प्रत्येक राष्ट्राला आणि समाजाला आपल्या विकासाचा मार्ग स्वतंत्रपणे अनुसरण्याचा अधिकार आहे, हे अलिप्ततावादाचे प्रमुख सूत्र असल्यामुळे या आंदोलनात सहभागी झालेले देश आपल्या अंतर्गत कारभारामध्ये परराष्ट्रांकडून होत असणारा हस्तक्षेप मोठ्या विश्वासाने आणि निर्धाराने रोखू शकतात. या बाह्य हस्तक्षेपाचे अनेक प्रकार असतात. कधी हा हस्तक्षेप वृत्तपत्रांसारख्या जनसंपर्क माध्यमांच्या मार्फत केला जातो, तर काही वेळेला त्यासाठी आर्थिक आणि राजकीय यंत्रणा आणि संस्था यांचा वापर केला जातो. नवस्वतंत्र देशात गोंधळ आणि अराजक निर्माण करणे, हाच या हस्तक्षेपाचा उद्देश असतो.

कोलंबो येथील शिखर परिषदेमध्ये मुख्यत: अलिप्ततावादाच्या महत्त्वपूर्ण विशेषांवर भर देण्यात आला. त्यामुळेच अलिप्त राष्ट्रांची एक स्वतंत्र वृत्तसंस्था स्थापन करण्यासाठी भरावयाच्या परिषदेत यजमानत्व स्वीकारण्याच्या भारताच्या पुढाकाराचे सर्व देशांनी मन:पूर्वक स्वागत केले. अलिप्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र वृत्तसंचयामुळे जनसंपर्क माध्यमांच्या क्षेत्रात एक नवी आंतरराष्ट्रिय व्यवस्था कार्यवाहीत येईल, असा सर्वांनाच विश्वास वाटतो. कारण त्यामुळे बातम्या पाठविण्याबाबत सध्या काही बड्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते, ती परिस्थिती नाहीशी होणार आहे. त्यामुळे एका अर्थाने ही नवी व्यवस्था म्हणजे वृत्तसंचय आणि वृत्तवितरण या बाबतींतील वसाहतवादाचे उच्चाटन ठरेल. सर्व अलिप्ततावादी देश परस्परसहकार्याच्या भावनेने एकत्र येऊन आपली साधनसंपत्ती एकजुटीने वापरू लागले, तर प्रत्यक्षामध्ये केवढे मोठे कार्य करता येते, याचे अलिप्ततावादी वृत्तसंचय योजना हे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. वसाहतवादाच्या जोखडाखाली खितपत पडलेल्या देशांना स्वतंत्र होण्याची प्रेरणा दिली, ही अलिप्ततावादाची महायुद्धोत्तर काळातील अत्यंत महत्त्वाची फलश्रुती म्हटली पाहिजे. वसाहतवादी देशांनी इतर देशांच्या भूमीवरून चालते झाले पाहिजे, अशी अलिप्ततावादी देशांनी सतत एकमुखाने संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये आणि अन्य आंतरराष्ट्रिय व्यासपीठांवर मागणी केली आणि वसाहतवादाच्या उच्चाटनाचे कार्य आता अंतिम आणि निर्णायक अवस्थेपर्यंत पोहोचले, हे या आंदोलनाला लाभलेले भरघोस यश म्हटले पाहिजे.

अंगोला, केप बर्द, कोमोरोस, गिनो बिसाऊ, मोझांबिक, साओ टोमो नि प्रिन्सिपे आणि सेशेलिस हे अगदी अलीकडे स्वतंत्र झालेले देश परिषदेत सहभागी झाले, याबद्दल कोलंबो येथे भरलेल्या शिखर परिषदेने आनंद व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे वसाहतवादाचे उरलेसुरले अवशेषही उखडून काढल्याशिवाय हे आंदोलन स्वस्थ बसणार नाही, हा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.

मुख्य म्हणजे झिंबाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका येथे अद्यापही वर्णविद्वेष, वंशवाद आणि वांशिक पक्षपात यांचे जे थैमान सुरू झालेले आहे, त्याचा पूर्णपणे बीमोड करण्याच्या प्रतिज्ञेचा या शिखर परिषदेत पुनरुच्चार करण्यात आला. दक्षिण आफ्रिकी सरकारने बेकायदेशीरपणे नामिबिया आपल्या ताब्यात ठेवावा आणि सोवोटो, लांगा, इत्यादी दक्षिण आफ्रिकी शहरांमधील रहिवाशांवर अत्याचार करावेत, याबद्दल तर कोलंबो शिखर परिषदेने दक्षिण आफ्रिकी सरकारचा तीव्र निषेध केला. अलिप्ततावादी देशांनी आपले प्रयत्न यापुढेही नेटाने जारी ठेवले, तर संपूर्ण आफ्रिका खंड वसाहतवादाच्या ग्रहणातून मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट लवकरच सफल झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास वाटतो.