इतिहासाचे एक पान. ३२३

अंतर्गत मतभेदाचा आता अगदी कडेलोट झाला. त्यामुळे इंदिरा गांधी चव्हाण आणि त्यांच्या अन्य सहकार-यांनी त्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय केला आणि त्याच दिवशी म्हणजे १ नोव्हेंबर १९६९ ला पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीं - १ सफदरजंग रोड - इथेच एक वेगली बैठक आयोजित केली. अ. भा. काँग्रेसची बैठक स्वतंत्रपणें बोलवावी आणि नवीन अध्यक्षांची निवडहि करावी असा निर्णय या बैठकींत करण्यांत आला. त्याच वेळीं निजलिंगप्पा आणि त्यांचे सहकारी यांची बैठक ७ जंतरमंतर रोडवरील पक्षाच्या कार्यालयांत झाली आणि अशा प्रकारे काँग्रेस-पक्षाच्या कार्यकारिणीची उघड उघड छकलं पडून दोन बाजूला दोन कार्यकारिणी अस्तित्वांत आल्या. पक्षाच्या नेत्यांचीहि आता उघड दोन छकलं झालीं. पंतप्रधानांच्या बाजूला त्या वेळीं चव्हाण जगजीवनराम फक्रुद्दीन अलि अहंमद ब्रह्मानंद रेड्डी मोहनलाल सुखाडिया वसंतराव नाईक सुब्रह्मण्यम् उमाशंकर दीक्षित आणि डॉ. शंकरदयाळ शर्मा हे ठामपणानं उभे राहिले.

निजलिंगप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यानंतर २ नोव्हेंबरला त्यांच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्या वेळी इंदिरा गांधी यांना काँग्रेस पक्षांतून काढून टाकण्याचा आग्रह सिंडिकेटवाल्यांनी धरला. परंतु हा निर्णय तातडीनं करण्याच्या विचारापासून त्यांना परावृत्त करण्यांत कांहींना यश मिळालं आणि तो निर्णय लांबणीवर पडला. उलट या बैठकींत संमत करण्यांत आलेल्या ठरावांत, पक्षांतील शिस्त आणि ऐक्य राखण्याच्या दृष्टीनं झालं गेलं बाजूला ठेवून पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या सहकार-यांनी आपलीं पावलं बदलावींत, असं त्यांना आवाहन करण्यांत आलं.

दोन स्वतंत्र कार्यकारिणी अस्तित्वांत आलेल्या असतांना सुद्धा राजस्थान, काश्मीर, मध्यप्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर-प्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्याच्या मुख्य मंत्र्यांनी काँग्रेसला दुफळीपासून वांचवण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला. या सर्वांनी यशवंतरावांची भेट घेतली आणि पक्षाला संकटांतून वाचण्यासाठी त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा, सदिच्छेचा वापर करावा असा आग्रह धरला. दोन्ही गटांत समझोता निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं त्यांनी एक मसुदाहि तयार केला. त्यानुसर फक्रुद्दीन अलि अहमंद आणि सुब्रह्मण्यम् यांच्यासंबंधी केलेला निर्णय मागे घेण्याची तयारी सिंडिकेटनं दर्शवली, परंतु डॉ. शर्मा यांच्यासंबंधीचा निर्णय कायम राहील असं स्पष्ट केलं. या बाबतींत निजलिंगप्पा यांचं म्हणणं असं होतं की, कार्यकारिणींतील ज्या तिघां विरुद्ध कारवाई करण्यांत आलेली आहे ती मागे घ्यावी, असा जर पंतप्रधानांचा गट आग्रह धरणार असेल तर पंतप्रधानांनी मोरारजी देसाई आणि ज्या अन्य मंत्र्यांना मंत्रिमंडळांतून दूर केलं आहे त्यांचा परत मंत्रिमंडळांत समावेश करण्यांत आला पाहिजे, असा माझा,पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून आग्रह राहील !

त्यानंतरच्या काळांत पंतप्रधान आणि निजलिंगप्पा यांच्यांत पत्रांची लढाई जुंपली २८ ऑक्टोबरला एक प्रदीर्घ पत्र पाठवून निजलिंगप्पा यांनी इंदिराजींना दुखावलं होतंच; त्यांतच भर म्हणून की काय, आणखी पत्रापत्री सुरू झाली. पंतप्रधानांनीहि अध्यक्षांना खरमरीत पत्र लिहून त्यांनी केलेल्या आरोपांचा समाचार घेतला. या दोघांमध्ये अशा प्रकारे वैयक्तिक स्वरुपांत कमालीचा कडवटपणा निर्माण झालेला होता तरी सुद्धा वीरेंद्र पाटील आणि के. सी. अब्राह्म यांनी समझोत्याचा आणखी एक प्रयत्न म्हणून या दोघांनी एकत्रित अशी एक भोजनाची बैठक जमवून आणली. निजलिंगप्पा हे शाकाहारी असल्यानं, पंतप्रधानांनी त्यांच्यासाठी खास शाकाहारी भोजनाची व्यवस्थाहि केली. परंतु भोजन संपण्यापूर्वीच या दोघांमधील चर्चेची इतिश्री झाली आता बोलण्यासारखं कांही उरलंच नव्हतं.