आर्थिक धोरण ठरवतांना या अर्थमंत्र्यांनी देशांतील गरीब माणसांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी उत्पादनवाढ आणि राष्ट्रीय संपत्तीचा विकास यांवरच सतत भर दिला.  'गरिबी हटाव' ची घोषणा झाल्यानंतर या कार्यक्रमानं यश हस्तगत करण्यासाठी राष्ट्रीय संपत्तीची वाढ करणं आवश्यकच होतं. राष्ट्रीय संपत्तीची वाढ न करतां केवळ संपत्तीच्या विभाजनाची चर्चा ही व्यर्थ होती. त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्ति वाढवतांना काम, बचत, किंवा भांडवल-संचय आणि भांडवल-गुंतवणूक याला आवश्यक त्या प्रेरक शक्ति निर्माण करण्यावर त्यांनी भर दिला. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रामध्ये नियोजनाची प्रक्रिया ही अनेक वर्षं चालू रहणारी असल्यानं लक्षावधि गरीब लोकांना अधिक काम करण्यास, अधिक भांडवल-संचय करण्यास व अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रेरणा मिळेल यासाठी त्यांनी पोटतिडकीनं धोरणाची आखणी केली. केवळ वरिष्ठवर्ग, मध्यमवर्ग, खालचा वर्ग, गरीबवर्ग यांनी कितीहि त्याग केले तरीहि कमी उत्पन्न, कमी बचत, कमी भांडवल-गुंतवणूक व उत्पादनक्षमता या वर्तुळांतून देशाला बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक त्या प्रेरणा दिल्याच पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता. त्याचबरोबर आर्थिक विकासाचा आणि तात्कालिक व दूरगामी स्वरुपाचा विचार करत असतांना, आर्थिक विकासांतू समाजांतील लोकशाही शक्ति बलवान बनवण्याचं भानहि त्यांनी ठेवलं होतं. लोकशाहीची घटनामान्य मूल्यं आर्थिक विकासांतून देश सामर्थ्यसंपन्न बनवण्याचा दृष्टिकोन कायम राखण्यानंच, आर्थिक विकासाला कांही अर्थवत्ता प्राप्त होईल, तो प्रयत्न अर्थपूर्ण ठरेल, यावर यशवंतरावांचा ठाम विश्वास होता. देशांतील लोकशाही ही गरिबी हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्यानं, देशांतील प्रश्न हे केवळ आर्थिक विकासाचेच प्रयत्न नसून, लोकशाहीमूल्य टिकवण्याचं बीजहि यशवंतरावांच्या आर्थिक धोरणांत अनुस्युत होतं. आर्थिक विकासाच्या कामांत करोडो लोकांचा सहभाग असला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता तो त्यामुळेच होय. यशवतरावांच्या मनांतील हे विचार पुडे १९७५-७६ सालच्या आणीबाणीच्या काळांत, बव्हंशी प्रत्यक्षांत उतरले आणि त्यांना ज्या वर्तुळाचा भेद अपेक्षित होता तो घडून गेला.

यशवंतरावांकडे अर्थखातं आल्यानंतर त्यांनी, भारताला परदेशांतून मिळणा-या मदतीच्या प्रश्नाकडेहि आपलं लक्ष केंद्रित केलं. पंचवार्षिक योजनांचा कार्यक्रम राबवण्याच्या कामीं, परदेशी मदतीचा भाग योजनेच्या खर्चाच्या एकपंचमांशइतका असायचा. उर्वरित रकमेची तरतूद हा देशांतर्गत व्यवस्थेचा भाग होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेसाठी परदेशाची मदत फक्त ५ टक्के घेण्यांत आली होती; परंतु तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत हें प्रमाण २४ टक्क्यांवर पोंचलं होतं. चौथ्या योजनेसाठी हें प्रमाण १८ टक्के राहील असा अंदाज तयार झाला होता.

भारताचा विकास हा केवळ परराष्ट्राकडून त्यासाठी दिल्या जाणा-या मदतींतूनच व्हावा असा यशवंतरावांचा हटवादी दृष्टिकोन नव्हता. दरम्यान पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतरच्या काळांत पुढच्या दो दशकांत, भारताला आवश्यक असणा-या मदतीचं स्वरुपहि बदललं होतं, त्यामुळे धनवान देशाकडून किवा तेथील संस्थांकडून एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पासाठीच मदत घेण्याच्या पद्धतींत बदल करून, सर्वसंग्राहक स्वरुपाची मदत कशी मिळवतां येईल याचा त्यांनी विचार केला.

'पीएल ४८०'मधून निर्माण झालेल्या निधीचा प्रश्न आर्थिकदृष्ट्या त्या वेळीं बराच गुंतागुंतीचा बनलेला होता. अमेरिकेशी पूर्वी झालेल्या करारानुसार या व्यवहारांतील पैशाचा संचय फार मोठ्या प्रमाणांत झालेला होता. आणि खास तारण म्हणून गुंतवून ठेवलेल्या ह्या संपत्तीचा विनियोग अमेरिका आणि भारत सरकार यांच्या परस्पर-संमतीनंच केला जावा अशी त्यामध्ये अट होती. याचा अर्थ अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनं ही सर्व संपत्ति भारताच्या दृष्टीनं निष्क्रिय स्वरुपांत पडून राहिलेली होती. उभय सरकारांत 'पीएल् ४८०' चा करार झाला त्यावेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक पडला होता. त्यामुळे या साठून पडलेल्या प्रचंड रक्कमेचा प्रश्न आता गुंतागुंतीचा आणि अधिक अवघड असा बनला. या प्रश्नाची समाधानकारक सोडवणूक होऊं शकली नाही, तर हा प्रश्न निरंतरचा भारताची डोकंदुखी वाढवणारा प्रश्न ठरेल, असं यशवंतरावांचं मत होतं.