या प्रश्नासंबंधी विचार करत असतांना यशवंतराव शेवटीं या निर्णयांप्रत पोंचले की, ही संपत्ति अशा पद्धतीनं किती काळ साठवून ठेवायची यासंबंधी कांही कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज आहे. त्या कालमर्यादेनंतर मात्र तो पैसा कर्ज म्हणून शिल्लक न ठेवतां टप्प्या-टप्प्यानं, तो जमेच्या बाजूला धरला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे या पैशाचा विनियोगहि समाधानकारक रीतीनं व्हायला हवा. जेणेंकरून या संपत्तीमुळे भारताच्या अर्थकारणावर दबाव निर्माण होणार नाही, चलनवाढीला वाव मिळणार नाही किंवा आर्थिक समतोल ढासळणार नाही याचीहि काळजी घ्यावी लागेल. 'पीएल ४८०' करारानुसार भारतांत साठून पडलेल्या पैशांतून भारतांतील अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय वकिलातीच्या खर्चासाठी कांही पैसा खर्च केला जात असे. ही स्थिती बेमुदत स्वरुपांत ठेवायची काय, याचा विचार करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या सर्वच प्रश्नांचा साकल्यानं निर्णय यशवंतरावांना करावा लागणार होता.

प्रमुख बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं होतं आणि संस्थानिकांचे तनके रद्द करण्यांत आले होते. परंतु हे निर्णय म्हणजे भारताची आर्थिक वाटचाल कोणत्या दिशेनं सुरु झाली आहे याची ती केवळ झलक होती. संपत्तीच्या उपयोग जास्तीत जास्त लोकांना करुन देणं शक्य व्हावं आणि ऐतं बसून संपत्तीचा संचय करण्याला संधि शिल्लक राहूं नये, हा या निर्णयामागील हेतु होता. यशवंतरावांनी २४ मार्च १९७१ ला लोकसभेंत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा आर्थिक वाटचालीच्या या नव्या दिशेचा निर्देशक ठरला.

या अर्थसंकल्पांत त्यांनी सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यावर आणि आर्थिक विकासावर तर प्रामुख्यानं भर दिलाच शिवाय आर्थिक विकासासाठी अधि प्रेरणा मिळत रहावी, संपत्तीचा संचय करून निर्माण झालेली आर्थिक सत्ता आणि उत्पन्नांतील विषमता, दरी कमी व्हावी, घाऊक प्रमाणांत लोकांना कामधंदा मिळावा आणि वस्तूंच्या किमतीचा समतोल राखण्याच्या कामीं निर्माण होणारा दबाव नाहीसा व्हावा, असे कांही प्रमुख उद्देश समोर ठेवूनच हा अर्थसंकल्प त्यांनी तयार केला होता.

देशांत गरिबीविरुद्ध युद्ध सुरू झालेलं असल्यानं रणमैदानावरील युद्धप्रसंगीं ज्या हिरीरीनं शौर्य प्रगट करावं लागतं त्याच हिरीरीनं देशांतील सर्व जनतेला, गरिबीविरुद्धच्या लढाईंत सहभागी होता आलं पाहिजे, ही देशाची अर्थविषयक धोरणाची दिशा असावी, असंच यशवंतरावांचं मत होतं.

या धोरणाच्या अनुषंगानं, अविकसित भागांत विविध उद्योग सुरू होण्याच्या दृष्टीनं, उद्योजकांना सवलतीनं मदत देण्याचं काम सुरु करण्यांत आलं. उद्योगासाठी देण्यांत येणा-या कर्जावरील व्याजाचा दर ८ टक्के होता, तो ७ टक्के करण्यांत येऊन, त्या दरानं भारतीय उद्योग-विकास बॅंकेतर्फे निरनिराळ्या उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यांत आलीं. मात्र या उद्योगपतींनी नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी मागासलेल्या जिल्ह्यांची निवड करावी अशी अट घालण्यांत आली. कर्जाच्या परत फेडीसाठीहि मुदतींत सवलती देण्यांत आल्या. उद्योगासाठी नवीन परवाने देण्याच्या बाबतींत मक्तेदार उद्योगपतींच्या बाबतींत कांही बंधने घालण्यांत येऊन परवाने देण्याच्या नव्या धोरणानुसार मध्यम व लहान लहान उद्योजकांना सढळपणानं परवाने देण्याचं धोरण अवलंबण्यांत आलं.

आर्थिक धोरण यशस्वी व्हायचं तर, ज्यांना या धोरणाचा लाभ व्हावा अशी अपेक्षा असते त्या लोकांचं सर्वतोंपरी साहाय्य त्यासाठी मिळणं आवश्यकच असतं. सरकारची आर्थिक धोरणं हीं असमंजसपणाची आणि कित्येकदा राजकारणांतील गरज समोर ठेवून, एखाद्या प्रश्नांतून तात्पुरती सोडवणूक करून घेण्यासाठीच ठरवलीं जातात, असा अनेकदा आरोप केला जातो. यशवंतरावांचं त्यावर म्हणणं असं की, कोणत्याही सरकारला आपलं ठरवतांना राजकारणाच्या विचारापासून दूर रहातां येणार नाही. परंतु सरकारचीं धोरणं ही केवळ राजकीय हेतूनंच ठरवलीं जातात हें खरं नव्हे. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, विकासाचं काम करतांना कुणालाहि विसरतां येणार नाही. अर्थात् राजकीय विचार हाहि कमी महत्त्वाचा मानतां येणार नाही.