द्वैभाषिक हा कायमचा तोडगा अशी दिल्लीची भूमिका नव्हतीच. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनीहि या प्रश्नाचा एकदा सोक्षमोक्ष करण्याचं ठरवलं. पं. नेहरू, पं. पंत यांच्याशीं या संदर्भांत त्यांनी चर्चा केली आणि परिणामीं मुख्य मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना श्रेष्ठांनी एक दिवस दिल्लीला पाचारण केलं. अंतर्गत हालचालींची यशवंतरावांना बित्तंबात माहिती झालेली होती. मोरारजी देसाई हे त्या वेळीं केंद्रीय मंत्रिमंडळांत दाखल झालेले होते. तरी पण त्यांना द्वैभाषिकाच्या विभाजनाचा निर्णय करण्यापर्यंत श्रेष्ठांची चर्चा पोंचली आहे आणि त्यामध्ये यशवंतरावहि सामील आहेत याचा तितकासा थांगपत्ता नव्हता. द्वैभाषिकासंबंधी कांही चर्चा सुरू आहे एवढीच जुजबी माहिती त्यांना मिळाली होती. दिल्लींत त्यांच्या उपस्थितींत झालेल्या बैठकींतच त्यांना या रहस्याचा अखेर उलगडा झाला. पं. नेहरू, पं. पंत, मोरारजी देसाई आणि यशवंतराव या चौघांची दिल्लींत बैठक झाली.

दिल्लींत गेल्यानंतर मोरारजींच्या निवासस्थानींच यशवंतराव मुक्कामाला असत. मोरारजींच्या निवासस्थानांतून ते दोघे जेव्हा या बैठकीसाठी निघाले तेव्हा यशवंतरावांनी या बैठकीचं प्रयोजन मोरारजींना विदित केलं. द्वैभाषिक राज्य ठीक चाललं असलं, तरी महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्या दरम्यान, आवश्यक तें भावनात्मक ऐक्य अद्याप प्रस्थापित झालेलं नव्हतं. यशवंतरावांच्या मनाची तीच व्यथा होती. पंडितजींनी यासंबंधांत विचारलं, तर हें आपलं मत आपण पंडितजींना स्पष्टपणें सांगणार आहोंत, अशी कल्पना चव्हाणांनी मोरारजींना बैठकीला पोंचण्यापूर्वीच मोंटारींतून जातांना दिली.

परंतु बैठकींत मुंबईचा प्रश्न निघतांच मोरारजींनी आपलं घोडं पुढे दामटण्याचा प्रयत्न केला. द्वैभाषिकाचा कारभार ठीक चालला आहे, चव्हाण चांगलं काम करत आहेत, समितीची शक्ति कमी होत आहे वगैरे समर्थन करून, या प्रश्नाचा आता फेरविचार करण्याचं कांही कारण नाही, असं मोरारजींनी सुचवलं.

द्वैभाषिक निर्मितीनंतर या राज्यांत ज्या पोटनिवडणुका झाल्या होत्या त्यामध्ये काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला होता. महाराष्ट्रांतली किंवा गुजरातमधली चळवळ शमली नव्हती. उलट तिला बळ प्राप्त झालं होतं. पंडितजींनी ही सारी वस्तुस्थिति सांगितली, तरी मोरारजींनी परिस्थिति सुधारल्याचा आग्रहच चालू ठेवला. या वेळेपर्यंत यशवंतराव स्वस्थ होते. त्यांनी चर्चेंत भाग घेतला नव्हता. पंडितजी, पंत आणि मोरारजी यांच्यांतच खल सुरू राहिला होता. अखेर ‘मुख्य मंत्री म्हणून चव्हाणांचं काय मत आहे,’ असं पंडितजींनी विचारलं. प्रत्यक्ष परिस्थितीशीं मुकाबला करणारे म्हणून चव्हाणांचं मत व्यक्त होणं महत्त्वाचं होतं.

यशवंतरावांनी या संधीचा फायदा घेतला आणि सांगितलं की, “राज्य ठीक चाललं आहे, पण लोकमतांत बदल घडलेला नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरात यांचं भावनात्मक ऐक्य साध्य झालेलं नाही.”

खरं म्हणजे, यशवंतरावांच्या उत्तरानंतर, या प्रश्नाची इतिश्रीच झाली होती. अस्वस्थ बनण्याखेरीज मोरारजींसमोर अन्य कांही उरलं नव्हतं. मोरारजी मुख्य मंत्री असतांना, राज्यासंबंधी त्यांच्याकडून दिल्लीला जें सांगितलं जात असे तेंच खरं मानलं जात असे. अन्य कोणीं कांही सांगितलं तरी राज्याचा प्रमुख जी माहिती देईल ती मानायची असा पंडितजींचा रिवाज होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाची आतापर्यंत जी फरफट झाली होती, विविध पर्याय निर्माण होत राहिले होते, त्याचं मूळ मोरारजींनी रवाना केलेल्या पूर्वीच्या अहवालांतच होतं.