हिटलरच्या सैन्याची तयारीच अशी विलक्षण होती, की त्याने या 'मॅझिनो लाईन'च्या या संरक्षण-तटाला खिंडार पाडून फ्रान्समध्ये प्रवेश केले आणि वृत्तपत्रांत एके दिवशी बातमी आली, की पॅरिस पडले आणि फ्रान्स जर्मनीने जिंकले ! मी फार कष्टी झालो. काही स्थाने, काही घटना, काही माणसे यांच्याशी असे काही बौद्धिक व भावनात्मक ऋणानुबंध निर्माण झालेले असतात, की ते देशप्रेमाइतकेच किंवा रक्ताच्या नात्यासारखेच अतूट बनतात. माझ्यासारख्याच जगभर लोकशाहीवादी असणा-या अनेक मंडळींना मनस्वी दु:ख झाले असले पाहिजे आणि मला वाटते, हिंदुस्थानातही अनेक लोकांची अशीच भावना झाली असली पाहिजे.

या युद्धाला आमची सहानुभूती नव्हती, हे जरी खरे असले, तरी फ्रान्सच्या पराजयामुळे युरोपमधील राजकीय पारडे एकदम उलट झाले. युद्धाने अशी गती घेतल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून हिंदुस्थानच्या राजकारणात - विशेषत: काँग्रेस पक्षामध्ये आणि त्यातल्या त्यात नेतृत्वामध्ये मोठ्या वेगाने वैचारिक मंथन सुरू झाले.

युरोपमध्ये घडत असलेल्या घटनांनी जागतिक लोकशाही संकटात आहे, असा एक विचार काँग्रेसमध्ये बळावू लागला. योग्य संधी व सन्मान ठेवून स्वातंत्र्याची हमी मिळत असेल, तर युद्धामध्ये सहकार्य द्यावे, अशा तऱ्हेचा विचार वर्किंग कमिटीमध्ये मांडला गेला आणि त्यामुळे महात्मा गांधी आणि वर्किंग कमिटी यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले. महात्मा गांधी यावेळी या क्षणाला, युद्ध हे त्यांच्या शांततावादाच्या तत्त्वज्ञानाच्या विरुद्ध असल्याने त्यात भाग घेणे इष्ट नाही, या भूमिकेवर अडून राहिले होते; आणि या मतभेदाला जाहीरपणे काहीशी वाच्यताही मिळाली.

काँग्रेस वर्किंग कमिटीची १० ते २० जून या काळात वर्धा येथे सभा झाली आणि तीन महत्त्वाच्या अटींवर युद्धास सहकार देऊ केला आणि काँग्रेसच्या इतिहासात क्वचित घडणारी गोष्ट घडली आणि ती म्हणजे गांधीजी आणि वर्किंग कमिटी यांच्यामधले मतभेद जाहीर झाले. या वर्किंग कमिटीच्या सभेनंतर देशभर अधिक चर्चा झाल्या.

काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्रतम खळबळ माजली. गांधीजींबद्दल विवेकपूर्ण निष्ठा असूनसुद्धा ज्या कारणासाठी युद्धापासून बाजूला राहावे, असे ते म्हणत असत, त्याच्याशी माझेही मन सहमत होत नव्हते. परंतु वर्किंग कमिटीची भोळी आशा कशी पुरी होणार, याचीही माझ्या मनात शंका होती.

वर्किंग कमिटीची पुन्हा दिल्ली येथे ३ ते ७ जुलै या दिवशी बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय सरकार बनविण्याची मागणी हिंदुस्थान सरकारला केली. अशा तऱ्हेचे राष्ट्रीय सरकार बनले, तरी संपूर्ण अधिकार असलेले हे सरकार लढाईच्या कामामध्ये सहकार्य करील, असा त्याचा अर्थ होता.

राजकीय प्रश्न काही निश्चित रूप घेत होते. त्यामुळे विचारांना खाद्य मिळत होते. यातून काही निश्चित दिशा मिळेल, अशीही अपेक्षा होती. या ठरावासंबंधाने देशात जी उलटसुलट चर्चा चालू होती, आणि विशेषत: काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये जे दुमत झाले होते, त्या दृष्टीने ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीची बैठक पुण्याला बोलाविण्यात आली. तिला फार महत्त्व आले. बैठक पुणे येथे २७-२८ जुलै रोजी झाली. या बैठकीला एक महत्त्वाचा कार्यकर्ता म्हणून मला निमंत्रण होते.

निव्वळ सभासदांसाठी व निमंत्रितांसाठी घेतलेली अशी ही बैठक होती. या बैठकीमध्ये उलटसुलट दोन्ही बाजू फार परिणामकारकरीत्या मांडल्या गेल्या. जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद, राजाजी आणि विशेष करून सरदार वल्लभभाई पटेल ही सर्व मंडळी या राष्ट्रीय सरकारच्या ठरावाच्या बाजूला होती.