अर्थखात्याचीं सूत्रं त्यांनी नव्यानं स्वीकारलेलीं होती तरी, आर्थिक प्रश्नाविषयीचा अभ्यास पूर्वी केला होता आणि त्यामध्ये सातत्याहि राखलं होतं. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून, सामाजिक स्थितीचा त्यांनी जो अनुभव घेतला होता, त्यांतून आर्थिक प्रश्नाकडे पहातांना त्यांच्यांतील 'माणूस' जागा असण स्वाभाविक होतं. त्यामुळे आर्थिक प्रश्नाविषयी विचार करतांना, त्यांतील समस्या सत्वर सोडवायच्या म्हणून केवळ सिद्धान्त किंवा तत्त्वं यांचाच, विचार करून बोलण्यापेक्षा त्या समस्यांच्या तपशिलांत शिरणं त्यांनी आवश्यक मानलं. आर्थिक प्रश्नांची उत्तरं केवळ शास्त्री किंवा शास्त्रज्ञ यांनीच द्यावींत हें त्यांना मंजूर नव्हतं. त्यामुलेच मूलभूत राजकारण, सामाजिक व आर्थिक विचारसरणींतील मौलिक आशय यापासून तरुणांना किंवा तरुण विद्यार्थ्यांना वंचित करतां येणार नाही; कारण तरुणांविना देशाला भवितव्य नाही याची जाणीव सत्ताधारी पक्षानं ठेवली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.

अर्थकारणाचा विचार करतांना अर्थमंत्र्यांनी त्या काळांत अधिक लोकांना कामधंदा कसा मिळवून द्यावा, हेंच सूत्र आपल्या आर्थिक विकासाच्या सूत्रांतील महत्त्वाचं सूत्र असलं पाहिजे असा निर्णय केला. मूलभूत सूत्रानुसार छोटया उद्योगधंद्यांच्या वाढीवर अधिक भर देणं, खेड्यांतला आणि एकूण ग्रामीण भागांतला जो कुशल-निमकुशल कारागीरवर्ग असतो त्यांना उद्योग उपलब्ध करून देणं, बेकारांची संख्या कमी करण्याच्या संदर्भांत शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार करुन सामान्य माणसांच्या वाढलेल्या आशाअपेक्षांची दखल घेणं, असा सर्वांगीण विचार त्यांनी सुरू केला.

जनतेशीं तादात्म्य साधण्याच्या मूलभूत नियमांचा आश्रय करून आणि बहुजन-समाजाचा आधार पुनरुज्जीवित करूनच देशाला समृद्धीचे दिवस दाखवतां येतील या विचारावर त्यांची श्रद्धा होती. त्यामुळे देशाच्या पुनर्रचनेसाठी जें जें कांही करायचं त्यामध्ये सर्व वर्गांना सर्व थरांना भाग घेण्याची संधि मिळेल यासाठी ते सातत्यानं प्रयत्नशील राहिलेले आढळतात. समाजांत आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेंत एक घटक समृद्धीकडे जातो आणि दुसरा दारिद्राच्या दिशेनं वाटचाल करतो. हें दृश्य आत्मघातकीपणाचं असल्यानं, या संदर्भात देशांतील हरितक्रांति, औद्योगिक क्रांति, नागरीकरण या प्रश्नांचा अभ्यास करूनच आर्थिकविषयक क्षेत्रांत निर्माण झालेल्या आणि दैनंदिन निर्माण होणा-या प्रश्नांचा शोध घेण्याचं काम त्यांनी या काळांत केलं.

आर्थिक विकासाचा मागोवा घेत असतांना देशानं एक विशिष्ट दिशेनं झेप घ्यावी यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एक विशिष्ट पवित्रा स्वीकारला असल्याचं दर्शन जनतेला सातत्यानं होत राहिलं. पंतप्रधानांनी देशांत 'गरिबी हटाव'ची घोषणा केली होती. ही घोषणा प्रामुख्यानं देशाच्या आर्थिक विकासाच्या संबंधित असल्यानं राज्यकर्त्यांच्या आर्थिक धोरणाची दिशा, अडचणींतून सुटण्यासाठी त्यांना खेळावे लागलेले डावपेंच आणि मुख्य म्हणजे अर्थकारणाचा पवित्रा या गोष्टींना स्वाभाविकच महत्त्व प्राप्त झालं होतं. समस्या आणि यशवंतराव यांचं सख्य तसं जुनं असून संकटांतूनच पुढे जाण्याची हातोटी त्यांनी अनेकदा सिद्ध केलेली आहे. अर्थखात्याचा कारभार करतांना त्यांना एकामागून एक अशाच समस्या ओलांडाव्या लागल्या.