आर्थिक विकासासाठी आपल्यासमोर त्यांनी एक दशकाचा टप्पा ठेवला होता.  त्या संदर्भांत त्यांच्यासमोर, समाजांतील वेगवेगळ्या घटकांतील उत्पन्न व संपत्ति यांच्यांतील तफावत कमी कसी करायची हें एक मोठं प्रश्नचिन्ह होतं. हें प्रश्नचिन्ह कमी करायचं, तर त्याबाबत त्यांना कोणतीहि ठोकळेबाज किंवा सैद्धांतिक भूमिका घेऊन चालणार नव्हतं. त्यांनी अधिक वास्तववादी भूमिका स्वीकारण्यावरच भर दिला. कारण समाजांत एक बाजूला ऐश्वर्यांची, वैभवाचीं शिखंर निर्माण झालेलीं दिसत होतीं, तर दुस-या बाजूला दैन्याचं, गरिबीचं विदारक दृश्य दिसत होतं. त्यामुळे निर्धन बहुजन-समाज, लहान लहान शेतकरी, औद्योगिक क्षेत्रांतील कामगारवर्ग आणि देशांतील मध्यमवर्गांतील तरुण यांच्या महत्त्वकांक्षेशीं आपण तादात्म्य साधणार आहोंत का, आणि त्या दृष्टिकोनांतून कार्यक्रमाची आखणी करणार आहोंत का, हा त्यांचा आपल्या पक्षाला सवाल होता.

उत्पन्न आणि संपत्ति यांच्यांतील विषमता केवळ शहरांतच अस्तित्वांत होती असं नव्हे. हरितक्रांतीमुळे खेड्यांतहि ती प्रत्ययाला येऊ लागली होती. त्यांतून कांही राजकीय आणि सामाजिक गुंतागुंतीचे प्रश्नहि निर्माण होऊं लागले होते. भारतांतच नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणांत औद्योगीकरण झालेल्या युरोपमधील कांही राष्ट्रांमध्ये देखील हीच परिस्थिती असल्यानं आर्थिक विकास हा केवळ आर्थिक प्रश्न म्हणून न अभ्यासतां त्याचे सामाजिक व राजकीय परिणामहि अर्थमंत्र्यांनी विचारांत घेतले. श्रीमंत शेतकरी आणि गरीब शेतकरी यांचाहि विचार त्यांनी याच दृष्टिकोनांतून केला आणि जमीन-सुधारणा व जमिनीवरील कालमर्यादा या विचाराचाहि पाठपुरावा केला.

खेड्यांतील अर्थव्यवस्थेंत कांही गंभीर दोष निर्माण झालेले होते. कारण खेड्यांत ज्या विकास-योजना राबवल्या गेल्या त्याचा खरा फायदा सधन शेतक-यांच्याच पदरांत पडला. छोटे शेतकरी आणि शेत-मजूर हा वर्ग जवळ जवळ उपेक्षितच राहिला. यशवंतरावांच्या नजरेंतून ही वस्तुस्थिती सुटणं शक्य नव्हतं. समृद्धीचा फायदा आपल्याला मिळत नाही ही भावना छोटा शेतकरी आणि शेत-मजूर यांच्यांत निर्माण झाली आणि वाढत राहिली, तर त्यांच्यांत वैफल्य वाढेल आणि त्यांतून पुढच्या कांही वर्षांत स्फोटक परिस्थिती निर्माण होईल हा धोका त्यांना स्पष्ट दिसत होता. पूर्व-बंगालमधील स्फोटक परिस्थितीचा अभ्यास यशवंतरावांनी गृहमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत केलेलाच होता.  त्यामुळे जमीन-सुधारणा आणि जमिनीवरील कमाल मर्यादा याचा विचार क्रमप्राप्त आहे या निर्णयाप्रत ते पोचले अर्थात् हा विचार सैद्धांतिक भूमिकेंतून न करतां निरनिराळ्या राज्यांतील जमिनीची वेगवेगळी स्थिती लक्षांत घेऊन आणि कुटुंब हाच घटक धरून या प्रश्नाचा विचार करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं.