आयात मालावरील जकातीचा किंवा सरकारी वसुलीचा प्रश्न अशा अन्य कांही समस्यांपैक्षा किमती रोखण्याचा, महागाई कमी करण्याच्या कामाला अग्रक्रम देण्याइतका हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, अशी अर्थमंत्र्यांची भूमिका होती. त्यामुळे अर्थविषयक कुठलाहि निर्णय करतांना त्याचा जास्तींत जास्त लोकांवर विशेषत: समाजांतल्या दुर्बल घटकांवर कोणता आणि कसा परिणाम घडून येणार आहे हा दृष्टिकोन बाळगूनच त्यांनी निर्णय करण्याचं ठरवलं, सरकारनं त्या काळांत बॅंकेच्या व्याजाच्या दरांत केलेली एक टक्का वाढ, 'क्रेडिट क्कीझ' कापूस, तेल वगैरेंसारख्या वस्तूंवर बँकेकडून दिल्या जाणा-या रक्कमांवर नियंत्रण वगैरेसारखीं उपाययोजना सुरू केल्यानं त्या वर्षांच्या मार्चअखेरींपर्यंत, किंमतवाढीला आळा बसण्यास मदत झाली. त्या पूर्वींच्या वर्षीं याच काळांत किमतीचा निर्देशांक ७ टक्कयांनी वाढला होता तो या उपाययोजनेमुळे ४ टक्क्यांवर थांबला.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती रोखणंहि एक महत्त्वाची समस्या यशवंतरवांसमोर होतीच: शिवाय आणखीहि कांही मूलभूत समस्यांना त्यांना उत्तरं द्यावीं लागणार होतीं. सुशिक्षित बेकारांचा प्रश्न ही एक त्यांतील गंभीर समस्या होती. परंतु यशवंतरावांच्या मतें शहरांतील बेकारी आणि ग्रामीण भागांतील अशिक्षितांची बेकारी,असा हा दुहेरी प्रश्न होता. या दोन ठिकाणच्या समस्या सोडवण्याकरिता, नोक-या उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीनं विस्तृत स्वरुपाचा कार्यक्रमच त्यांना तयार करावा लागणार होता. १९५१ मध्ये पंचवार्षिक योजनांचं युग सुरु झाल्यापासून १९७० अखेरपर्यंत देशांत ३२ दशलक्ष लोकांना नोकरीची उपलब्धता करुन देण्यांत आली होती; परंतु या काळांतील ३५ दशलक्षांचा कमीपणाचा ( बॅक लॉग ) मागचा शिलकी भाग भरून काढायचा होता. १९७५ पर्यंत सुशिक्षित बेकारांची संख्या ५ लाखांवर आणि ग्रामीण भागांतील बेकारांची संख्या २५ लाखांवर पोंचेल अशी आकडेवारीहि त्या काळांत तयार झालेली होती.

बेकारीच्या संदर्भात ग्रामीण भागांतील बेकारीपेक्षा शहरांतील बेकारीचा धोका पुस्तकी विद्वानांना अधिक गंभीर वाटत होता. यशवंतरावांचं त्या संदर्भांतलं मत स्वच्छ होतं. ग्रामीण भागांतील बेकारीबद्दल तिथली मंडळी त्या वेळीं आवाज उठवत नव्हती हें खरं; ते लोक संघटितहि नव्हते. त्या संदर्भात शहरांतील सुशिक्षितांच्या बेकारीकडे अग्रक्रमानं लक्ष देण्यासारखी परिस्थिती होती. कारण शहरांतील लोक संघटित होते आणि आपल्या मागण्यांसाठी त्यांना केव्हाहि स्फोटक परिस्थिति निर्माण करतां येणं शक्य होतं तेवढी त्यांची कुवत होती. परंतु यशवंतरावांचं म्हणणं असं की, शहरांतील सुशिक्षित बेकार ग्रामीण भागांत जातील आणि तिथल्या बेकारांना सुधारित जीवनमानाचे धडे देऊं लागतील, परिस्थिती बदलून घेण्यासाठी त्यांना संघटित करतील, तर ग्रामीण भागांतहि स्फोटक परिस्थिति निर्माण होण्याला वेळ लागणार नाही.

यशवंतरावांचा अर्थविषयक मूलभूत दृष्टिकोन हा सर्वांगीण होता. आर्थिक विकासामागे सामाजिक शक्ति काम करत असतात त्याचप्रमाणे राजकीय प्रश्नहि त्यामध्ये मिसळलेले असतात; त्यामुळे आर्थिक विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकासाच्या तंत्रांचा अभ्यास नव्हे; सामाजिक, राजकीय व आर्थिक अशा सर्वांगीण भूमिकेवरूनच त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. अशी त्यांची मूलभूत विचारसरणी होतीं.