सामान्य लोकांच्या दृष्टीने लढाई संपली, की चालू आहे, हे समजत नव्हते. ब्रिटन आणि फ्रान्सने लढाई जाहीर केली होती. परंतु प्रत्यक्ष आक्रमक असे पाऊल त्यांना उचलणे शक्य नसल्यामुळे ते स्वस्थ होते. त्यांच्यापुढे एक प्रकारचा पेच होता. आणि त्यामुळे लढाई चालूच नाही, असे लोकांना वाटावे, अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण झाले होते.

मोठ्या युद्धाचे प्रकरण असेच गुंतागुंतीचे असते. ब्रिटिश राज्यसत्तेचे हिंदुस्थानातील प्रतिनिधी मात्र येथील जनतेमध्ये आणि वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये फूट पाडून लढाईच्या कामासाठी हिंदुस्थानचे सहकार्य मिळविण्याच्या खटपटीत होते. हिंदुस्थानातील राजे-रजवाडे व हिंदु महासभा, मुस्लिम लीग यांसारख्या पक्षांनी त्यांच्या युद्धप्रयत्नाला सहकार्य देण्याची मान्यता दर्शविली होती.

सुभाषचंद्र बोस आणि त्यांच्या फॉरवर्ड ब्लॉक यांनी युद्ध-प्रयत्नांना विरोध करण्याचे जाहीर केले होते. यावेळी काँग्रेसमध्ये मूळ भूमिका घेतल्यानंतरही निश्चित काय करावे, यासंबंधी चर्चा चालू होत्या. त्यांनी सप्टेंबर महिन्यात म्हणजे युद्ध सुरू झाल्यावर पंधरा दिवसांच्या आतच वर्किंग कमिटीच्या सभेमध्ये इंग्लंड आणि जर्मनी यांच्यामध्ये लढाई सुरू झाली असली, तरी हिंदुस्थानच्या जनतेला न विचारता आणि विश्वासात न घेता हिंदुस्थानच्या वतीने युद्ध जाहीर केले, याबद्दल त्यांचा निषेध केला. याच बैठकीमध्ये, हे युद्ध सुरू झाले, त्याचा उद्देश काय आहे व त्यातून काय निष्पन्न करण्याचा त्यांचा विचार आहे, आणि विशेषत: जगातील लोकशाही आणि हिंदुस्थानातील लोकशाही यांची वाढ करण्याकरता ते काय करणार आहेत, हे जाणून घेण्यासंबंधी खुलासे मागितले.

अशा ठरावांनी देशामध्ये लोकमत तयार व्हायला मदत होते. याला प्रतिसाद म्हणून लॉर्ड लिनलिथगो यांनी १७ ऑक्टोबर १९३९ रोजी एक निवेदन जाहीर केले व वसाहतीचे स्वराज्य हे हिंदुस्थानच्या बाबतीत आपले अंतिम ध्येय असल्याचे ब्रिटिश सत्तेने जाहीर केले आहे, याची घोषणा केली.

ब्रिटिशांकडून जे प्रयत्न होत होते, त्यांत हिंदुस्थानच्या जनमनाची त्यांना काही जाणीव आहे, असे  दिसून येत नव्हते.

१९३० पासून जवळजवळ पाच-दहा वर्षे देशात चालेलल्या तीव्र आंदोलनानंतर सुद्धा अजून ते वसाहतीच्या स्वराज्याची - आणि तेही पुढे केव्हा तरी - या थाटात विचार करीत होते. परकीय देशावर स्वामित्व प्रस्थापित करणा-या लोकांमध्ये एक प्रकारचा आंधळेपणा असतो, तो असा.

आपल्या स्वत:च्या देशात लोकशाही चालविणा-या इंग्लंडला एवढ्या मोठ्या जगद्व्याप्त युद्धात हिंदुस्थानचे यत्किंचितही सहकार्य घ्यावयाचे असले, तरी त्यांना लोकशाहीचे आणि स्वातंत्र्याचे हक्क देणे हे किती गरजेचे आहे, हे त्यांना पटायला हवे होते. वर्किंग कमिटीची हीच तक्रार होती.

या निवेदनाला प्रत्युत्तर म्हणून सात-आठ दिवसांत म्हणजे २ ऑक्टोबरला वर्किंग कमिटीची बैठक बोलावून सडेतोड उत्तर दिले. त्यात त्यांनी लिनलिथगोने दिलेली वसाहतीच्या स्वराज्याच्या आश्वासनांचा अस्वीकार केल्याचे जाहीर केले आणि त्यांना बजावले, की तुमची धोरणे ही अजूनही जुन्या साम्राज्यवाद्यांची धोरणे आहेत. अशा परिस्थितीत ब्रिटनला मदत न करण्याचे धोरणच आम्हांला स्वीकारणे भाग आहे, असेही स्पष्ट केले. आणि प्रत्यक्ष कृतीचे पहिले पाऊल म्हणून अनेक प्रांतांतील जी काँग्रेसची मंत्रिमंडळे होती, त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश देऊन प्रत्यक्ष कृतीला सुरुवात केली होती.

काँग्रेस राज्य सरकारांनी राजीनामे दिल्यामुळे काँग्रेस पक्ष कृती करू लागला, अशी भावना सर्वत्र निर्माण झाली. हे स्वाभिमानाचे पाऊल टाकल्याबद्दल काँग्रेस पक्षाबद्दल सर्वत्र चांगले बोलले जाऊ लागले. माझ्याही मनात आशा पालवल्या, की आश्वासने आणि त्यांचा अस्वीकार असा हा नुसता खेळ चालणार आणि प्रत्यक्ष कृती काही होणार नाही, अशी जी शंका होती, तिचे निरसन झाले आणि आता कार्यकर्त्यांमध्ये जाऊन आपल्याला त्यांची तयारी करावयास जागा झाली, असे मला वाटले. म्हणून मी ताबडतोब ओळीने आठ-पंधरा दिवस कॉलेज सोडून सातारा, कराड आणि कोल्हापूर या बाजूला माझ्या कार्यकर्त्या मित्रांना भेटण्यासाठी निघून गेलो.