रम अमलात यावयाचा आहे. कोलंबो शिखर परिषदेच्या अगोदरपासूनच अलिप्ततावादी आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक व चलनविषयक सहकार्याबाबत जो समन्वयक गट स्थापन करण्यात आलेला आहे, त्यात भारताचा समावेश आहे. कोलंबो परिषदेमध्ये शास्त्रीय आणि तांत्रिक विकास तसेच तांत्रिक सहकार्य आणि मार्गदर्शन या बाबींसंबंधीही भारतास समन्वयक म्हणून नेमण्यात आले. या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताने जी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, तिचीच ही पावती आहे. कोलंबो जाहिरनाम्यामध्ये एका प्रकल्प विकास यंत्रणेची शिफारस करण्यात आलेली आहे. आपल्या देशांतील प्रकल्पासंबंधी पाहणी-अहवाल तयार करण्यासाठी इतर विकसनशील देशांतील तज्ज्ञांचे साहाय्य घेता यावे, हा या मागचा हेतू आहे. विकसनशील देशांमधील कौशल्ये, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान यांची आपापसांत देवाणघेवाण होत राहावी, असे अपेक्षित आहे. विकसनशील देशांनी संयुक्त प्रकल्प आणि बहुउद्देशीय कार्यक्रम हाती घेतला, तर त्यांना औद्योगिक विकास द्रुत गतीने करून घेता येईल, यावरही त्या जाहिरनाम्यात भर दिलेला आहे. तसेच विकसित देशांवर अन्नधान्यांच्या आयातीसाठी अवलंबून राहावे लागू नये आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील रचनात्मक स्वरूपाचा समतोल सुधारावा, यासाठी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रिय व्यापारामध्ये वाजवी अटी अमलात आणण्याची आणि विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांना समान वाटा मिळण्यासंबंधी विकसित देशांवर निश्चित जबाबदारी येऊन पडते, असे सध्याच्या आंतरराष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण करताना कोलंबो परिषदेने नि:संदिग्ध शब्दांत म्हटले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे परस्परावलंबी स्वरूप ध्यानात घेऊन श्रीमंत राष्ट्रांना पूर्वीप्रमाणे विकसनशील देशांच्या मागण्यांची उपेक्षा करून चालणार नाही, असा परखड इशाराही कोलंबो परिषदेने दिला आहे.

विकसनशील देशांच्या अपेक्षांची विकसित देश दखल घेतील, ही आशा फलद्रूप झालेली नाही. हे चौथ्या संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापारविकास परिषदेवरून आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेसंबंधी भरलेल्या पॅरिस येथील परिषदेवरून दिसून आलेले आहे. असे असले, तरी देखील, कोलंबो शिखर परिषदेने संघर्षाऐवजी सहकार्यावर भर देण्याचा निर्धार केला आहे. काही तातडीच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्वरित समन्वित कृती करण्याची गरज जाणवत आहे. विकसनशील देशांचा कर्जविषयक प्रश्न हा त्यापैकीच एक आहे. विशेषत:, काही देशांना तर या प्रश्नाने खूपच अडचणीत आणले आहे.