परंतु देशाच्या जीवनांत १९७० च्या मध्यावर कांहीशी चमत्कारिक परिस्थिती निर्माण झाली होती. अर्थखात्याची धुरा सांभाळण्याच्या दृष्टीनं तो मोठा अनुकूल काळ जसा नव्हता तसा अतिशय वाईट असाहि नव्हता. एक गोष्ट खरी की, देशाच्या आर्थिक स्थितीला त्या काळांत निरनिराळ्या बाजूंनी एकसारखे धक्के बसत होते. देशांतलं औद्योगिक उत्पादन वाढवून आर्थिक स्थिती सुधारायची, तर कच्च्या मालाची फार मोठी कमतरता निर्माण झालेली होती. या आघाडीवर अगदी भयाण परिस्थिती निर्माण झाली होती असं नव्हे, परंतु प्रगतीची घोडदौड सुरू ठेवतां येईल अशीहि स्थिती नव्हती. देशाच्या जीवनांत मध्यंतरींचा एक काळ असा निर्माण झाला होता की, औद्योगिक आणि शेतीचं उत्पादन घसरगुंडीला लागलं होतं आणि देशांतील जनतेला जगवण्यासाठी 'पीएल ४८०' खाली अमेरिकेकडून धान्याची मोठ्या प्रमाणांत आयात करण्याचा प्रसंग निर्माण झाला होता. किंबहुना 'पीएल ४८०' खालील आयात हें एक कायमचं लक्षण बनलं असल्याचं दिसूं लागलं होतं; परंतु सुदैवानं १९७० च्या शेतीं-हंगामानं देशाला हात दिल्यानं कांहीसं आशादायक वातावरण निर्माण झालं. औद्योगिक क्षेत्रांतील प्रगति मंद गतीनंच सुरू होती, परंतु प्रगति रोखण्यासाठी निर्माण झालेलं बंध मोडून पडले होते आणि खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील उद्योगांमध्ये प्रगति साध्य होऊं शकले यासाठी पाया तयार झाला होता.

आर्थिक क्षेत्रांत अशा प्रकारे निरनिराळ्या मार्गानं प्रगति सुरू झाली होती, तरी १९७० सालांत या क्षेत्रांत तणाव वाढला होता. अर्थखात्याचीं सूत्रं स्वीकारल्यानंतर यशवंतरावांसमोर सर्वप्रथम महागाईचा भयानक प्रश्न उभा राहिला. वाढलेल्या आणि वाढणा-या किमतीची दखल त्यांना घ्यावीच लागणार होती. ५ ऑगस्टच्या लोकसभेंतील निवेदनांत त्यांनी तसं स्पष्टहि केलं. किंमतीवाढीचा परिणाम समाजांतील सर्वच थरावर, विशेषत: गरिबांच्या जीवनावर अतिशय अनिष्ट होत असल्यानं कुठल्याहि सरकारला या परिस्थितीपुढे नमून चालणार नाही; महागाई रोखावीच लागेल अशी त्यांनी आपली ठाम भूमिका सांगितली. औद्योगिक कच्च्या मालाची कमतरता असल्यानं, घाऊक बाजारपेठेंतील किमतीचा निर्देशांक वाढला असल्याचं त्यांना मान्यच होतं तरी सुद्धा सर्व वस्तूंचे भाव मर्यादेंत रहावेत यासाठी सरकार सातत्यानं, किमतीविषयीच्या परिस्थितीचा आढावा घेत राहील, असं त्यांनी लोकसभेला आश्वासन दिलं.

देशांतील जनतेला दैनंदिन वाटप करण्यासाठी आणि सरकारजवळ राखीव साठा शिल्लक रहाण्याच्या दृष्टीनं १९७०-७१ सालासाठी एकूण १०.७ दशलक्ष टन अन्न-धान्याची आयात करावी लागणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत होतं.

लेव्ही पद्धतीनं सरकारी गुदामांत देशांत जो धान्य-साठा व्हायचा त्यांत ३.५ दशलक्ष टन धान्य कमी जमा झालं होतं. त्याव्यतिरिक्त अन्य पैसा मिळवून देणा-या पिकांचं उत्पादनहि १९७० सालीं कमी आलं. कापूस, गळिताचीं धान्यं आणि ज्यूट या पिकांत तर सर्वांत अधिक घट निर्माण झाली होती. साकल्यानं याचा परिणाम कारखान्यांतील उत्पादन घटण्यांत आणि निर्यातींतहि घट होण्यांत झाला. किमती मात्र भरमसाट वाढल्या.

त्यामुळे किमती समपातळीवर आणून महागाई रोखण्यावरच यशवंतरावांना प्रथम लक्ष केंद्रित करावं लागलं. किमती समपातळीत राखण्याचा प्रश्न अन्य गोष्टींशी संबंधित होता. एक तर कारखाने आणि शेती यांतील उत्पादन वाढणं आवश्यक होतं आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंतील भारतीय रुपयाच्या मल्याचा प्रश्नहि याच्याशीं निगडित होता.